Daily Current Affairs 26-10-2026 (Hindi)

Daily Current Affairs for UPSC & UPPCS

26 October 2026 | RACE IAS | Prelims + Mains

1. 12वाँ BRICS Parliamentary Forum

GS Paper II – International Relations | संसद एवं वैश्विक शासन

चर्चा में क्यों?

भारत की अध्यक्षता में 12वाँ BRICS Parliamentary Forum 26–27 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में आयोजित हो रहा है। इसका मुख्य विषय है “Strengthening Parliaments for People-Centric Development” यानी जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को मजबूत बनाना।

BRICS क्या है?

BRICS उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक, राजनीतिक और विकास संबंधी सहयोग का एक मंच है। इसके मूल सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। समय के साथ इस समूह का विस्तार हुआ है।

इसका महत्व केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। यह वैश्विक संस्थाओं में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने, आर्थिक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है।

फोरम के प्रमुख विषय

आधिकारिक कार्यक्रम में चार प्रमुख विषयों पर चर्चा निर्धारित है:

• Resilience: लोकतांत्रिक संस्थाओं और संसदों की मजबूती।
• Innovation: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल तकनीक का मानव-केंद्रित उपयोग।
• Cooperation: वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधिक बनाना।
• Sustainability: समावेशी विकास और पर्यावरणीय स्थिरता।

इसके अतिरिक्त, सदस्य एवं साझेदार देशों की संसदों की अंतरराष्ट्रीय मामलों से संबंधित समितियों के अध्यक्ष संसदीय कूटनीति, क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर चर्चा करेंगे।

भारत के लिए इसका महत्व

1. Global South का प्रतिनिधित्व: विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को वैश्विक मंचों पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर।
2. संसदीय कूटनीति: संसदों के बीच संवाद से आपसी समझ और सहयोग मजबूत हो सकता है।
3. वैश्विक संस्थाओं में सुधार: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व और निर्णय-प्रक्रिया में सुधार की मांग को समर्थन मिल सकता है।
4. डिजिटल लोकतंत्र: AI, डिजिटल सेवाओं और नई तकनीकों के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा नागरिक अधिकारों पर विमर्श।

UPSC Prelims के लिए तथ्य

• BRICS का मूल समूह पाँच देशों से बना था।
• New Development Bank (NDB) की स्थापना BRICS देशों ने की थी।
• NDB का मुख्यालय शंघाई, चीन में है।
• BRICS Parliamentary Forum, सदस्य देशों की संसदों के बीच संवाद का मंच है; इसे किसी बाध्यकारी कानून बनाने वाली विश्व संसद के रूप में नहीं समझना चाहिए।

Mains अभ्यास प्रश्न: BRICS जैसे मंच वैश्विक शासन व्यवस्था में विकासशील देशों की भूमिका को किस प्रकार मजबूत कर सकते हैं? चर्चा कीजिए।

2. चक्रवाती तूफान ‘Arnab’ और बंगाल की खाड़ी

GS Paper I – Geography | GS Paper III – Disaster Management

चर्चा में क्यों?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 26 अक्टूबर 2026 के समुद्री क्षेत्र बुलेटिन के अनुसार, चक्रवाती तूफान ‘Arnab’ पूर्व-मध्य और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय था। विभाग ने इसके और तीव्र होने तथा आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने का पूर्वानुमान दिया।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे बनते हैं?

चक्रवात निम्न वायुदाब के आसपास विकसित होने वाली तीव्र घूर्णनशील मौसम प्रणालियाँ हैं। इनके निर्माण में कई परिस्थितियाँ सहायक होती हैं:

• समुद्र की सतह का पर्याप्त गर्म होना।
• वायुमंडल में पर्याप्त नमी।
• निम्न स्तर पर वायु का अभिसरण।
• पृथ्वी के घूर्णन से मिलने वाला कोरिओलिस प्रभाव।
• ऊँचाई पर अनुकूल वायुमंडलीय परिस्थितियाँ और अपेक्षाकृत कम ऊर्ध्वाधर विंड शीयर।

गर्म समुद्र से वाष्पीकरण बढ़ता है। जलवाष्प के संघनन से गुप्त ऊष्मा निकलती है, जिससे चक्रवात की ऊर्जा को सहायता मिलती है।

बंगाल की खाड़ी चक्रवातों के प्रति संवेदनशील क्यों है?

1. गर्म समुद्री जल: अनुकूल मौसम परिस्थितियों में चक्रवात को ऊर्जा मिलती है।
2. आर्द्रता: समुद्र से मिलने वाली नमी संवहन और वर्षा को बढ़ावा देती है।
3. तटीय भूगोल: आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र तूफानी हवाओं, भारी वर्षा और समुद्री जल के तट पर चढ़ने से प्रभावित हो सकते हैं।
4. निम्न तटीय क्षेत्र: कुछ इलाकों में तूफानी ज्वार के कारण बाढ़ का जोखिम बढ़ जाता है।

भारत की चक्रवात प्रबंधन व्यवस्था

• IMD: चक्रवात की निगरानी, मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करता है।
• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA): आपदा जोखिम कम करने के लिए दिशा-निर्देश और नीतिगत समन्वय।
• राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF): खोज, बचाव और राहत कार्य।
• राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: राज्य एवं जिला स्तर पर तैयारी, निकासी और राहत प्रबंधन।

UPSC Prelims के लिए महत्त्वपूर्ण अंतर

• चक्रवात की चेतावनी: संभावित खतरे के बारे में सूचना।
• Landfall: जब चक्रवात का केंद्र या परिसंचरण तटीय भूमि पर प्रवेश करता है; यह केवल समुद्र में तूफान के बनने के समान नहीं है।
• Storm surge: तूफान के कारण समुद्र के जलस्तर में असामान्य वृद्धि, जो तटीय बाढ़ का कारण बन सकती है।
• IMD: भारत में मौसम पूर्वानुमान और चक्रवात संबंधी चेतावनियों की प्रमुख राष्ट्रीय एजेंसी।

Mains अभ्यास प्रश्न: भारत में चक्रवातों से होने वाले नुकसान को कम करने में पूर्व चेतावनी प्रणाली और तटीय आपदा प्रबंधन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

3. ऑपरेशन ट्राइडेंट: नशीले पदार्थों की तस्करी और हवाला नेटवर्क पर कार्रवाई

GS Paper III – Internal Security | सीमा-पार संगठित अपराध

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय की 25 अक्टूबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत असम, मिजोरम और मणिपुर में 38 स्थानों पर समन्वित कार्रवाई की। इसका उद्देश्य एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के परिचालन और वित्तीय ढाँचे को तोड़ना था।

ऑपरेशन के प्रमुख तथ्य

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार:

• 38 स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की गई।
• लगभग ₹100 करोड़ के हवाला लेन-देन का पता चला।
• 1,424 बैंक खातों को फ्रीज किया गया।
• ₹17.82 करोड़ की संपत्तियाँ संलग्न की गईं।
• 500 डेटोनेटर और ₹12 लाख नकद जब्त किए गए।
• 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

ये आँकड़े संबंधित सरकारी विज्ञप्ति में दिए गए हैं; इन्हें स्वतंत्र न्यायिक निष्कर्ष या दोषसिद्धि के रूप में नहीं समझना चाहिए।

पूर्वोत्तर भारत क्यों महत्त्वपूर्ण है?

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र म्यांमार और बांग्लादेश सहित कई अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के निकट स्थित है। भौगोलिक स्थिति, दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्र और सीमा-पार आपराधिक नेटवर्क इसे मादक पदार्थों की तस्करी के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण बनाते हैं।

म्यांमार के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक पदार्थों का उत्पादन और तस्करी क्षेत्रीय सुरक्षा की चुनौती है। हालांकि, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को अवैध गतिविधियों से जोड़कर देखना सही नहीं होगा।

भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती

1. नार्को-टेररिज्म: मादक पदार्थों से अर्जित धन का उपयोग आतंकवादी या अन्य हिंसक नेटवर्कों को वित्तपोषित करने में हो सकता है।

2. हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग: अवैध धन को वैध वित्तीय व्यवस्था से बाहर स्थानांतरित करने के लिए जटिल नेटवर्क इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

3. युवाओं पर प्रभाव: नशे की लत सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और उत्पादकता को प्रभावित करती है।

4. सीमा प्रबंधन: सीमा सुरक्षा बलों, राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सूचना-साझाकरण की आवश्यकता होती है।

संबंधित संस्थाएँ और कानून

सरकारी रणनीति में बदलाव

इस कार्रवाई की प्रमुख विशेषता केवल नशीले पदार्थ जब्त करना नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क की वित्तीय और परिचालन क्षमता को निशाना बनाना है। इसे seizure-centric approach से network-centric approach की ओर बदलाव के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

इसका अर्थ है कि एजेंसियाँ तस्करी के साथ-साथ धन के स्रोत, वितरण व्यवस्था, बैंक खातों और सहयोगियों की भूमिका की भी जाँच करती हैं।

Mains अभ्यास प्रश्न: भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और हवाला नेटवर्क आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनके समाधान के लिए बहु-एजेंसी समन्वय और वित्तीय जाँच की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

4. थिएटर कमांड: भारतीय रक्षा सुधारों पर नई बहस

GS Paper III – Defence and Security

चर्चा में क्यों?

26 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने थिएटर कमांड के प्रस्ताव पर कहा कि लड़ाकू विमानों को केवल भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर स्थायी रूप से बाँटना उचित नहीं होगा। उन्होंने एकीकृत सैन्य ढाँचे में वायु शक्ति के लचीले उपयोग पर जोर दिया।

थिएटर कमांड क्या है?

थिएटर कमांड एक ऐसी संयुक्त सैन्य व्यवस्था है, जिसमें किसी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र या रणनीतिक उद्देश्य से जुड़े थलसेना, नौसेना और वायुसेना के संसाधनों को एक एकीकृत कमान के अंतर्गत संचालित करने की परिकल्पना की जाती है।

इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाना और संयुक्त अभियानों को अधिक प्रभावी बनाना है।

इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई?

• संयुक्त संचालन: किसी अभियान में तीनों सेनाओं की क्षमताओं का बेहतर तालमेल।
• संसाधनों का कुशल उपयोग: हथियारों, निगरानी प्रणालियों और लॉजिस्टिक्स का समन्वय।
• तेजी से निर्णय: संयुक्त कमान के माध्यम से परिचालन योजना और कार्रवाई में बेहतर तालमेल।
• बहु-क्षेत्रीय युद्ध: आधुनिक संघर्षों में जमीन, समुद्र, हवा, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र के बीच बढ़ता संबंध।

भारतीय वायुसेना की प्रमुख चिंता

वायु शक्ति की विशेषता है कि विमान लंबी दूरी तय कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तेजी से भेजे जा सकते हैं।

यदि लड़ाकू विमानों और अन्य महत्त्वपूर्ण संसाधनों को कठोर क्षेत्रीय सीमाओं में बाँट दिया जाए, तो संकट के समय उनकी लचीली तैनाती प्रभावित हो सकती है।

वायुसेना के दृष्टिकोण के अनुसार, ऐसी व्यवस्था आवश्यक है जिसमें:

• रणनीतिक स्तर पर संसाधनों का केंद्रीकृत नियंत्रण संभव हो।
• जरूरत के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में वायु शक्ति का उपयोग किया जा सके।
• परिचालन स्तर पर कमांडरों को आवश्यक स्वतंत्रता मिले।
• तीनों सेनाओं के बीच प्रभावी संयुक्त योजना बनी रहे।

थिएटर कमांड बनाम वर्तमान सेवा-केंद्रित व्यवस्था

यह एक सामान्यीकृत तुलना है; वास्तविक सैन्य संरचनाएँ इससे अधिक जटिल होती हैं।

सुधारों का व्यापक संदर्भ

भारत में थिएटर कमांड की चर्चा सैन्य आधुनिकीकरण और तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता बढ़ाने के प्रयासों से जुड़ी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का पद भी रक्षा मामलों में संयुक्त दृष्टिकोण को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया था।

हालाँकि, संयुक्त कमान का अर्थ केवल तीनों सेनाओं को एक संरचना में रखना नहीं है। इसके लिए स्पष्ट कमान-श्रृंखला, साझा संचार व्यवस्था, संयुक्त प्रशिक्षण और संसाधन आवंटन की नीति भी आवश्यक है।

Mains अभ्यास प्रश्न: भारत में थिएटर कमांड के गठन से संयुक्त सैन्य क्षमता में सुधार हो सकता है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं। चर्चा कीजिए।

5. सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना: विकास बनाम पर्यावरण और स्थानीय अधिकार

GS Paper III – Infrastructure | Environment | Disaster Management

चर्चा में क्यों?

अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित Siang Upper Multipurpose Project (SUMP) को लेकर अक्टूबर 2026 में स्थानीय विरोध तेज हुआ है। 25 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने समुदाय-आधारित संगठनों के साथ बैठक कर परियोजना को लेकर फैल रही आशंकाओं और गलत सूचनाओं पर चर्चा की। इससे पहले परियोजना के विरोध में प्रदर्शन हुए, जिनमें हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की घटनाएँ भी सामने आईं।

यह मुद्दा जलविद्युत विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकार, पर्यावरणीय प्रभाव और भारत की सीमा-पार जल सुरक्षा के बीच संतुलन का महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।

सियांग नदी का भौगोलिक महत्त्व

सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है और आगे असम में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का हिस्सा बनती है। तिब्बत में इसी नदी को यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है।

इस नदी प्रणाली का महत्त्व कई कारणों से है:

• पूर्वोत्तर भारत के जल संसाधनों का प्रमुख आधार।
• कृषि, मत्स्य पालन और स्थानीय आजीविका से संबंध।
• जलविद्युत उत्पादन की संभावना।
• बाढ़, नदी के प्रवाह और तलछट के क्षेत्रीय प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका।
• भारत-चीन सीमा क्षेत्र में जल संसाधन और रणनीतिक चिंताओं से जुड़ाव।

प्रस्तावित परियोजना क्या है?

Siang Upper Multipurpose Project एक प्रस्तावित बड़ी जलविद्युत एवं बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसकी घोषित नियोजित क्षमता लगभग 11,200 मेगावाट बताई गई है। परियोजना से संबंधित तकनीकी और प्रारंभिक व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन आगे की प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

इसे केवल बिजली उत्पादन के रूप में नहीं देखा जा रहा है। इसके समर्थकों के अनुसार, जल प्रवाह के प्रबंधन और संभावित बाढ़ संबंधी जोखिमों के संदर्भ में भी परियोजना का अध्ययन आवश्यक है। लेकिन इसके वास्तविक लाभ और जोखिम विस्तृत तकनीकी आकलन के बाद ही स्पष्ट होंगे।

परियोजना के संभावित लाभ

1. जलविद्युत उत्पादन

बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ बिजली की बढ़ती माँग पूरी करने और ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने में योगदान दे सकती हैं।

2. ऊर्जा सुरक्षा

घरेलू बिजली उत्पादन बढ़ने से ऊर्जा आपूर्ति की क्षमता मजबूत हो सकती है। जलविद्युत प्रणाली, उपयुक्त परिस्थितियों में, बिजली व्यवस्था को अधिक लचीला बनाने में भी मदद कर सकती है।

3. बुनियादी ढाँचे का विकास

सड़क, संचार, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं में सुधार की संभावना बन सकती है। वास्तविक लाभ परियोजना की योजना और क्रियान्वयन पर निर्भर करेंगे।

4. जल प्रवाह प्रबंधन

यदि परियोजना की संरचना और संचालन इसके लिए उपयुक्त हों, तो जल प्रवाह के नियमन में भूमिका हो सकती है। लेकिन इससे बाढ़ नियंत्रण की गारंटी नहीं मिलती।

स्थानीय समुदायों का विरोध क्यों?

परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों की प्रमुख चिंताओं में निम्न मुद्दे शामिल हैं:

• गाँवों और कृषि भूमि के प्रभावित होने की आशंका।
• विस्थापन और पुनर्वास से संबंधित प्रश्न।
• नदी पर निर्भर आजीविका और सांस्कृतिक परंपराओं पर संभावित प्रभाव।
• भूकंपीय गतिविधियों वाले क्षेत्र में बड़े बाँध की सुरक्षा।
• नदी के पारिस्थितिकी तंत्र और तलछट के प्रवाह में बदलाव।

इन चिंताओं का समाधान केवल जनसंपर्क से नहीं, बल्कि पारदर्शी अध्ययन, स्थानीय समुदायों के साथ सार्थक परामर्श और उचित पुनर्वास व्यवस्था से किया जाना चाहिए।

पर्यावरणीय और भूवैज्ञानिक चुनौतियाँ

अरुणाचल प्रदेश हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा है, जहाँ ढलानों की अस्थिरता, भूकंपीय जोखिम और भारी वर्षा जैसी परिस्थितियाँ बड़े निर्माण कार्यों को जटिल बना सकती हैं।

परियोजना के लिए निम्नलिखित आकलन महत्त्वपूर्ण हैं:

1. Environmental Impact Assessment (EIA): परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान और आकलन।
2. भूकंपीय जोखिम: बाँध और संबंधित संरचनाओं की सुरक्षा का मूल्यांकन।
3. तलछट प्रबंधन: नदी के प्राकृतिक प्रवाह और पारिस्थितिकी पर संभावित प्रभाव।
4. जैव विविधता: जलीय एवं स्थलीय जीवों और उनके आवासों का संरक्षण।
5. सामाजिक प्रभाव: विस्थापन, आजीविका और पुनर्वास से संबंधित आकलन।

चीन और ब्रह्मपुत्र नदी का संदर्भ

सियांग नदी का उद्गम तिब्बत के क्षेत्र में होता है, जहाँ ब्रह्मपुत्र को यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है। इसलिए नदी के ऊपरी हिस्से में चीन की जलविद्युत और जल संसाधन संबंधी गतिविधियाँ भारत के लिए रणनीतिक महत्त्व रखती हैं।

हालाँकि, किसी परियोजना के निर्माण से नदी के प्रवाह पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन तकनीकी आँकड़ों, जलवैज्ञानिक अध्ययन और संचालन संबंधी विवरणों के आधार पर करना चाहिए। बिना पर्याप्त प्रमाण के किसी विशिष्ट परियोजना को निश्चित जल संकट का कारण बताना उचित नहीं होगा।

आगे की राह

• विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और पर्यावरणीय अध्ययन सार्वजनिक किए जाएँ।
• स्थानीय समुदायों के साथ समयबद्ध और सार्थक परामर्श हो।
• विस्थापन की स्थिति में उचित पुनर्वास और मुआवजा सुनिश्चित किया जाए।
• स्वतंत्र विशेषज्ञों से भूकंपीय और पर्यावरणीय जोखिम का मूल्यांकन कराया जाए।
• नदी के पारिस्थितिक प्रवाह और जैव विविधता की सुरक्षा की जाए।
• ऊर्जा विकास और स्थानीय अधिकारों के बीच संतुलित निर्णय लिया जाए।

Mains अभ्यास प्रश्न: हिमालयी क्षेत्रों में बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के बीच किस प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं? सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में चर्चा कीजिए।