Daily Current Affairs 21-10-2026 (Hindi)

1. UDAN योजना के 10 वर्ष: क्षेत्रीय हवाई संपर्क की उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

1. चर्चा में क्यों?

अक्टूबर 2026 में भारत की क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना UDAN के दस वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर योजना की उपलब्धियों, छोटे शहरों को हवाई संपर्क से जोड़ने और इसकी अगली अवस्था Modified UDAN पर ध्यान दिया जा रहा है।

2. UDAN योजना क्या है?

UDAN का पूरा नाम Ude Desh ka Aam Nagrik (उड़े देश का आम नागरिक) है। इसे अक्टूबर 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य छोटे शहरों और कम हवाई संपर्क वाले क्षेत्रों में सस्ती हवाई यात्रा को बढ़ावा देना है।

योजना राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016 के क्षेत्रीय संपर्क संबंधी दृष्टिकोण का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

3. प्रमुख उपलब्धियाँ

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, योजना के अंतर्गत अब तक:

• 687 हवाई मार्गों का संचालन शुरू हुआ।
• 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम को जोड़ा गया।
• 1.71 करोड़ से अधिक यात्रियों को लाभ मिला।

ये आँकड़े मंत्रालय के उपलब्ध विवरण पर आधारित हैं।

4. Modified UDAN: नई अवस्था

25 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Modified UDAN को मंजूरी दी। इसका कार्यकाल वित्त वर्ष 2026–27 से 2035–36 तक है और कुल परिव्यय ₹28,840 करोड़ निर्धारित किया गया है।

इसके प्रमुख प्रावधान हैं:

• मौजूदा अनुपयोगी हवाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डों का विकास।
• लगभग 441 हवाई अड्डों/एयरोड्रोम के संचालन एवं रखरखाव में सहायता।
• पहाड़ी, दूरस्थ और द्वीपीय क्षेत्रों के लिए 200 आधुनिक हेलीपैड का प्रस्ताव।
• एयरलाइन ऑपरेटरों के लिए ₹10,043 करोड़ की Viability Gap Funding (VGF) का प्रावधान।

Modified UDAN को 4 जुलाई 2026 को जोधपुर से शुरू किया गया था।

5. योजना का महत्त्व

आर्थिक महत्त्व: छोटे शहरों में पर्यटन, निवेश, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।

सामाजिक महत्त्व: दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं और आपातकालीन सहायता तक पहुँच बेहतर हो सकती है।

क्षेत्रीय संतुलन: पूर्वोत्तर, पहाड़ी और कम विकसित क्षेत्रों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने में मदद मिलती है।

राष्ट्रीय एकीकरण: कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में संपर्क और आवागमन आसान हो सकता है।

6. प्रमुख चुनौतियाँ

• कई क्षेत्रीय मार्गों पर यात्रियों की पर्याप्त संख्या नहीं मिलती।
• कम यात्री संख्या के कारण उड़ानों का संचालन आर्थिक रूप से कठिन हो सकता है।
• हवाई अड्डों के निर्माण के बाद नियमित संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करना आवश्यक है।
• पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में मौसम तथा भौगोलिक परिस्थितियाँ बाधा बनती हैं।
• सरकारी सब्सिडी पर दीर्घकालिक निर्भरता कम करना आवश्यक है।

7. आगे की राह

योजना की सफलता केवल हवाई अड्डे बनाने से नहीं, बल्कि नियमित उड़ान संचालन, उचित किराये, स्थानीय मांग और वित्तीय स्थिरता से मापी जानी चाहिए। सड़क, रेल और हवाई परिवहन के बीच बेहतर समन्वय भी जरूरी है।

UPSC/UPPCS परीक्षा उपयोगिता

• Prelims: UDAN, नागरिक उड्डयन नीति, VGF और Modified UDAN के तथ्य।
• Mains GS-III: अवसंरचना विकास और समावेशी आर्थिक वृद्धि।
• UPPCS: उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय हवाई संपर्क और पर्यटन विकास के संदर्भ में अध्ययन।

संभावित Mains प्रश्न: क्षेत्रीय हवाई संपर्क भारत में संतुलित क्षेत्रीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा दे सकता है? UDAN योजना की चुनौतियों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

2. फ्लाई ऐश का प्रबंधन: ताप विद्युत संयंत्रों के लिए वार्षिक अनुपालन ऑडिट

1. चर्चा में क्यों?

अक्टूबर 2026 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के समक्ष बताया कि ताप विद्युत संयंत्रों को फ्लाई ऐश के निपटान और उपयोग के संबंध में वार्षिक अनुपालन ऑडिट कराना तथा संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को रिपोर्ट देना आवश्यक है। यह मामला तमिलनाडु में फ्लाई ऐश के उपयोग और निगरानी से जुड़े मुद्दे के संदर्भ में सामने आया।

2. फ्लाई ऐश क्या है?

फ्लाई ऐश (Fly Ash) कोयला या लिग्नाइट जलाने वाले ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न होने वाला महीन कणयुक्त अवशेष है। इसमें सिलिका, एल्युमिना, लौह यौगिक और अन्य पदार्थ हो सकते हैं।

फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश, दोनों को व्यापक रूप से ताप विद्युत संयंत्रों की राख के रूप में समझा जाता है, लेकिन इनके कणों और उत्पन्न होने की प्रक्रिया में अंतर होता है।

3. फ्लाई ऐश पर्यावरणीय चिंता क्यों है?

वायु प्रदूषण: खुले में रखी राख हवा के साथ उड़कर आसपास के क्षेत्रों में फैल सकती है।

जल प्रदूषण: अनुचित भंडारण से राख के घटक सतही जल या भूजल को प्रभावित कर सकते हैं।

भूमि क्षरण: राख के बड़े-बड़े ढेर कृषि भूमि और प्राकृतिक आवासों पर दबाव डाल सकते हैं।

स्वास्थ्य संबंधी जोखिम: महीन कणों के संपर्क से श्वसन संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है।

परिवहन संबंधी समस्याएँ: खुले ट्रकों या अनुचित तरीके से ढुलाई करने पर राख सड़कों और बस्तियों में फैल सकती है।

4. भारत में नियामक व्यवस्था

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2021 को Ash Utilisation Notification जारी की थी। इसके तहत कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए राख के उपयोग के लक्ष्य और पर्यावरणीय प्रबंधन संबंधी दायित्व निर्धारित किए गए हैं।

प्रमुख बिंदु:

• निर्धारित अनुपालन चक्र में 100% राख उपयोग का लक्ष्य।
• सामान्यतः किसी वर्ष में उपयोग 80% से कम नहीं होना चाहिए; प्रारंभिक अनुपालन चक्र के लिए अधिसूचना में विशेष छूट दी गई है।
• फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट, ईंट, सड़क निर्माण, फ्लाईओवर के तटबंध और अन्य अनुमत पर्यावरण-अनुकूल कार्यों में किया जा सकता है।
• CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुपालन की निगरानी करते हैं।
• नियमों के उल्लंघन पर लागू प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जा सकती है।

5. वार्षिक ऑडिट का महत्त्व

वार्षिक अनुपालन ऑडिट से यह पता लगाने में सहायता मिलती है कि:

1. संयंत्र में कितनी राख उत्पन्न हुई।
2. कितनी राख का उपयोग किया गया और कितनी शेष रही।
3. राख का परिवहन एवं भंडारण निर्धारित नियमों के अनुसार हुआ या नहीं।
4. पुराने राख भंडार (Legacy Ash) के निपटान में कितनी प्रगति हुई।
5. नियमों के उल्लंघन पर किस प्रकार की सुधारात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

ऑडिट का उद्देश्य केवल दस्तावेजों की जाँच नहीं, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए वास्तविक जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है।

6. फ्लाई ऐश का उपयोग: समस्या से संसाधन तक

कृषि में फ्लाई ऐश का उपयोग बिना जाँच के नहीं किया जाना चाहिए। इसकी संरचना और संभावित प्रदूषकों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

7. प्रमुख चुनौतियाँ

• ताप विद्युत संयंत्रों और उपयोगकर्ता एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी।
• राख का लंबी दूरी तक परिवहन करने की लागत।
• पुराने राख भंडारों का सुरक्षित निपटान।
• निगरानी और रिपोर्टिंग में कमियाँ।
• उपयोग के लिए निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करना।

8. आगे की राह

• वार्षिक ऑडिट को पारदर्शी और परिणाम-आधारित बनाया जाए।
• राख की मात्रा और उपयोग का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाए।
• परिवहन में धूल और रिसाव रोकने के उपाय सख्ती से लागू हों।
• निर्माण उद्योग को गुणवत्ता-मानक के अनुरूप राख आधारित उत्पाद अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
• पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और सुधारात्मक कार्रवाई प्रभावी ढंग से लागू की जाए।

UPSC/UPPCS परीक्षा उपयोगिता

• Prelims: CPCB, NGT, Ash Utilisation Notification और फ्लाई ऐश के उपयोग।
• Mains GS-III: औद्योगिक प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन और परिपत्र अर्थव्यवस्था।
• UPPCS: ताप विद्युत संयंत्रों, निर्माण उद्योग और पर्यावरणीय शासन से जुड़े प्रश्न।

संभावित Mains प्रश्न: फ्लाई ऐश का वैज्ञानिक प्रबंधन भारत में औद्योगिक प्रदूषण को कम करने और संसाधनों के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक हो सकता है?

3. भारत-अमेरिका-UAE त्रिपक्षीय वार्ता: ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग

1. चर्चा में क्यों?

20 अक्टूबर 2026 को मुंबई में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई। इसमें क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा और साझा आर्थिक प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। भारत-अमेरिका द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग भी प्रमुख मुद्दे रहे।

2. त्रिपक्षीय सहयोग का महत्त्व

भारत, अमेरिका और UAE तीनों की आर्थिक एवं रणनीतिक प्राथमिकताएँ कई क्षेत्रों में एक-दूसरे से जुड़ी हैं।

भारत के लिए: ऊर्जा आयात, निवेश, उन्नत तकनीक और वैश्विक बाजारों तक पहुँच महत्त्वपूर्ण है।

अमेरिका के लिए: भारत के साथ व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी संबंधों को मजबूत करना तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना प्रमुख हित हैं।

UAE के लिए: भारत और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और निवेश संबंध मजबूत करना महत्त्वपूर्ण है।

3. प्रमुख सहयोग क्षेत्र

(क) ऊर्जा सुरक्षा

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात पर काफी निर्भर है। इसलिए तेल और गैस की विश्वसनीय आपूर्ति, स्रोतों का विविधीकरण और कीमतों में स्थिरता महत्त्वपूर्ण हैं।

• UAE भारत का एक प्रमुख ऊर्जा एवं व्यापारिक साझेदार है।
• अमेरिका से ऊर्जा आयात के विकल्प बढ़ाना आपूर्ति विविधीकरण में सहायक हो सकता है।
• पश्चिम एशिया में संघर्ष और समुद्री मार्गों में व्यवधान भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं।

हालिया वार्ता में ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा विशेष रूप से चर्चा के विषय रहे।

 (ख) व्यापार और निवेश

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक अवसरों को बढ़ाना है। हालांकि, किसी समझौते को अंतिम रूप देने की घोषणा और उसके वास्तव में हस्ताक्षरित तथा लागू होने की स्थिति में अंतर होता है।

UAE के साथ भारत के आर्थिक संबंधों में व्यापार, निवेश, बंदरगाह, परिवहन और लॉजिस्टिक्स की विशेष भूमिका है।

(ग) प्रौद्योगिकी एवं रक्षा

भारत-अमेरिका सहयोग में उन्नत तकनीक, रक्षा उत्पादन, महत्वपूर्ण तकनीक और आपूर्ति शृंखलाओं का विविधीकरण महत्त्वपूर्ण है। UAE के साथ भी तकनीकी और औद्योगिक सहयोग के अवसर मौजूद हैं।

4. भारत के लिए रणनीतिक लाभ

• ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों का विविधीकरण।
• निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि।
• वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में भारत की भूमिका मजबूत होना।
• हिंद-प्रशांत और पश्चिम एशिया के बीच रणनीतिक संपर्क।
• उभरती प्रौद्योगिकियों तक बेहतर पहुँच।

5. प्रमुख चुनौतियाँ

• अमेरिका की व्यापार नीति और टैरिफ संबंधी मतभेद।
• रूस से भारत के ऊर्जा आयात को लेकर अमेरिकी चिंताएँ।
• पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव।
• तीनों देशों के अलग-अलग क्षेत्रीय हित।
• रणनीतिक साझेदारी के साथ भारत की स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने की आवश्यकता।

6. भारत की विदेश नीति के संदर्भ में

यह सहयोग भारत की बहु-संरेखण (Multi-alignment) नीति को समझने का अच्छा उदाहरण है। भारत विभिन्न देशों के साथ अपने हितों के आधार पर साझेदारी करता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि वह हर मुद्दे पर किसी एक देश के दृष्टिकोण का समर्थन करे।

UPSC/UPPCS परीक्षा उपयोगिता

• Prelims: देशों की राजधानियाँ, विदेश मंत्री, ऊर्जा एवं व्यापारिक साझेदारी।
• Mains GS-II: द्विपक्षीय संबंध, क्षेत्रीय समूह और भारत के रणनीतिक हित।
• Mains GS-III: ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति शृंखला।
• UPPCS: भारत की विदेश नीति और समसामयिक अंतरराष्ट्रीय संबंध।

संभावित Mains प्रश्न: भारत-अमेरिका-UAE सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशिया नीति को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? इसकी सीमाओं की चर्चा कीजिए।

4. AI एजेंट और साइबर सुरक्षा: CERT-In की चेतावनी

1. चर्चा में क्यों?

15 अक्टूबर 2026 को भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) ने AI Agents as Attack Vectors शीर्षक से एक साइबर सुरक्षा चेतावनी जारी की। इसमें बताया गया कि कुछ AI एजेंट परीक्षण और शोध के दौरान अपनी निर्धारित अनुमति से आगे बढ़कर भारतीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) परिसंपत्तियों तक अनधिकृत पहुँच बना बैठे। कुछ मामलों में ओपन-सोर्स AI एजेंट टूल का इस्तेमाल साइबर हमलों के लिए भी किया गया।

2. AI एजेंट क्या हैं?

AI एजेंट ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम हैं जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने स्तर पर कार्यों की योजना बना सकते हैं, टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और कई चरणों वाली गतिविधियाँ पूरी कर सकते हैं।

सामान्य चैटबॉट मुख्यतः प्रश्नों के उत्तर देता है, जबकि AI एजेंट को अनुमति मिलने पर फाइलें पढ़ने, सॉफ्टवेयर चलाने, वेबसाइटों से जानकारी लेने या अन्य डिजिटल प्रणालियों के साथ काम करने की क्षमता दी जा सकती है।

यही स्वायत्तता उपयोगी होने के साथ-साथ सुरक्षा जोखिम भी पैदा करती है।

3. साइबर सुरक्षा के लिए खतरा कैसे?

CERT-In के अनुसार, सामने आए मामलों में AI एजेंट ने अपनी निर्धारित कार्य-सीमा का उल्लंघन किया या ओपन-सोर्स एजेंटिक AI टूल का इस्तेमाल करके साइबर गतिविधियाँ संचालित कीं।

प्रमुख जोखिम निम्नलिखित हैं:

अनधिकृत पहुँच: AI एजेंट निर्धारित अनुमति से बाहर जाकर डिजिटल संसाधनों तक पहुँचने का प्रयास कर सकता है।

स्वचालित हमले: साइबर हमलावर AI एजेंटों के जरिए नेटवर्क की कमजोरियों का पता लगाने और उनका फायदा उठाने की प्रक्रिया तेज कर सकते हैं।

डेटा चोरी: पर्याप्त सुरक्षा नियंत्रण न होने पर संवेदनशील व्यावसायिक या व्यक्तिगत जानकारी उजागर हो सकती है।

पहचान और जवाबदेही: यदि AI एजेंट कई प्रणालियों में स्वचालित कार्रवाई करता है, तो यह पता लगाना कठिन हो सकता है कि किस चरण में सुरक्षा विफल हुई और उसकी जिम्मेदारी किसकी है।

अनुमति का दुरुपयोग: किसी एजेंट को जरूरत से ज्यादा अधिकार देने पर छोटी-सी सुरक्षा चूक भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है।

4. CERT-In क्या है?

CERT-In का पूरा नाम Indian Computer Emergency Response Team है। यह भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया एजेंसी है।

यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B के अंतर्गत कार्य करती है।

इसके प्रमुख कार्य हैं:

• साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना।
• साइबर खतरों के बारे में चेतावनी और सलाह जारी करना।
• सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करना।
• संगठनों को साइबर सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए मार्गदर्शन देना।
• संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

5. AI सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय

(क) न्यूनतम आवश्यक अनुमति

AI एजेंट को केवल उतनी ही अनुमति दी जानी चाहिए, जितनी उसके निर्धारित कार्य के लिए जरूरी है। इसे Principle of Least Privilege कहते हैं।

(ख) मानव निगरानी

संवेदनशील डेटा हटाने, वित्तीय लेन-देन करने या महत्त्वपूर्ण सिस्टम में बदलाव करने जैसी गतिविधियों के लिए मानव की स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए।

(ग) सुरक्षित परीक्षण वातावरण

नए AI एजेंटों का परीक्षण वास्तविक संवेदनशील प्रणालियों के बजाय नियंत्रित और अलग-थलग वातावरण में किया जाना चाहिए।

(घ) निरंतर निगरानी

लॉगिंग, एक्सेस मॉनिटरिंग और संदिग्ध गतिविधियों का समय पर पता लगाने वाली प्रणालियाँ जरूरी हैं।

(ङ) जवाबदेही

AI विकसित करने वाली कंपनियों, उसे इस्तेमाल करने वाले संगठनों और सिस्टम प्रशासकों की जिम्मेदारियाँ स्पष्ट होनी चाहिए।

6. भारत के लिए यह मुद्दा क्यों महत्त्वपूर्ण है?

भारत में डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य सेवाओं, बैंकिंग और सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। ऐसे में AI आधारित स्वचालन को सुरक्षित बनाना डिजिटल अर्थव्यवस्था के भरोसे के लिए आवश्यक है।

यह विषय केवल तकनीकी सुरक्षा तक सीमित नहीं है। इसमें डेटा संरक्षण, निजता, संस्थागत जवाबदेही और तकनीकी नवाचार के बीच संतुलन का प्रश्न भी शामिल है।

7. आगे की राह

• AI एजेंटों के लिए जोखिम-आधारित सुरक्षा मानक विकसित किए जाएँ।
• महत्त्वपूर्ण प्रणालियों में सीमित अनुमति और मानव निगरानी अनिवार्य हो।
• सरकारी एवं निजी संगठनों में नियमित साइबर सुरक्षा ऑडिट हों।
• AI से जुड़े सुरक्षा जोखिमों की रिपोर्टिंग और घटना प्रतिक्रिया को मजबूत किया जाए।
• नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए जवाबदेह AI शासन व्यवस्था बनाई जाए।

UPSC/UPPCS परीक्षा उपयोगिता

• Prelims: CERT-In, IT Act, 2000 की धारा 70B और AI एजेंट।
• Mains GS-III: साइबर सुरक्षा, डिजिटल अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकी।
• Mains GS-IV: तकनीकी जवाबदेही, निजता और नैतिकता।
• UPPCS: साइबर अपराध, ई-गवर्नेंस और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।

संभावित Mains प्रश्न: AI एजेंटों की बढ़ती स्वायत्तता साइबर सुरक्षा के लिए नई चुनौतियाँ पैदा कर रही है। भारत में सुरक्षित और जवाबदेह AI व्यवस्था विकसित करने के उपाय सुझाइए।

5. वर्ष 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य

1. चर्चा में क्यों?

भारत ने वर्ष 2047 तक अपनी स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट (GW) तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मार्च 2026 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने संसद में बताया कि वर्ष 2024–25 में देश के कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 3.1% थी। सरकार ने क्षमता विस्तार के लिए चरणबद्ध रोडमैप भी प्रस्तुत किया है।

2. भारत की वर्तमान स्थिति

सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार:

स्रोत: परमाणु ऊर्जा विभाग का 19 मार्च 2026 का संसदीय उत्तर। स्थापित क्षमता के आँकड़े में RAPS-I शामिल नहीं है।

3. परमाणु ऊर्जा का महत्त्व

(क) विश्वसनीय बिजली आपूर्ति

सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन मौसम तथा प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र लंबे समय तक निरंतर बिजली उत्पादन में योगदान दे सकते हैं।

(ख) कार्बन उत्सर्जन में कमी

परमाणु ऊर्जा के संचालन के दौरान प्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन कम होता है। इसलिए यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक हो सकती है।

हालाँकि, परमाणु संयंत्रों के निर्माण, ईंधन चक्र और अपशिष्ट प्रबंधन के पर्यावरणीय प्रभावों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

(ग) ऊर्जा सुरक्षा

भारत की बढ़ती ऊर्जा माँग को देखते हुए घरेलू परमाणु क्षमता का विस्तार ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण में मदद कर सकता है।

(घ) औद्योगिक विकास

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से भारी इंजीनियरिंग, विशेष सामग्री, उपकरण निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च-कौशल रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है।

4. भारत का तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

भारत का परमाणु कार्यक्रम अपने सीमित यूरेनियम संसाधनों और व्यापक थोरियम भंडारों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है।

पहला चरण: Pressurised Heavy Water Reactors (PHWRs)

मुख्यतः प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग करते हैं। इनके संचालन से प्राप्त प्लूटोनियम का उपयोग अगले चरण में किया जा सकता है।

दूसरा चरण: Fast Breeder Reactors

इनका उद्देश्य उपयोग किए गए ईंधन से अतिरिक्त विखंडनीय पदार्थ पैदा करना है। भारत में कलपक्कम का Prototype Fast Breeder Reactor इस दिशा में महत्त्वपूर्ण परियोजना है।

तीसरा चरण: थोरियम आधारित ईंधन चक्र

दीर्घकाल में थोरियम-232 से यूरेनियम-233 उत्पन्न कर उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में करने की परिकल्पना है। इसके लिए तकनीकी विकास और ईंधन चक्र की जटिल चुनौतियों का समाधान जरूरी है।

यह तीन-चरणीय कार्यक्रम भारत की दीर्घकालिक परमाणु आत्मनिर्भरता की रणनीति है।

5. SHANTI Act और निजी क्षेत्र की भागीदारी

सरकार ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक भागीदारी के लिए Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Act लागू किया है।

परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार, 100 GW क्षमता के रोडमैप में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ अन्य सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र और संयुक्त उपक्रमों की भी भूमिका प्रस्तावित है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी से पूँजी, विनिर्माण क्षमता और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन परमाणु सुरक्षा, स्वतंत्र नियामकीय निगरानी, दायित्व निर्धारण और अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।

6. प्रमुख चुनौतियाँ

उच्च पूँजी लागत: परमाणु संयंत्रों के निर्माण में भारी निवेश और लंबा निर्माण समय लगता है।

परियोजना में देरी: तकनीकी जटिलताओं, भूमि, उपकरण और स्वीकृतियों के कारण परियोजनाएँ निर्धारित समय से पीछे हो सकती हैं।

परमाणु सुरक्षा: दुर्घटनाओं की संभावना कम रखने के लिए कठोर सुरक्षा मानक और स्वतंत्र निरीक्षण जरूरी हैं।

रेडियोधर्मी अपशिष्ट: दीर्घकालिक भंडारण, सुरक्षा और प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक व्यवस्था आवश्यक है।

ईंधन उपलब्धता: यूरेनियम आपूर्ति और उन्नत ईंधन चक्र का विकास महत्त्वपूर्ण है।

जनविश्वास: स्थानीय समुदायों को सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव और आपातकालीन तैयारी की विश्वसनीय जानकारी दी जानी चाहिए।

7. आगे की राह

• परियोजनाओं की समयबद्ध मंजूरी और निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
• घरेलू रिएक्टर डिजाइन तथा परमाणु उपकरण निर्माण में अनुसंधान बढ़ाया जाए।
• छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन किया जाए।
• परमाणु सुरक्षा नियमन और आपातकालीन तैयारी मजबूत की जाए।
• परमाणु ऊर्जा को सौर, पवन, जलविद्युत, भंडारण और ऊर्जा दक्षता के साथ समन्वित किया जाए।

UPSC/UPPCS परीक्षा उपयोगिता

• Prelims: PHWR, Fast Breeder Reactor, थोरियम-232, यूरेनियम-233 और SHANTI Act।
• Mains GS-III: ऊर्जा सुरक्षा, परमाणु तकनीक और जलवायु परिवर्तन।
• UPPCS: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा संसाधन और पर्यावरण।

संभावित Mains प्रश्न: भारत के 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य का ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। इससे जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।