Daily Current Affairs 12-10-2026 (Hindi)

1. RBI के कदमों से रुपये में तेजी

चर्चा में क्यों?

12 अक्टूबर 2026 को भारतीय रुपये में लगभग 1% की तेजी दर्ज की गई। यह तेजी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के विदेशी मुद्रा बाजार से जुड़े हस्तक्षेपों और डॉलर की मांग को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद आई। रिपोर्ट के अनुसार, रुपया लगभग 95.74 प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा।

पृष्ठभूमि

विनिमय दर किसी देश की मुद्रा के दूसरे देश की मुद्रा के मुकाबले मूल्य को दर्शाती है। भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ने के पीछे कच्चे तेल की कीमतों, डॉलर की मांग, विदेशी निवेश के प्रवाह और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों जैसे कारक हो सकते हैं।

RBI ने विदेशी मुद्रा बाजार में दबाव कम करने के लिए कुछ डेरिवेटिव लेनदेन के नियम कड़े किए तथा तेल विपणन कंपनियों की डॉलर संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष व्यवस्था की।

रुपये की कमजोरी का प्रभाव

• आयातित कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की लागत बढ़ सकती है।
• विदेश में पढ़ाई और यात्रा करने वाले भारतीयों का खर्च बढ़ सकता है।
• निर्यातकों को कुछ परिस्थितियों में रुपये के संदर्भ में लाभ मिल सकता है।
• आयातित महँगाई बढ़ने से घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ सकता है।

आगे की राह

RBI को विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के साथ महँगाई, आर्थिक विकास और विदेशी मुद्रा भंडार के बीच संतुलन बनाना होगा। केवल अल्पकालिक हस्तक्षेप से रुपये की दीर्घकालिक दिशा सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

UPSC Syllabus Linkage: GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था, मौद्रिक नीति, भुगतान संतुलन एवं विदेशी मुद्रा प्रबंधन।

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य: भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया।

2. मतदाता सूची संशोधन और चुनाव आयोग की भूमिका

चर्चा में क्यों?

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision — SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका को लेकर 12 अक्टूबर 2026 को राजनीतिक विवाद जारी रहा। विपक्षी दलों ने कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्य न्यायाधीश से मिलने का अनुरोध किया।

SIR क्या है?

विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची की व्यापक जाँच और संशोधन की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना और मृत, स्थानांतरित या अन्य कारणों से अपात्र प्रविष्टियों को लागू कानूनों के अनुसार सुधारना है।

इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से न हटे और प्रत्येक मतदाता को दावा या आपत्ति दर्ज कराने का उचित अवसर मिले।

संवैधानिक प्रावधान

• अनुच्छेद 324: निर्वाचन आयोग में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति।
• अनुच्छेद 325: धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची से बहिष्कार पर रोक।
• अनुच्छेद 326: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में वयस्क मताधिकार का आधार।
• अनुच्छेद 327: संसद की चुनाव संबंधी कानून बनाने की शक्ति।

प्रमुख चुनौतियाँ

1. मतदाता सूची से पात्र नागरिकों का नाम गलत तरीके से हटना।
2. सत्यापन और अपील की प्रक्रिया में देरी।
3. मतदाता सूची के डेटा की शुद्धता और पारदर्शिता।
4. चुनावी संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखना।

निष्कर्ष

मतदाता सूची की शुद्धता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की बुनियादी शर्त है। इसके लिए प्रशासनिक दक्षता के साथ पारदर्शिता, उचित प्रक्रिया और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था भी आवश्यक है।

UPSC Syllabus Linkage: GS Paper II — भारतीय संविधान, निर्वाचन आयोग, चुनावी सुधार एवं लोकतंत्र।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता और इससे जुड़े लोकतांत्रिक जोखिमों का विश्लेषण कीजिए।

3. CJI ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात का अनुरोध क्यों ठुकराया?

चर्चा में क्यों?

12 अक्टूबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के मुलाकात के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। विपक्षी नेता SIR, कथित चुनावी अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपना चाहते थे। रिपोर्टों के अनुसार, इस मुलाकात का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्त्व

न्यायपालिका का प्रमुख कार्य संविधान और कानून के अनुसार विवादों का निष्पक्ष समाधान करना है। न्यायिक स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीश राजनीतिक या अन्य अनुचित दबाव से प्रभावित हुए बिना निर्णय ले सकें।

किसी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात न होना अपने आप में उसके मुद्दों को गलत मानने या किसी पक्ष का समर्थन करने का प्रमाण नहीं है।

महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 32: मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार।

अनुच्छेद 226: हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों के साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति।

अनुच्छेद 141: सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है।

न्याय तक पहुँच और उचित प्रक्रिया

लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ न्याय तक समान पहुँच भी महत्त्वपूर्ण है। किसी विवाद में राहत प्राप्त करने के लिए संबंधित कानूनों और न्यायालय की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।

चुनावी विवादों में न्यायिक समीक्षा संस्थाओं की जवाबदेही और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का महत्त्वपूर्ण माध्यम हो सकती है।

UPSC Syllabus Linkage: GS Paper II — न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, संवैधानिक संस्थाएँ एवं मौलिक अधिकार।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न: भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय तक समान पहुँच के महत्त्व की चर्चा कीजिए।

4. MPSC पेपर लीक के आरोपों की जाँच के लिए समिति

चर्चा में क्यों?

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर पुणे में अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन हुआ। 12 अक्टूबर 2026 की रिपोर्टों के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने आरोपों की जाँच के लिए पाँच सदस्यीय समिति गठित की। सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले को समिति का अध्यक्ष और वरिष्ठ IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे को सचिव नियुक्त किया गया। MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार जाँच पूरी होने तक अवकाश पर चले गए।

लोक सेवा आयोग की संवैधानिक स्थिति

भारतीय संविधान के भाग XIV में लोक सेवा आयोगों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।

• अनुच्छेद 315: संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग।
• अनुच्छेद 320: लोक सेवा आयोगों के कार्य, जिनमें भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जिम्मेदारियाँ शामिल हैं।
• अनुच्छेद 316: सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित प्रावधान।

UPSC और राज्य लोक सेवा आयोगों का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित करने में सहायता करना है।

पेपर लीक की समस्या

भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक या गंभीर अनियमितताओं से योग्यता आधारित चयन और समान अवसर प्रभावित हो सकते हैं। इससे अभ्यर्थियों का समय और पैसा बर्बाद होने के साथ संस्थागत विश्वास भी कमजोर होता है।

सुधार के उपाय

1. प्रश्नपत्र तैयार करने और पहुँचाने की सुरक्षित व्यवस्था।
2. परीक्षा संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही।
3. शिकायतों की स्वतंत्र एवं समयबद्ध जाँच।
4. दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई।
5. अभ्यर्थियों के लिए प्रभावी शिकायत निवारण और अपील प्रक्रिया।

किसी आरोप को दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। जाँच निष्पक्ष होनी चाहिए और उसके निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए।

UPSC Syllabus Linkage: GS Paper II — संवैधानिक संस्थाएँ एवं शासन व्यवस्था; GS Paper IV — सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और लोक सेवा के नैतिक मूल्य।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न: भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएँ सुशासन और समान अवसर के लिए चुनौती हैं। इनके कारणों तथा सुधार के उपायों की चर्चा कीजिए।

5. रियाद एयरपोर्ट पर हमला और भारत के हित

चर्चा में क्यों?

12 अक्टूबर 2026 की रिपोर्टों के अनुसार, सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हुई और कई अन्य भारतीय घायल हुए। भारतीय दूतावास ने घायलों की स्थिति और परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी दी।

यह घटना पश्चिम एशिया में बढ़ते सुरक्षा तनाव और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के महत्त्व को उजागर करती है।

हूती समूह कौन है?

हूती, जिन्हें अंसार अल्लाह भी कहा जाता है, यमन का एक सशस्त्र राजनीतिक-धार्मिक आंदोलन है। यमन के गृहयुद्ध और क्षेत्रीय संघर्ष में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। इस समूह को ईरान का समर्थन प्राप्त रहा है और सऊदी अरब के साथ इसका लंबे समय से संघर्ष रहा है।

भारत के लिए महत्त्व

1. प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा: खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं। संघर्ष की स्थिति में उनकी सुरक्षा और आवश्यक होने पर निकासी महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

2. ऊर्जा सुरक्षा: पश्चिम एशिया में अस्थिरता से कच्चे तेल की आपूर्ति और कीमतें प्रभावित हो सकती हैं।

3. समुद्री व्यापार: लाल सागर, बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य और स्वेज नहर वैश्विक व्यापार के महत्त्वपूर्ण मार्ग हैं। इन क्षेत्रों में असुरक्षा से परिवहन लागत बढ़ सकती है।

4. विदेश नीति: भारत को क्षेत्रीय देशों के साथ अपने संबंधों, आर्थिक हितों और नागरिकों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है।

भारत के लिए आगे की राह

• भारतीय नागरिकों के लिए समय पर सुरक्षा सलाह और सहायता।
• क्षेत्रीय देशों के साथ कूटनीतिक संवाद।
• ऊर्जा आयात के स्रोतों में विविधता।
• समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग।
• विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता।

UPSC Syllabus Linkage: GS Paper II — भारत के द्विपक्षीय संबंध एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध; GS Paper III — ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हित।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न: पश्चिम एशिया में अस्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों और समुद्री व्यापार को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है?