Daily Current Affairs 30-10-2026 (Hindi)

 

1. गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम को UNEP की मान्यता

GS Paper III – Environment & Ecology

1. चर्चा में क्यों?

29 अक्टूबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की रिपोर्ट Nature's Comeback – Scaling Ecosystem Restoration for People and Planet जारी हुई। इसमें भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की रिकवरी को पारिस्थितिकी तंत्र के सफल पुनरुद्धार के उदाहरण के रूप में रेखांकित किया गया।

2. गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में

• वैज्ञानिक नाम: Platanista gangetica।
• यह एक मीठे पानी में रहने वाला स्तनधारी जीव है।
• इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव (National Aquatic Animal) घोषित किया गया है।
• इसे सामान्य भाषा में 'सुसु' भी कहा जाता है।
• यह मुख्य रूप से गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना नदी प्रणाली में पाई जाती है।

3. प्रमुख विशेषताएँ

(i) Echolocation – प्रतिध्वनि आधारित दिशा निर्धारण

गंगा डॉल्फिन की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। यह अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों के माध्यम से अपने आसपास की वस्तुओं, शिकार और बाधाओं का पता लगाती है।

(ii) Freshwater Ecosystem Indicator

यह नदी के पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत का संकेतक मानी जाती है। इसकी उपस्थिति नदी में पर्याप्त जल, उपयुक्त आवास और खाद्य उपलब्धता को दर्शाती है।

(iii) विशेष तैरने की क्षमता

इसकी गर्दन लचीली होती है और यह नदी के तल के पास तैरते हुए भोजन खोज सकती है।

4. भारत में संरक्षण के प्रयास

पहल	प्रमुख उद्देश्य
Project Dolphin (2020)	डॉल्फिन एवं उनके आवास का संरक्षण
Conservation Action Plan 2022–2047	दीर्घकालिक संरक्षण रणनीति
Namami Gange	गंगा नदी के प्रदूषण में कमी
National Mission for Clean Ganga	नदी पारिस्थितिकी का पुनरुद्धार
Ganga Prahari	स्थानीय समुदायों की भागीदारी

महत्त्वपूर्ण स्थान: विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य, बिहार।

5. संरक्षण की प्रमुख चुनौतियाँ

1. औद्योगिक एवं घरेलू प्रदूषण।
2. नदी में बांध और बैराज के कारण आवास का विखंडन।
3. मछली पकड़ने के जाल में फंसना।
4. नदी में पर्याप्त पर्यावरणीय प्रवाह की कमी।
5. अवैध शिकार और मानवीय हस्तक्षेप।

6. आगे की राह

• नदी में Environmental Flow सुनिश्चित करना।
• औद्योगिक अपशिष्ट के उपचार को प्रभावी बनाना।
• मछुआरा समुदायों को संरक्षण से जोड़ना।
• डॉल्फिन के आवास और प्रवास मार्गों की निगरानी।
• नदी संरक्षण को स्थानीय आजीविका से जोड़ना।

UPSC Prelims Question

गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है।
2. यह मुख्य रूप से Echolocation की सहायता से दिशा निर्धारित करती है।
3. इसे IUCN की Vulnerable श्रेणी में रखा गया है।

सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

Mains Question (GS-III)

गंगा नदी डॉल्फिन का संरक्षण भारत में नदी पारिस्थितिकी तंत्र के पुनरुद्धार के लिए किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है? इसके संरक्षण की चुनौतियों एवं उपायों की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

2. INS Srishti: भारतीय नौसेना की स्वदेशी समुद्री क्षमता में वृद्धि

GS Paper III – Defence & Security

1. चर्चा में क्यों?

27 अक्टूबर 2026 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) में भारतीय नौसेना के लिए निर्मित Next Generation Offshore Patrol Vessel (NGOPV) INS Srishti को लॉन्च किया गया।

इसका Yard Number 1283 है। इसका शुभारंभ Smt. Sandeepa Sahay द्वारा किया गया।

ध्यान दें: जहाज को लॉन्च करना और नौसेना में कमीशन करना दो अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं। लॉन्च के बाद इसे परीक्षण एवं अन्य प्रक्रियाओं से गुजरना होगा।

2. INS Srishti क्या है?

INS Srishti एक Next Generation Offshore Patrol Vessel है, जिसे भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी और सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए विकसित किया जा रहा है।

यह जहाज समुद्री क्षेत्र में निगरानी, समुद्री संपत्तियों की सुरक्षा, खोज एवं बचाव तथा समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में उपयोगी होगा।

3. NGOPV कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

• कुल जहाज: 11
• कुल अनुबंध मूल्य: लगभग ₹9,781 करोड़।
• अनुबंध: 30 मार्च 2023।
• Goa Shipyard Limited (GSL): 7 जहाज।
• Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE): 4 जहाज।
• खरीद श्रेणी: Buy (Indian-IDDM)।

4. NGOPV के प्रमुख कार्य

कार्य	महत्त्व
Maritime Surveillance	समुद्री गतिविधियों की निगरानी
Search and Rescue	समुद्र में संकटग्रस्त लोगों की सहायता
Anti-Piracy	समुद्री डकैती रोकना
Offshore Asset Protection	तेल एवं गैस प्रतिष्ठानों की सुरक्षा
HADR	मानवीय सहायता एवं आपदा राहत
Coastal Security	तटीय सुरक्षा को मजबूत करना

5. भारत के लिए इसका महत्त्व

(i) समुद्री सुरक्षा

भारत की लंबी समुद्री तटरेखा और विशाल Exclusive Economic Zone की सुरक्षा के लिए आधुनिक निगरानी पोत आवश्यक हैं।

(ii) समुद्री व्यापार की सुरक्षा

भारत का बड़ा व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। इन मार्गों की सुरक्षा आर्थिक हितों के लिए महत्त्वपूर्ण है।

(iii) आत्मनिर्भर भारत

स्वदेशी जहाज निर्माण से घरेलू रक्षा उद्योग, तकनीकी क्षमता और रोजगार को बढ़ावा मिलता है।

(iv) Indo-Pacific क्षेत्र में भूमिका

भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी क्षमता बढ़ने से क्षेत्रीय समुद्री सहयोग और सुरक्षा में योगदान मिलेगा।

6. प्रमुख चुनौतियाँ

• समुद्री क्षेत्र में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा।
• समुद्री डकैती और अवैध गतिविधियाँ।
• समुद्री निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक की आवश्यकता।
• जहाज निर्माण में समय और लागत नियंत्रण।
• रक्षा उत्पादन में स्वदेशी उपकरणों की आपूर्ति।

7. आगे की राह

• स्वदेशी रक्षा अनुसंधान को बढ़ावा।
• जहाज निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी।
• समुद्री निगरानी के लिए AI और आधुनिक सेंसर का उपयोग।
• भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और मित्र देशों के बीच सहयोग।

UPSC Prelims Question

NGOPV कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका निर्माण Goa Shipyard Limited और GRSE द्वारा किया जा रहा है।
2. इस कार्यक्रम में कुल 11 जहाज शामिल हैं।
3. इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जहाज विदेशी शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं।

सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

Mains Question (GS-III)

भारत की समुद्री सुरक्षा एवं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी युद्धपोत और निगरानी पोत निर्माण का महत्त्व स्पष्ट कीजिए। (250 शब्द)

3. Digital Arrest Scam: साइबर धोखाधड़ी के मामलों में बैंकों की जवाबदेही

GS Paper III – Cyber Security

1. चर्चा में क्यों?

29 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने Digital Arrest और अन्य साइबर धोखाधड़ी के मामलों में बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही को लेकर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी की।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी वित्तीय संस्थान की उचित सावधानी (Due Diligence) में कमी के कारण ग्राहक साइबर धोखाधड़ी का शिकार होता है, तो पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए।

न्यायालय ने RBI के प्रस्तावित KYC Amendment Directions, 2026 की समीक्षा करने की बात भी कही।

2. Digital Arrest क्या है?

Digital Arrest साइबर अपराध का एक ऐसा तरीका है, जिसमें अपराधी स्वयं को पुलिस, CBI, ED, न्यायपालिका या अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं।

अपराधी वीडियो कॉल या फोन के माध्यम से पीड़ित को बताते हैं कि:

• उसके नाम से किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्तता सामने आई है।
• उसके बैंक खाते का उपयोग अवैध गतिविधियों में हुआ है।
• उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है।
• मामले की जांच पूरी होने तक उसे डिजिटल निगरानी में रहना होगा।

इसके बाद पीड़ित को लगातार वीडियो कॉल पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है और कथित जमानत, सत्यापन या सुरक्षा राशि के नाम पर पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं।

Digital Arrest Scam का सामान्य तरीका

1. फर्जी पहचान: अपराधी सरकारी अधिकारी बनकर संपर्क करते हैं।
2. डर का माहौल: गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हैं।
3. डिजिटल निगरानी: वीडियो कॉल पर लगातार जुड़े रहने का दबाव डालते हैं।
4. धन हस्तांतरण: बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर करवाते हैं।
5. राशि की निकासी: प्राप्त धन को कई खातों के माध्यम से आगे भेज दिया जाता है।

3. सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियाँ और निर्देश

सुप्रीम कोर्ट की पीठ में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे।

प्रमुख बिंदु:

(i) बैंकों की जवाबदेही

यदि बैंक या वित्तीय संस्थान की Due Diligence में कमी धोखाधड़ी का कारण बनती है, तो पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई का प्रावधान होना चाहिए।

(ii) मुआवजे की व्यवस्था

न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में मुआवजा कम-से-कम ग्राहक द्वारा गंवाई गई राशि के बराबर होना चाहिए।

(iii) RBI की भूमिका

RBI के प्रस्तावित KYC Amendment Directions, 2026 की समीक्षा की जाएगी।

(iv) संदिग्ध लेन-देन की निगरानी

न्यायालय ने असामान्य लेन-देन की पहचान, आवश्यकतानुसार अस्थायी रोक और भौतिक सत्यापन जैसे उपायों पर जोर दिया।

(v) समय-सीमा

प्रस्तावित निर्देशों को 30 नवंबर 2026 तक अधिसूचित और 31 दिसंबर 2026 तक लागू किए जाने की अपेक्षा बताई गई है।

4. RBI की भूमिका

भारतीय रिजर्व बैंक देश की बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली का नियामक है।

Digital Fraud की रोकथाम में इसकी प्रमुख जिम्मेदारियाँ हैं:

• बैंकों के लिए KYC नियम निर्धारित करना।
• संदिग्ध लेन-देन की निगरानी को मजबूत करना।
• ग्राहकों की वित्तीय सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी करना।
• बैंकों की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
• डिजिटल भुगतान प्रणाली में विश्वास बनाए रखना।

5. भारत में साइबर धोखाधड़ी से निपटने की प्रमुख व्यवस्थाएँ

व्यवस्था	उद्देश्य
Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C)	साइबर अपराधों का समन्वय
National Cyber Crime Reporting Portal	ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना
1930 Helpline	साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट
CERT-In	साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया
RBI	बैंकिंग एवं डिजिटल भुगतान सुरक्षा

6. प्रमुख चुनौतियाँ

1. फर्जी बैंक खातों (Mule Accounts) का इस्तेमाल।
2. डिजिटल भुगतान की तेजी से बढ़ती मात्रा।
3. अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क।
4. नागरिकों में डिजिटल जागरूकता की कमी।
5. विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की समस्या।
6. पीड़ितों को समय पर धन वापस दिलाने की कठिनाई।

7. आगे की राह

• संदिग्ध लेन-देन के लिए AI आधारित निगरानी।
• बैंकों की जवाबदेही स्पष्ट करना।
• साइबर अपराधों की त्वरित जांच।
• वित्तीय साक्षरता और डिजिटल जागरूकता बढ़ाना।
• अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ सहयोग।
• पीड़ितों के लिए प्रभावी शिकायत एवं मुआवजा व्यवस्था।

महत्त्वपूर्ण तथ्य: Digital Arrest कोई वास्तविक कानूनी गिरफ्तारी प्रक्रिया नहीं है। पुलिस या जांच एजेंसियाँ किसी व्यक्ति को वीडियो कॉल पर डिजिटल रूप से गिरफ्तार नहीं करतीं।

UPSC Prelims Question

Digital Arrest Scam के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें अपराधी सरकारी अधिकारियों की फर्जी पहचान का इस्तेमाल करते हैं।
2. RBI देश की बैंकिंग प्रणाली का नियामक है।
3. भारत में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत के लिए 1930 हेल्पलाइन उपलब्ध है।

सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

Mains Question (GS-III)

भारत में Digital Arrest और अन्य वित्तीय साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौती के संदर्भ में बैंकों, RBI और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

4. भारत-बांग्लादेश गंगा जल बंटवारा समझौता: 2026 में नवीनीकरण की चुनौती

GS Paper II – International Relations

1. चर्चा में क्यों?

भारत और बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को हस्ताक्षरित गंगा जल बंटवारा समझौता दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाला है।

इस समझौते के नवीनीकरण को लेकर दोनों देशों के बीच जल कूटनीति (Water Diplomacy) और क्षेत्रीय संबंधों का मुद्दा चर्चा में है।

9 अक्टूबर 2026 को भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि गंगा से संबंधित जल बंटवारे के मुद्दे Joint River Commission (JRC) के दायरे में आते हैं।

इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश ने मौजूदा समझौते की समाप्ति से पहले नए समझौते की आवश्यकता पर जोर दिया है।

2. गंगा जल समझौता, 1996 क्या है?

भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर यह एक द्विपक्षीय समझौता है।

• हस्ताक्षर: 12 दिसंबर 1996।
• स्थान: नई दिल्ली।
• अवधि: 30 वर्ष।
• समाप्ति: दिसंबर 2026।
• प्रमुख संबंधित स्थान: फरक्का बैराज, पश्चिम बंगाल।

इस समझौते का उद्देश्य शुष्क मौसम में दोनों देशों के बीच गंगा नदी के जल का न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करना है।

3. फरक्का बैराज का महत्त्व

फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर स्थित है।

इसके प्रमुख उद्देश्य:

1. हुगली नदी में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखना।
2. कोलकाता बंदरगाह में गाद जमने की समस्या कम करना।
3. नदी के जल का प्रबंधन करना।
4. बांग्लादेश के साथ जल बंटवारे की व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना।

भौगोलिक महत्त्व: फरक्का के निकट गंगा नदी का प्रवाह भारत और बांग्लादेश के बीच जल प्रबंधन के लिए विशेष महत्त्व रखता है।

4. समझौते के प्रमुख प्रावधान

गंगा जल समझौते में मुख्य रूप से 1 जनवरी से 31 मई तक के शुष्क मौसम में जल का बंटवारा निर्धारित किया गया है।

इसमें फरक्का पर उपलब्ध जल के आधार पर 10-दिवसीय अवधियों में जल वितरण की व्यवस्था है।

• यदि उपलब्ध जल 70,000 क्यूसेक या उससे कम हो, तो दोनों देशों को समान हिस्सा मिलता है।
• 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच भारत को 40,000 क्यूसेक और शेष बांग्लादेश को मिलता है।
• 75,000 क्यूसेक से अधिक होने पर भारत को 40,000 क्यूसेक और शेष जल बांग्लादेश को मिलता है।

इसके अतिरिक्त, कम प्रवाह की स्थिति में विशेष प्रावधान भी हैं।

5. Joint River Commission (JRC) क्या है?

भारत और बांग्लादेश ने 1972 में Joint River Commission की स्थापना की थी।

इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच साझा नदियों के जल संसाधनों का प्रबंधन एवं विकास करना है।

इसके प्रमुख कार्य:

• साझा नदियों से संबंधित समस्याओं का समाधान।
• बाढ़ नियंत्रण एवं जल प्रबंधन।
• नदी के जल का न्यायसंगत उपयोग।
• तकनीकी सहयोग एवं सूचना का आदान-प्रदान।
• द्विपक्षीय जल विवादों पर चर्चा।

भारत और बांग्लादेश के बीच 54 साझा नदियाँ हैं।

6. भारत के लिए गंगा जल समझौते का महत्त्व

(i) पड़ोसी देशों के साथ संबंध

जल संसाधन भारत-बांग्लादेश संबंधों का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।

(ii) पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था

पश्चिम बंगाल में कृषि, उद्योग और कोलकाता बंदरगाह के लिए जल प्रबंधन महत्त्वपूर्ण है।

(iii) क्षेत्रीय स्थिरता

नदी जल के विवादों का शांतिपूर्ण समाधान क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करता है।

(iv) जल सुरक्षा

बदलते मानसून और जलवायु परिवर्तन के कारण दोनों देशों के लिए जल उपलब्धता एक गंभीर मुद्दा है।

7. प्रमुख चुनौतियाँ

1. शुष्क मौसम में गंगा नदी के जल प्रवाह में कमी।
2. दोनों देशों की बढ़ती कृषि एवं औद्योगिक जल मांग।
3. जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।
4. नदी में गाद जमना और पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण।
5. राज्यों और केंद्र सरकार के बीच जल संबंधी समन्वय।
6. भारत-बांग्लादेश संबंधों में बदलती राजनीतिक परिस्थितियाँ।

8. आगे की राह

• समझौते का समय पर नवीनीकरण।
• दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक जल आंकड़ों का आदान-प्रदान।
• जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए नए प्रावधान।
• पश्चिम बंगाल सहित सभी संबंधित हितधारकों की भागीदारी।
• Joint River Commission को अधिक प्रभावी बनाना।
• नदी पारिस्थितिकी और स्थानीय समुदायों के हितों का संरक्षण।

UPSC Prelims Question

भारत-बांग्लादेश गंगा जल समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस समझौते पर वर्ष 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे।
2. फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में स्थित है।
3. Joint River Commission की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी।
4. यह समझौता 50 वर्षों के लिए किया गया था।

सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 2, 3 और 4

(d) सभी चार

उत्तर: (b)

Mains Question (GS-II)

भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारा समझौते के नवीनीकरण से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। जल कूटनीति और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में समाधान सुझाइए। (250 शब्द)

 

5. कर्नाटक Validation Act को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया

GS Paper II – Indian Polity & Constitution

1. चर्चा में क्यों?

30 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसके माध्यम से वर्ष 2011 की Gazetted Probationers भर्ती प्रक्रिया के तहत की गई नियुक्तियों को वैध बनाने का प्रयास किया गया था।

यह भर्ती प्रक्रिया Karnataka Public Service Commission (KPSC) द्वारा आयोजित की गई थी और इसमें भ्रष्टाचार एवं भाई-भतीजावाद के आरोप सामने आए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित कानून को रद्द करते हुए इसके तहत की गई नियुक्तियों को समाप्त करने तथा रिक्त पदों पर नई भर्ती कराने का निर्देश दिया।

2. पूरा मामला क्या था?

इस विवाद को समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि जानना जरूरी है।

2011: भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत

कर्नाटक सरकार ने 3 नवंबर 2011 को Group A और Group B सेवाओं के 362 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की।

इस भर्ती में:

• 1,38,307 उम्मीदवारों ने आवेदन किया।
• 91,667 उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए।
• 6,211 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हुए।
• 1,090 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया।

2013: भ्रष्टाचार के आरोप

भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आईं। इसके बाद राज्य सरकार ने CID जांच कराई।

जांच में चयन प्रक्रिया में हेरफेर के आरोप सामने आए और सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी।

2018: सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण और हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भर्ती रद्द करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

2022: Validation Act पारित

कर्नाटक सरकार ने Karnataka Civil Services (Validation of Selection and Appointment of 2011 Batch Gazetted Probationers) Act, 2022 पारित किया।

इस कानून का उद्देश्य 2011 की चयन प्रक्रिया के आधार पर नियुक्तियों को वैधता प्रदान करना था।

2026: सुप्रीम कोर्ट का फैसला

29 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के Validation Act को रद्द कर दिया। न्यायालय ने नियुक्तियों को समाप्त करने और रिक्त पदों पर नई भर्ती कराने का निर्देश दिया।

3. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रमुख बिंदु

(i) विधायिका न्यायपालिका के फैसले को निष्प्रभावी नहीं कर सकती

विधायिका कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह किसी न्यायालय के अंतिम निर्णय को केवल कानून बनाकर निरस्त नहीं कर सकती।

(ii) Rule of Law का महत्त्व

सरकारी नियुक्तियों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करना आवश्यक है।

(iii) भ्रष्ट भर्ती प्रक्रिया को वैधता नहीं दी जा सकती

यदि किसी चयन प्रक्रिया को न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार के कारण निरस्त किया जा चुका है, तो विधायिका केवल Validation Act पारित करके उस प्रक्रिया को वैध नहीं बना सकती।

(iv) नई भर्ती का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने Group A और Group B के वर्तमान रिक्त पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

इसमें 2011 की भर्ती के उम्मीदवारों को एक बार की आयु सीमा में छूट देने की व्यवस्था भी की गई।

(v) नियुक्ति और वरिष्ठता

नई भर्ती में सफल होने वाले उम्मीदवारों को नई नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता मिलेगी। पिछली नियुक्ति के आधार पर पिछली तारीख से वेतन या नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा।

4. भारतीय संविधान के कौन-से प्रावधान संबंधित हैं?

अनुच्छेद	विषय
Article 14	कानून के समक्ष समानता
Article 16	सरकारी रोजगार में अवसर की समानता
Article 32	संवैधानिक उपचार का अधिकार
Article 136	सुप्रीम कोर्ट की विशेष अनुमति से अपील की शक्ति
Article 226	हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति
Article 245–246	संसद और राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियाँ

विशेष ध्यान: Article 14 और Article 16 सरकारी भर्ती में निष्पक्षता तथा समान अवसर के संवैधानिक आधार हैं।

5. Legislative Overruling और Judicial Review

यह मामला UPSC के लिए इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विधायिका और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न सामने आता है।

Legislative Overruling क्या है?

विधायिका किसी न्यायिक निर्णय के आधार में मौजूद कानूनी दोष को दूर करने के लिए नया कानून बना सकती है, बशर्ते वह अपनी विधायी क्षमता के भीतर रहे और संविधान का उल्लंघन न करे।

लेकिन विधायिका किसी न्यायालय के अंतिम फैसले को केवल अस्वीकार करके या पुराने निर्णय को अमान्य घोषित करके निरस्त नहीं कर सकती।

Judicial Review क्या है?

न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सके।

भारत में Judicial Review संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का हिस्सा है।

6. संबंधित प्रमुख न्यायिक निर्णय

मामला	प्रमुख सिद्धांत
Kesavananda Bharati Case (1973)	Basic Structure Doctrine
Indira Nehru Gandhi Case (1975)	लोकतंत्र एवं न्यायिक समीक्षा
Minerva Mills Case (1980)	सीमित संशोधन शक्ति एवं न्यायिक समीक्षा
I.R. Coelho Case (2007)	न्यायिक समीक्षा और मूल संरचना

7. फैसले का महत्त्व

सुशासन (Good Governance): सरकारी भर्ती में पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत होती है।

संवैधानिक संतुलन: विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का संतुलन स्पष्ट होता है।

युवाओं के अधिकार: प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्ष चयन और समान अवसर के सिद्धांत को मजबूती मिलती है।

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण: सरकारी नियुक्तियों में अनियमितताओं को वैधता देने की प्रवृत्ति पर रोक लगती है।

8. आगे की चुनौतियाँ

1. लंबे समय तक लंबित रहने वाली भर्ती प्रक्रियाएँ।
2. भर्ती संस्थाओं की संस्थागत स्वतंत्रता।
3. परीक्षा एवं चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता।
4. भ्रष्टाचार के मामलों की समयबद्ध जांच।
5. प्रभावित उम्मीदवारों के हितों का संरक्षण।

9. आगे की राह

• लोक सेवा आयोगों की स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
• भर्ती प्रक्रिया में तकनीकी निगरानी बढ़ाना।
• परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया का ऑडिट।
• भर्ती संबंधी विवादों का शीघ्र निपटारा।
• न्यायिक निर्णयों का संवैधानिक तरीके से अनुपालन।

UPSC Prelims Question

Legislative Overruling के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. विधायिका न्यायिक निर्णय के आधार में मौजूद कानूनी दोष को दूर करने के लिए नया कानून बना सकती है।
2. विधायिका किसी न्यायालय के अंतिम निर्णय को केवल कानून पारित करके निरस्त कर सकती है।
3. Judicial Review भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।

सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

Mains Question (GS-II)

भारतीय लोकतंत्र में विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण संवैधानिक संतुलन बनाए रखने में किस प्रकार सहायक है? कर्नाटक Validation Act से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द)