Daily Current Affairs 17-10-2026 (Hindi)

1. मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR): चुनावी पारदर्शिता की दिशा में कदम

1. चर्चा में क्यों?

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 15 अक्टूबर 2026 को 14 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision—SSR) का कार्यक्रम घोषित किया। इनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। आयोग के अनुसार, इस प्रक्रिया के तहत प्रारूप मतदाता सूची 12 नवंबर 2026 को और अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जानी है।  यह घोषणा विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision—SIR) को लेकर चल रही बहस के बीच महत्त्वपूर्ण है।

2. SSR क्या है?

SSR मतदाता सूची को अद्यतन करने की एक प्रक्रिया है। इसके तहत पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत व्यक्तियों या स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने और सूची में मौजूद त्रुटियों को सुधारने का कार्य किया जाता है।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अवसर मिले और मतदाता सूची अधिक सटीक हो।

3. SSR और SIR में अंतर

यह सामान्य अंतर है। वास्तविक प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और दावे-आपत्तियों की शर्तें निर्वाचन आयोग के संबंधित आदेशों से निर्धारित होती हैं।

4. संवैधानिक और कानूनी आधार

• अनुच्छेद 324: निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है।
• अनुच्छेद 325: धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को सामान्य निर्वाचक नामावली में शामिल होने से वंचित करने पर रोक लगाता है।
• अनुच्छेद 326: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में वयस्क मताधिकार का आधार निर्धारित करता है।
• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950: मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों और निर्वाचक पंजीकरण की कानूनी व्यवस्था प्रदान करता है।

5. प्रमुख चुनौतियाँ

1. मताधिकार से वंचित होने का जोखिम: दस्तावेजी या तकनीकी समस्याओं के कारण पात्र नागरिकों का नाम छूट सकता है।
2. प्रवासी श्रमिकों की समस्या: बार-बार स्थान बदलने वाले लोगों के पंजीकरण और सत्यापन में कठिनाई हो सकती है।
3. पारदर्शिता: मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया स्पष्ट और जाँच योग्य होनी चाहिए।
4. शिकायत निवारण: दावे, आपत्तियों और अपीलों के लिए प्रभावी व्यवस्था आवश्यक है।

6. आगे की राह

निर्वाचन आयोग को पुनरीक्षण प्रक्रिया में तकनीक के साथ मानवीय सहायता, पारदर्शी सत्यापन और समयबद्ध शिकायत निवारण पर ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक दलों और नागरिकों को भी प्रारूप मतदाता सूची की जाँच करके निर्धारित समय के भीतर दावे एवं आपत्तियाँ दर्ज करनी चाहिए।

UPSC/UPPCS परीक्षा उपयोगिता

• Prelims: अनुच्छेद 324, 325, 326; जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950।
• Mains GS-II: निर्वाचन सुधार, लोकतंत्र, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव।

निष्कर्ष: मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की आधारशिला है। पुनरीक्षण की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो फर्जी या अपात्र प्रविष्टियों को रोके और किसी भी पात्र नागरिक के मताधिकार को अनुचित रूप से प्रभावित न करे।

2. आदित्य-L1 और Proba-3: सूर्य के विस्फोटों के अध्ययन में भारत की नई उपलब्धि

1. चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 15 अक्टूबर 2026 को जानकारी दी कि भारत के आदित्य-L1 मिशन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के Proba-3 मिशन के कोरोनाग्राफ द्वारा सूर्य से निकले समान कोरोनल मास इजेक्शन (CME) के संयुक्त अवलोकनों का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रकाशित किया गया है। यह अध्ययन Astronomy & Astrophysics पत्रिका में प्रकाशित हुआ।

इस शोध में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA), बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2. कोरोनल मास इजेक्शन (CME) क्या है?

CME सूर्य के बाहरी वातावरण से अंतरिक्ष में बड़ी मात्रा में प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के निकलने की घटना है।

जब इसका प्रभाव पृथ्वी की ओर होता है, तो यह पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप:

• उपग्रहों के संचालन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
• रेडियो संचार और नेविगेशन प्रणालियाँ प्रभावित हो सकती हैं।
• विद्युत ग्रिडों में प्रेरित धाराएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
• अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष उपकरणों के लिए विकिरण संबंधी जोखिम बढ़ सकता है।

3. दोनों मिशनों की भूमिका

आदित्य-L1

भारत का पहला समर्पित सौर मिशन। इसे 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया और 6 जनवरी 2024 को सूर्य-पृथ्वी L1 बिंदु के आसपास हेलो कक्षा में स्थापित किया गया।

इसका VELC उपकरण सूर्य के कोरोना का स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन करता है।

Proba-3

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन, जिसे 5 दिसंबर 2024 को भारत के PSLV-XL रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया।

इसके दो अंतरिक्ष यान लगभग 150 मीटर की दूरी पर सटीक संरचना में उड़ते हैं। इनमें से एक दूसरे पर छाया डालता है, जिससे कृत्रिम सूर्यग्रहण जैसी स्थिति बनती है। इसका ASPIICS उपकरण सूर्य के कोरोना का अवलोकन करता है।

4. संयुक्त अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

ISRO के अनुसार, जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच दोनों उपकरणों ने दो CME का एक साथ अवलोकन किया, जिनका विस्तृत विश्लेषण किया गया।

• 14 सितंबर 2025 को दर्ज CME की गति लगभग 645 किमी प्रति सेकंड थी।
• 16 सितंबर 2025 को दर्ज CME की गति लगभग 145 किमी प्रति सेकंड थी।
• दोनों उपकरणों से प्राप्त द्रव्यमान और तापीय ऊर्जा के अनुमान एक-दूसरे से अच्छी तरह मेल खाते थे।
• संयुक्त अवलोकनों से CME के द्रव्यमान, घनत्व, ऊर्जा और सूर्य के निकट उसके शुरुआती विकास को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली।

5. इस उपलब्धि का महत्त्व

वैज्ञानिक महत्त्व: सूर्य के निकट CME के शुरुआती विकास का अध्ययन करना कठिन है। दो अलग-अलग प्रकार के उपकरणों से प्राप्त आँकड़ों को मिलाने से वैज्ञानिकों को अधिक व्यापक जानकारी मिलती है।

अंतरिक्ष मौसम का पूर्वानुमान: CME की गति और ऊर्जा को बेहतर समझने से संभावित अंतरिक्ष-मौसम घटनाओं के प्रभाव का आकलन करने में मदद मिल सकती है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग: यह मिशन भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग तथा भारत की अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी क्षमताओं को दर्शाता है।

6. UPSC Prelims के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य

UPSC/UPPCS परीक्षा उपयोगिता

• Prelims: अंतरिक्ष मिशन, L1 बिंदु, कोरोनाग्राफ और अंतरिक्ष मौसम।
• Mains GS-III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग।

निष्कर्ष: आदित्य-L1 और Proba-3 के संयुक्त अवलोकन दर्शाते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोगी मिशन जटिल सौर घटनाओं को समझने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। इससे अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन और भविष्य की पूर्वानुमान प्रणालियों को बेहतर बनाने में सहायता मिलने की संभावना है।

3. INS Samarthak: भारतीय नौसेना की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता में वृद्धि

1. चर्चा में क्यों?

भारतीय नौसेना ने 16 अक्टूबर 2026 को INS Samarthak को अपने बेड़े में शामिल किया। यह स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत (Multi-Purpose Vessel—MPV) है, जिसका निर्माण Larsen & Toubro (L&T) के शिपयार्ड में किया गया है। इसका कमीशनिंग समारोह कर्नाटक के कारवार में आयोजित हुआ।

यह घटनाक्रम भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और नौसेना की तकनीकी परीक्षण क्षमता के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है।

2. INS Samarthak क्या है?

INS Samarthak, Samarthak श्रेणी का पहला बहुउद्देशीय पोत है। इसे केवल पारंपरिक समुद्री गश्त के लिए नहीं, बल्कि नौसेना की विभिन्न तकनीकी और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।

इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जा सकता है:

• नए नौसैनिक उपकरणों और हथियार प्रणालियों का परीक्षण।
• मानवरहित हवाई प्रणालियों (ड्रोन) के संचालन में सहयोग।
• विभिन्न समुद्री परीक्षणों के लिए मंच उपलब्ध कराना।
• नौसेना की भविष्य की परिचालन क्षमताओं को विकसित करने में सहायता करना।

इस पोत को विशेष रूप से बहुउद्देशीय परीक्षण एवं ट्रायल प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया है।

3. प्रमुख विशेषताएँ

स्वदेशी निर्माण : भारतीय निजी शिपयार्ड L&T द्वारा निर्मित पोत, जो देश की घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को दर्शाता है।

तकनीकी परीक्षण : नई हथियार प्रणालियों और अन्य नौसैनिक तकनीकों के परीक्षण के लिए मंच।

ड्रोन संचालन में सहयोग : मानवरहित प्रणालियों के लिए मदरशिप की भूमिका निभाने और समुद्री तकनीकी परीक्षणों में सहयोग की क्षमता।

4. भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्त्व

(क) रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

स्वदेशी युद्धपोत और सहायक पोत विकसित करने से घरेलू उद्योग, तकनीकी कौशल और रक्षा उत्पादन क्षमता को प्रोत्साहन मिलता है।

(ख) निजी क्षेत्र की भूमिका

भारतीय निजी शिपयार्ड की भागीदारी रक्षा उत्पादन में सरकारी और निजी क्षेत्र के सहयोग की संभावनाओं को दर्शाती है।

(ग) नई तकनीकों का परीक्षण

आधुनिक नौसेना में ड्रोन, सेंसर और नई हथियार प्रणालियों का महत्त्व बढ़ रहा है। समर्पित परीक्षण मंच इन तकनीकों के विकास और मूल्यांकन में उपयोगी हो सकते हैं।

(घ) समुद्री सुरक्षा

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समुद्री हितों, समुद्री व्यापार मार्गों और सामरिक उपस्थिति की सुरक्षा के लिए आधुनिक नौसैनिक क्षमताएँ महत्त्वपूर्ण हैं।

5. रक्षा आत्मनिर्भरता से संबंध

भारत सरकार की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नीति का उद्देश्य घरेलू उत्पादन बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारतीय रक्षा उद्योग को मजबूत करना है।

INS Samarthak जैसे पोत इस दिशा में महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन किसी एक पोत के शामिल होने से भारत की सभी रक्षा आयात आवश्यकताएँ समाप्त नहीं होतीं। स्वदेशी उपकरणों, तकनीकी अनुसंधान और आपूर्ति शृंखला को लगातार मजबूत करना आवश्यक है।

UPSC/UPPCS परीक्षा उपयोगिता

• Prelims: INS Samarthak, L&T, बहुउद्देशीय पोत, कारवार नौसैनिक अड्डा।
• Mains GS-III: रक्षा आधुनिकीकरण, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता, समुद्री सुरक्षा और निजी क्षेत्र की भूमिका।

निष्कर्ष: INS Samarthak का नौसेना में शामिल होना स्वदेशी जहाज निर्माण और नई सैन्य तकनीकों के परीक्षण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। यह भारत की दीर्घकालिक रक्षा क्षमताओं को विकसित करने के प्रयासों का हिस्सा है।

4. NCR में प्रदूषणकारी उद्योगों की निगरानी के लिए PTZ कैमरे अनिवार्य

1. चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी मजबूत करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 16 अक्टूबर 2026 को PTZ कैमरा आधारित रिमोट मॉनिटरिंग की व्यवस्था का विस्तार किया। नए निर्देश के तहत संबंधित औद्योगिक इकाइयों को 30 नवंबर 2026 तक कैमरे स्थापित करके उन्हें चालू करना है।

यह कदम औद्योगिक उत्सर्जन, ईंधन के उपयोग और प्रदूषण नियंत्रण मानकों के अनुपालन की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

2. PTZ कैमरा क्या है?

PTZ का पूरा नाम Pan-Tilt-Zoom है।

• Pan: कैमरे को दाएँ-बाएँ घुमाना।
• Tilt: कैमरे को ऊपर-नीचे घुमाना।
• Zoom: किसी क्षेत्र या गतिविधि को नजदीक से देखना।

इन कैमरों की मदद से औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न हिस्सों की दूर से निगरानी की जा सकती है। इससे नियामक संस्थाओं को नियमों के पालन की जाँच करने और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में सहायता मिलती है।

3. किन उद्योगों पर लागू होगा निर्देश?

CAQM के 16 अक्टूबर के आदेश के अनुसार, यह व्यवस्था निम्नलिखित श्रेणियों में लागू की गई है:

1. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा चिन्हित सभी 17 श्रेणियों के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग।
2. मध्यम और बड़े आकार के रेड-श्रेणी के वायु प्रदूषणकारी उद्योग।
3. बॉयलर या थर्मिक फ्लुइड हीटर वाले खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।
4. बॉयलर या थर्मिक फ्लुइड हीटर वाले वस्त्र उद्योग।
5. फर्नेस वाले धातु उद्योग।

संबंधित उद्योगों को निर्धारित समयसीमा तक कैमरों की स्थापना और संचालन सुनिश्चित करना होगा।

4. निगरानी का उद्देश्य

नई व्यवस्था के अंतर्गत कैमरों का उपयोग औद्योगिक इकाइयों के प्रमुख परिचालन क्षेत्रों की निगरानी के लिए किया जाएगा। जहाँ लागू हो, इनमें औद्योगिक चिमनियाँ, सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (OCEMS) के सैंपलिंग पॉइंट, पोर्ट-होल और फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम के क्षेत्र शामिल हैं।

इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:

• ईंधन के उपयोग पर निगरानी रखना।
• औद्योगिक उत्सर्जन और प्रदूषण नियंत्रण उपायों के अनुपालन की जाँच करना।
• प्रतिबंधित या अनधिकृत ईंधन के उपयोग की पहचान में सहायता करना।
• प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों तक वास्तविक समय में वीडियो पहुँचाना।
• उल्लंघन की स्थिति में जाँच और प्रवर्तन कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाना।

5. CAQM और CPCB में अंतर

6. संभावित लाभ और चुनौतियाँ

लाभ

• प्रदूषणकारी गतिविधियों की निगरानी में सुधार।
• निरीक्षण की पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि।
• नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई में मदद।
• डिजिटल निगरानी और पर्यावरण अनुपालन को बढ़ावा।

चुनौतियाँ

• कैमरों की स्थापना और रखरखाव की लागत।
• डेटा की गुणवत्ता, कनेक्टिविटी और तकनीकी विश्वसनीयता।
• केवल वीडियो निगरानी पर निर्भर रहने की सीमा।
• कैमरा निगरानी को उत्सर्जन के वैज्ञानिक मापन और नियमित निरीक्षण से जोड़ने की आवश्यकता।

कैमरे स्वयं प्रदूषण कम नहीं करते; उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि निगरानी से प्राप्त जानकारी के आधार पर कितनी प्रभावी कार्रवाई की जाती है।

7. UPSC/UPPCS परीक्षा उपयोगिता

• Prelims: CAQM, CPCB, OCEMS, PTZ कैमरा और पर्यावरण कानून।
• Mains GS-III: वायु प्रदूषण, पर्यावरण शासन, तकनीक आधारित निगरानी और नियामक संस्थाओं की भूमिका।

निष्कर्ष: NCR में PTZ कैमरा आधारित निगरानी औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण को मजबूत करने की दिशा में एक तकनीकी पहल है। इसकी सफलता के लिए पारदर्शी डेटा, नियमित निरीक्षण और नियमों का प्रभावी प्रवर्तन आवश्यक होगा।

5. परिसीमन (Delimitation): भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संघवाद की चुनौती

1. चर्चा में क्यों?

17 अक्टूबर 2026 को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर परिसीमन से संबंधित संभावित विधायी पहल सहित महत्त्वपूर्ण संसदीय विषयों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। यह मांग परिसीमन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच व्यापक परामर्श की आवश्यकता के संदर्भ में सामने आई है।

यह मुद्दा इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि परिसीमन का संबंध संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व, जनसंख्या तथा संघीय संतुलन से है।

2. परिसीमन क्या है?

परिसीमन (Delimitation) का अर्थ है चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। इसका उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों के बीच जनसंख्या और प्रतिनिधित्व में उचित संतुलन स्थापित करना है।

भारत में परिसीमन के दो महत्त्वपूर्ण पहलू हैं:

• निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण: किसी राज्य के भीतर लोकसभा या विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव।
• राज्यों के बीच सीटों के आवंटन में बदलाव: संसद में विभिन्न राज्यों को मिलने वाली लोकसभा सीटों की संख्या में बदलाव।

ये दोनों प्रक्रियाएँ एक-दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से अलग प्रश्न हैं।

3. परिसीमन का संवैधानिक आधार

परिसीमन का कार्य परिसीमन आयोग जैसे वैधानिक निकायों के माध्यम से किया जाता है। आयोग की संरचना और शक्तियाँ संबंधित कानूनों से निर्धारित होती हैं।

4. 2026 के बाद परिसीमन का मुद्दा क्यों महत्त्वपूर्ण है?

संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम, 2001 के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या के पुनर्निर्धारण पर लगी रोक को पहली जनगणना के प्रासंगिक आँकड़े प्रकाशित होने तक बढ़ाया गया था। संबंधित संवैधानिक प्रावधान 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के संदर्भ में पुनर्समायोजन की व्यवस्था करते हैं।

इसका अर्थ यह नहीं है कि 2026 के बाद सीटों का पुनर्वितरण अपने-आप हो जाएगा। इसके लिए लागू संवैधानिक प्रावधानों, जनगणना के प्रासंगिक आँकड़ों और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखना होगा।

5. परिसीमन से जुड़े प्रमुख विवाद

(क) जनसंख्या बनाम प्रदर्शन

यदि भविष्य में राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण जनसंख्या के आधार पर होता है, तो अधिक जनसंख्या वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ने की संभावना हो सकती है।

दूसरी ओर, कुछ राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक लक्ष्यों में बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे राज्यों में यह चिंता हो सकती है कि जनसंख्या वृद्धि को आधार बनाने से उनके सापेक्ष राजनीतिक प्रभाव में कमी आएगी।

(ख) उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संतुलन

उत्तर भारत के कई राज्यों की जनसंख्या में तेज वृद्धि हुई है, जबकि दक्षिण भारत के कई राज्यों ने प्रजनन दर में उल्लेखनीय कमी हासिल की है। इसलिए सीटों के संभावित पुनर्वितरण पर चर्चा के दौरान क्षेत्रीय संतुलन का प्रश्न उठता है।

हालाँकि, वास्तविक प्रभाव का आकलन संबंधित जनगणना आँकड़ों और अंतिम संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था के बिना नहीं किया जा सकता।

(ग) संघवाद का प्रश्न

भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यों की राजनीतिक भागीदारी और केंद्र में उनका प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण है। परिसीमन में यह संतुलन बनाए रखना एक प्रमुख नीतिगत चुनौती है।

(घ) महिला आरक्षण से संबंध

महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण की व्यवस्था को परिसीमन और संबंधित जनगणना प्रक्रिया से जोड़ा गया है। इसलिए परिसीमन की समयसीमा और प्रक्रिया का महिला प्रतिनिधित्व पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

6. परिसीमन आयोग की भूमिका

परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करना है, जैसा कि संबंधित कानून में निर्धारित हो।

इसके महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं:

• निर्वाचन क्षेत्रों के बीच जनसंख्या संबंधी असमानताओं को संबोधित करना।
• अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना।
• निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के निर्धारण में भौगोलिक और प्रशासनिक परिस्थितियों पर विचार करना।
• चुनावी प्रतिनिधित्व की निष्पक्षता और व्यावहारिकता में सुधार करना।

परिसीमन आयोग के आदेशों की कानूनी स्थिति संबंधित अधिनियम से निर्धारित होती है; इसलिए आयोग के निर्णयों को सामान्य प्रशासनिक आदेशों के समान नहीं समझना चाहिए।

7. आगे की राह

परिसीमन पर विचार करते समय केवल जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या बदलने के बजाय व्यापक संवैधानिक और संघीय दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

इसके लिए निम्नलिखित उपाय उपयोगी हो सकते हैं:

1. सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के साथ पारदर्शी परामर्श।
2. जनगणना आँकड़ों और प्रस्तावित बदलावों के प्रभाव का सार्वजनिक विश्लेषण।
3. राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व और संघीय संतुलन पर स्पष्ट चर्चा।
4. महिला प्रतिनिधित्व और अनुसूचित जाति-जनजाति के आरक्षण पर प्रभाव का आकलन।
5. संवैधानिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक सहमति का सम्मान।

8. UPSC/UPPCS परीक्षा उपयोगिता

• Prelims: अनुच्छेद 81, 82, 170, 327; परिसीमन आयोग; संविधान संशोधन।
• Mains GS-II: संघवाद, संसद, निर्वाचन सुधार, प्रतिनिधित्व और महिला आरक्षण।
• निबंध: लोकतंत्र में समान प्रतिनिधित्व और संघीय संतुलन।

निष्कर्ष: परिसीमन केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ बदलने की प्रक्रिया नहीं है। यह भारत के लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व, जनसंख्या, संघवाद और राजनीतिक समानता के बीच संतुलन स्थापित करने से जुड़ा प्रश्न है। इसकी सफलता पारदर्शी प्रक्रिया, विश्वसनीय आँकड़ों और व्यापक राजनीतिक सहमति पर निर्भर करेगी।