Daily Current Affairs 24-10-2026 (Hindi)

1. चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी: सुप्रीम कोर्ट का महत्त्वपूर्ण फैसला

चर्चा में क्यों?

19 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने या महत्त्वपूर्ण तथ्य छिपाने के आरोप में उम्मीदवार के विरुद्ध निजी व्यक्ति भी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह मामला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125A से संबंधित है।

प्रमुख तथ्य

1. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125A

यह धारा चुनावी नामांकन पत्र या हलफनामे में जानबूझकर गलत जानकारी देने अथवा आवश्यक जानकारी छिपाने के लिए दंड का प्रावधान करती है।

• अधिकतम छह महीने का कारावास, या
• जुर्माना, या
• दोनों सजाएँ दी जा सकती हैं।

यह दंड उन परिस्थितियों में लागू होता है जो धारा में निर्धारित हैं।

2. सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पष्ट किया?

Rajkumar Madki v. Dr. Shailendra Beldale मामले में अदालत ने माना कि धारा 125A के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए हर मामले में संबंधित सरकारी अधिकारी की शिकायत आवश्यक नहीं है। निजी व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है।

हालाँकि, अदालत ने संबंधित मामले में पहले से निरस्त की गई आपराधिक कार्यवाही को पुनर्जीवित नहीं किया। उसने यह भी स्पष्ट किया कि निराधार या परेशान करने के उद्देश्य से दायर शिकायतों से निपटने के लिए मजिस्ट्रेट के पास उचित अधिकार हैं।

3. मतदाता के सूचना के अधिकार से संबंध

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी माना है कि मतदाता को उम्मीदवार की पृष्ठभूमि और आवश्यक विवरण जानने का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से जुड़ा है।

संवैधानिक एवं कानूनी महत्त्व

• चुनावी पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत हो सकती है।
• मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में सही जानकारी मिलने में सहायता मिलती है।
• गलत हलफनामों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का रास्ता स्पष्ट होता है।
• झूठी शिकायतों और वास्तविक उल्लंघनों के बीच अंतर करना भी आवश्यक है।

UPSC Prelims के लिए तथ्य

ध्यान दें: धारा 195, CrPC के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष विशेष रूप से धारा 125A के अपराध पर था। इसे सभी चुनावी अपराधों पर लागू सामान्य नियम न मानें।

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न

“स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में मतदाता के सूचना के अधिकार तथा उम्मीदवारों की जवाबदेही की भूमिका का परीक्षण कीजिए।” (150 शब्द)

2. RBI के Basel Leverage Ratio मानकों में बदलाव

चर्चा में क्यों?

23 अक्टूबर 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए Leverage Ratio के संशोधित नियामकीय निर्देश जारी किए। ये निर्देश 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे। इनका उद्देश्य बैंकों के कुल जोखिम-एक्सपोजर की गणना को अधिक व्यापक बनाना है।

Leverage Ratio क्या है?

Leverage Ratio एक ऐसा नियामकीय संकेतक है जो बताता है कि बैंक के कुल एक्सपोजर की तुलना में उसके पास कितना Tier-1 Capital उपलब्ध है।

Leverage Ratio = Tier-1 CapitalTotal Exposure  × 100

यह बैंक की वित्तीय मजबूती का एक महत्त्वपूर्ण माप है। जोखिम-आधारित पूँजी अनुपातों के विपरीत, इसमें एक्सपोजर की व्यापक गणना की जाती है, जिससे बैंक अत्यधिक उधारी या बैलेंस शीट के विस्तार के जरिए अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति को कम करके न दिखा सकें।

संशोधित नियमों के प्रमुख बिंदु

• एक्सपोजर की व्यापक गणना: डेरिवेटिव, रेपो लेनदेन और बैलेंस शीट से बाहर की प्रतिबद्धताओं की गणना के नियमों को अधिक सख्त बनाया गया है।
• न्यूनतम अनुपात बरकरार: घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंकों (D-SIBs) के लिए न्यूनतम अनुपात 4% और अन्य बैंकों के लिए 3.5% रखा गया है।
• प्रकटीकरण में सुधार: बैंकों के एक्सपोजर की रिपोर्टिंग को अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है।
• लागू होने की तारीख: 1 अप्रैल 2027

Basel Committee की भूमिका

Basel Committee on Banking Supervision अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग नियमन के मानक विकसित करती है। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुरक्षित और लचीला बनाना है।

Basel III के अंतर्गत Leverage Ratio को इसलिए महत्त्व दिया गया ताकि बैंक केवल जोखिम-आधारित पूँजी गणना पर निर्भर न रहें और उनकी कुल वित्तीय देनदारियों के अनुपात में पर्याप्त पूँजी उपलब्ध हो।

भारत के लिए महत्त्व

1. बैंकिंग प्रणाली में अत्यधिक लीवरेज से उत्पन्न जोखिम को नियंत्रित करने में सहायता।
2. बैंकिंग संकट की स्थिति में नुकसान सहने की क्षमता मजबूत करना।
3. डेरिवेटिव और अन्य जटिल वित्तीय लेनदेन के जोखिम का बेहतर आकलन।
4. वित्तीय स्थिरता और जमाकर्ताओं के विश्वास को बढ़ावा।

संभावित चुनौती: नियमों के अनुपालन के लिए बैंकों को अपनी रिपोर्टिंग प्रणालियों, जोखिम प्रबंधन और पूँजी नियोजन में बदलाव करना पड़ सकता है।

Prelims के लिए याद रखें

• RBI भारत का केंद्रीय बैंक है।
• Tier-1 Capital में मुख्यतः उच्च गुणवत्ता वाली पूँजी शामिल होती है।
• Leverage Ratio का उद्देश्य अत्यधिक लीवरेज पर अंकुश लगाना है।
• संशोधित निर्देशों में न्यूनतम अनुपात नहीं बदला गया; मुख्य बदलाव एक्सपोजर की गणना और प्रकटीकरण में हैं।

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न

“भारतीय बैंकिंग प्रणाली में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए Leverage Ratio की भूमिका स्पष्ट कीजिए। Basel मानकों के संदर्भ में इसके महत्त्व का विश्लेषण कीजिए।” (150 शब्द)

3. अल नीनो और भारतीय मानसून पर संभावित प्रभाव

चर्चा में क्यों?

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने 8 अक्टूबर 2026 को जारी अपने वैश्विक मौसमी आकलन में बताया कि अक्टूबर–दिसंबर 2026 के दौरान अल नीनो के मजबूत होने की संभावना है। इसके साथ वैश्विक तापमान और विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा के पैटर्न प्रभावित हो सकते हैं।

अल नीनो क्या है?

अल नीनो, प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय मध्य एवं पूर्वी हिस्से में समुद्र की सतह के तापमान के सामान्य से अधिक गर्म होने से जुड़ी जलवायु घटना है। यह ENSO (El Niño–Southern Oscillation) चक्र का गर्म चरण है।

ENSO के तीन प्रमुख चरण हैं:

• अल नीनो: समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म।
• ला नीना: समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक ठंडा।
• तटस्थ चरण: परिस्थितियाँ अल नीनो या ला नीना की निर्धारित सीमा में नहीं आतीं।

भारतीय मानसून से इसका संबंध

अल नीनो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव वैश्विक वर्षा प्रणालियों और भारतीय मानसून पर भी पड़ सकता है।

भारत में अल नीनो के दौरान मानसूनी वर्षा कम होने की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन यह कोई निश्चित नियम नहीं है। भारतीय महासागर की परिस्थितियाँ, स्थानीय समुद्री तापमान, मानसूनी परिसंचरण और अन्य जलवायु कारक भी महत्त्वपूर्ण होते हैं।

2026 के लिए क्या संकेत हैं?

WMO के अक्टूबर 2026 के आकलन के अनुसार:

• अक्टूबर–दिसंबर के दौरान अल नीनो के मजबूत होने की संभावना है।
• प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में समुद्री सतह का तापमान असाधारण रूप से अधिक हो सकता है।
• भारतीय उपमहाद्वीप के लिए मौसमी आकलन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना का संकेत दिया गया है।

यह पूर्वानुमान एक मौसमी संकेत है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि भारत में हर जगह सूखा पड़ेगा या किसी विशेष क्षेत्र में निश्चित रूप से वर्षा कम होगी।

भारत पर संभावित प्रभाव

कृषि : वर्षा आधारित खेती, बुवाई, मिट्टी की नमी और सिंचाई की मांग प्रभावित हो सकती है।

जल संसाधन : कम वर्षा की स्थिति में जलाशयों, भूजल और पेयजल उपलब्धता पर दबाव बढ़ सकता है।

महँगाई एवं अर्थव्यवस्था : फसल उत्पादन प्रभावित होने पर खाद्य कीमतों, ग्रामीण आय और कृषि आधारित गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।

Prelims के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य

• ENSO का पूरा नाम El Niño–Southern Oscillation है।
• अल नीनो प्रशांत महासागर से संबंधित घटना है।
• अल नीनो और ला नीना की उत्पत्ति प्रशांत महासागर में होती है, लेकिन इनके प्रभाव वैश्विक होते हैं।
• WMO वैश्विक मौसम एवं जलवायु आकलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न

“अल नीनो भारतीय मानसून, कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? भारत की तैयारी के लिए आवश्यक उपाय सुझाइए।” (250 शब्द)

4. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और भारत की स्थायी सदस्यता की मांग

विषय की पृष्ठभूमि

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council—UNSC) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है। परिषद की वर्तमान संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक शक्ति-संरचना को दर्शाती है, जबकि आज वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई नए शक्ति केंद्र उभरे हैं।

इसी कारण भारत सहित अनेक देश सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व बढ़ाने और इसकी कार्यप्रणाली में सुधार की मांग करते रहे हैं।

सुरक्षा परिषद की संरचना

15 कुल सदस्य

5 स्थायी सदस्य (P5)

चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।

10 अस्थायी सदस्य

दो वर्ष का कार्यकाल

इन सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है। इन्हें वीटो का अधिकार नहीं होता।

भारत स्थायी सदस्यता क्यों चाहता है?

1. जनसंख्या और वैश्विक महत्त्व: भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में है और वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. संयुक्त राष्ट्र में योगदान: भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में लंबे समय से योगदान देता रहा है।

3. विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व: भारत का मानना है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों को वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

4. वर्तमान व्यवस्था की सीमाएँ: स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति होने से कई महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनाना कठिन हो सकता है।

सुधार की प्रमुख चुनौतियाँ

• स्थायी सदस्यों के बीच वीटो शक्ति के विस्तार या सीमित करने पर मतभेद।
• नए स्थायी सदस्यों की संख्या और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर असहमति।
• संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की जटिल प्रक्रिया।
• G4 देशों और Uniting for Consensus समूह जैसे पक्षों के बीच अलग-अलग दृष्टिकोण।

भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील G4 समूह के सदस्य हैं और सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करते हैं।

भारत के लिए आगे की राह

• G4 और अफ्रीकी देशों के साथ कूटनीतिक सहयोग मजबूत करना।
• संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर-सरकारी वार्ताओं के माध्यम से सुधार की दिशा में काम करना।
• शांति स्थापना, मानवीय सहायता और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान जारी रखना।
• विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व और निर्णय प्रक्रिया की जवाबदेही को सुधार के केंद्र में रखना।

Prelims के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य

• सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं।
• पाँच स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति है।
• अस्थायी सदस्य दो वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
• सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन आवश्यक हो सकता है।

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न

“वर्तमान वैश्विक शक्ति-संरचना के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए। भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए।” (250 शब्द)

5. भारत–चीन सीमा पर LAC प्रबंधन और सुरक्षा चुनौतियाँ

GS Paper II — भारत के पड़ोसी देशों से संबंध | GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा

चर्चा में क्यों?

23 अक्टूबर 2026 को विदेश मंत्रालय ने भारत–चीन सीमा पर स्थापित गश्त के तरीकों से विचलन के कारण समय-समय पर उत्पन्न होने वाली परेशानियों का उल्लेख किया। मंत्रालय के अनुसार, दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) की बेहतर समझ विकसित करने और गलतफहमी की आशंका कम करने के लिए मौजूदा राजनयिक तथा सैन्य तंत्र के माध्यम से संवाद जारी रखे हुए हैं।

LAC क्या है?

वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच वह वास्तविक नियंत्रण रेखा है जो दोनों देशों के सैन्य नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अलग करती है। यह दोनों देशों के बीच परस्पर सहमत, पूर्ण रूप से सीमांकित अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है।

LAC के बारे में दोनों देशों की धारणाओं में कुछ क्षेत्रों में अंतर होने के कारण गश्त, सैन्य तैनाती और सीमा प्रबंधन से जुड़े विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

1. LAC की अलग-अलग धारणाएँ

कुछ क्षेत्रों में भारत और चीन LAC के स्थान को अलग-अलग ढंग से देखते हैं। इससे गश्त के दौरान आमना-सामना और तनाव की स्थिति बन सकती है।

2. सीमा पर बुनियादी ढाँचा

सड़क, पुल, हवाई पट्टी और संचार सुविधाएँ सीमा क्षेत्रों में सैनिकों की आवाजाही तथा रसद पहुँचाने की क्षमता को प्रभावित करती हैं।

3. विश्वास की कमी

सैन्य गतिविधियों और गश्त के तरीकों को लेकर संदेह होने पर स्थानीय स्तर की घटनाएँ व्यापक द्विपक्षीय तनाव में बदल सकती हैं।

4. सीमा प्रबंधन और कूटनीति

सीमा पर शांति बनाए रखना केवल सैन्य तैनाती से संभव नहीं है। नियमित संवाद, स्थापित समझौतों का पालन और घटनाओं पर त्वरित संचार भी आवश्यक हैं।

भारत–चीन संबंधों के लिए महत्त्व

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता दोनों देशों के समग्र द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

इसका अर्थ है कि सीमा प्रबंधन, व्यापार, कूटनीतिक संवाद और क्षेत्रीय स्थिरता एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

भारत के लिए आवश्यक कदम

• सैन्य और राजनयिक संवाद तंत्र को सक्रिय रखना।
• गश्त से संबंधित प्रक्रियाओं और संचार व्यवस्था को स्पष्ट करना।
• सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी तथा आवश्यक बुनियादी ढाँचा मजबूत करना।
• सीमा पर तनाव कम करने के लिए स्थापित समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन।
• राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक संवाद के बीच संतुलन बनाए रखना।

Prelims के लिए तथ्य

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न

“भारत–चीन सीमा विवाद के प्रबंधन में सैन्य तैयारी, विश्वास-निर्माण और राजनयिक संवाद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।” (250 शब्द)