Daily Current Affairs 31-10-2026 (Hindi)

1. उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने पर चर्चा

GS Paper 2 – Polity & Governance

समाचार में क्यों?

30 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यदि भाजपा उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाती है, तो राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। यह 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले दिया गया राजनीतिक वक्तव्य है।

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) क्या है?

UCC का अर्थ है देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे व्यक्तिगत मामलों में समान नागरिक कानून की व्यवस्था।

वर्तमान में भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग Personal Laws लागू हैं।

संवैधानिक प्रावधान

• अनुच्छेद 44 – राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा।
• अनुच्छेद 25 – धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
• अनुच्छेद 26 – धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार।
• अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता।
• अनुच्छेद 15 – धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध।

UCC के पक्ष में तर्क

1. सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी अधिकार।
2. महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को बढ़ावा।
3. व्यक्तिगत कानूनों में मौजूद असमानताओं को दूर करने में सहायता।
4. राष्ट्रीय एकीकरण और संवैधानिक मूल्यों को मजबूती।

UCC से जुड़ी चुनौतियाँ

• धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत कानूनों के बीच संतुलन।
• भारत की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विविधता।
• जनजातीय समुदायों की पारंपरिक प्रथाओं का संरक्षण।
• सभी समुदायों के बीच सहमति बनाना।

महत्वपूर्ण तथ्य: गोवा में पुर्तगाली सिविल कोड पर आधारित समान नागरिक कानून की व्यवस्था का ऐतिहासिक उदाहरण मिलता है। उत्तराखंड ने 2024 में UCC कानून पारित किया था, जो 27 जनवरी 2025 से लागू हुआ।

UPSC Mains प्रश्न:

"समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के समानता एवं धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों को किस प्रकार मजबूत कर सकती है? इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए।" (250 शब्द)

2. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालती कार्यवाही के वीडियो के दुरुपयोग पर सख्ती

GS Paper 2 – Judiciary & Governance

समाचार में क्यों?

31 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि लाइव-स्ट्रीम की गई अदालती कार्यवाही के वीडियो का अनधिकृत उपयोग और व्यावसायिक दुरुपयोग रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था तैयार की जाए।

मामले की पृष्ठभूमि

• सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई 2026 को अंतरिम आदेश जारी किया था।
• बिना पूर्व अनुमति अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग निकालना, एडिट करना, शेयर करना और उसका व्यावसायिक उपयोग करना प्रतिबंधित किया गया।
• अदालत ने सोशल मीडिया पर वीडियो को संदर्भ से काटकर प्रस्तुत करने और न्यायिक कार्यवाही के दुरुपयोग पर चिंता जताई।
• मान्यता प्राप्त समाचार संस्थानों द्वारा अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

लाइव स्ट्रीमिंग का महत्व

2018 में Swapnil Tripathi v. Supreme Court of India मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक न्यायालयों की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को पारदर्शिता और न्याय तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण माना था।

लाइव स्ट्रीमिंग के लाभ

1. न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता।
2. आम नागरिकों के लिए न्यायिक कार्यवाही तक पहुंच।
3. विधि के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी।
4. न्यायपालिका के प्रति जनविश्वास बढ़ाने में सहायता।

प्रमुख चुनौतियाँ

• वीडियो को एडिट करके भ्रामक जानकारी फैलाना।
• न्यायाधीशों और वकीलों की निजता।
• न्यायिक प्रक्रिया का व्यावसायीकरण।
• सोशल मीडिया पर गलत संदर्भ में वीडियो प्रसारित करना।

आगे की राह

• लाइव स्ट्रीमिंग के लिए स्पष्ट राष्ट्रीय दिशा-निर्देश।
• वीडियो के अनधिकृत उपयोग पर प्रभावी कार्रवाई।
• पत्रकारिता और न्यायिक पारदर्शिता के बीच संतुलन।
• डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करना।

UPSC Mains प्रश्न:

"न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाती है, लेकिन इसके दुरुपयोग की आशंका भी उत्पन्न करती है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।" (150 शब्द)

3. गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

GS Paper 2 – Social Justice | GS Paper 3 – Economy

समाचार में क्यों?

30 अक्टूबर 2026 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों तथा गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए National Social Security Board के गठन को अधिसूचित किया।

गिग वर्कर कौन होते हैं?

ऐसे व्यक्ति जो पारंपरिक स्थायी रोजगार के बजाय किसी विशेष कार्य या प्रोजेक्ट के आधार पर काम करते हैं।

उदाहरण:

• ऑनलाइन फूड डिलीवरी कर्मचारी।
• कैब ड्राइवर।
• ऑनलाइन फ्रीलांसर।
• ई-कॉमर्स डिलीवरी पार्टनर।

गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर में अंतर

• Gig Worker: किसी विशेष कार्य या सेवा के आधार पर आय अर्जित करने वाला व्यक्ति।
• Platform Worker: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल माध्यम से काम प्राप्त करने वाला व्यक्ति।

नए बोर्ड की प्रमुख विशेषताएँ

1. बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री करेंगे।
2. इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे।
3. एग्रीगेटर कंपनियों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
4. श्रमिक संगठनों और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों को भी स्थान मिलेगा।
5. बोर्ड का कार्य गिग एवं असंगठित श्रमिकों के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश और निगरानी करना है।

कानूनी आधार

Code on Social Security, 2020

इस संहिता में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को परिभाषित किया गया है तथा उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रावधान किया गया है।

गिग वर्कर्स के सामने प्रमुख समस्याएँ

• निश्चित न्यूनतम वेतन का अभाव।
• स्वास्थ्य बीमा और पेंशन की सीमित उपलब्धता।
• नौकरी की सुरक्षा का अभाव।
• एल्गोरिदम आधारित रेटिंग और काम आवंटन।
• दुर्घटना और बेरोजगारी के दौरान आर्थिक असुरक्षा।

महत्त्व

भारत में तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के बीच गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

UPSC Mains प्रश्न:

"भारत में गिग इकोनॉमी के विस्तार ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं, लेकिन श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को चुनौती भी दी है। विश्लेषण कीजिए।" (250 शब्द)

4. विश्व बैंक की रिपोर्ट: भारत में गरीबी में ऐतिहासिक गिरावट

GS Paper 3 – Indian Economy

समाचार में क्यों?

विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की Poverty and Equity Brief के अनुसार भारत में गरीबी के स्तर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

रिपोर्ट के प्रमुख आंकड़े

आधार: 2021 PPP (Purchasing Power Parity), विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 रिपोर्ट।

• लगभग 49.6 करोड़ लोग $4.20 प्रतिदिन वाली गरीबी रेखा से ऊपर आए।
• अत्यधिक गरीबी में रहने वाली आबादी का अनुपात 27.1% से घटकर 2.6% हुआ।
• विश्व बैंक के अनुसार भारत में गरीबी कम होने की गति वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय रही है।

गरीबी में गिरावट के प्रमुख कारण

1. आर्थिक विकास और घरेलू उपभोग में वृद्धि।
2. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)।
4. मनरेगा और ग्रामीण रोजगार के अवसर।
5. वित्तीय समावेशन और जनधन योजना।
6. महिलाओं की रोजगार में बढ़ती भागीदारी।

रिपोर्ट में सामने आई चुनौतियाँ

• आय और वेतन में असमानता।
• रोजगार की गुणवत्ता और उत्पादकता।
• क्षेत्रीय असमानता।
• गरीब परिवारों की शिक्षा और स्वास्थ्य तक सीमित पहुंच।

रिपोर्ट के अनुसार 2023 में शीर्ष 10% श्रमिकों की औसत मध्यिका आय, निचले 10% श्रमिकों की तुलना में लगभग 13 गुना थी।

UPSC के लिए विशेष अवधारणाएँ

• Absolute Poverty – निरपेक्ष गरीबी
• Relative Poverty – सापेक्ष गरीबी
• Multidimensional Poverty – बहुआयामी गरीबी
• Purchasing Power Parity – क्रय शक्ति समता
• Gini Coefficient – आय असमानता का माप

महत्वपूर्ण अंतर: गरीबी में कमी और आय असमानता में कमी एक ही बात नहीं है। गरीबी घटने के बावजूद आय का वितरण असमान रह सकता है।

UPSC Mains प्रश्न:

"भारत में गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद आय असमानता और रोजगार की गुणवत्ता गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं। चर्चा कीजिए।" (250 शब्द)

5. ISRO का GSLV-F18 मिशन और NavIC प्रणाली को मजबूती

GS Paper 3 – Science & Technology

समाचार में क्यों?

30 अक्टूबर 2026 को ISRO ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-F18 रॉकेट द्वारा NVS-03 नेविगेशन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। यह GSLV की 20वीं उड़ान थी।

मिशन की प्रमुख विशेषताएँ

• लॉन्च व्हीकल: GSLV-F18
• पेलोड: NVS-03
• प्रक्षेपण स्थल: सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा।
• उपग्रह का वजन: लगभग 2,250 किलोग्राम।
• कक्षा: Geosynchronous Transfer Orbit (GTO)।
• उद्देश्य: भारत की स्वदेशी NavIC नेविगेशन प्रणाली को मजबूत करना।

NavIC क्या है?

NavIC का पूरा नाम Navigation with Indian Constellation है।

यह भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है, जिसे पहले IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System) के नाम से जाना जाता था।

NavIC की प्रमुख विशेषताएँ

1. भारत और उसके आसपास लगभग 1,500 किलोमीटर के क्षेत्र में नेविगेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए विकसित।
2. यह GPS की तरह Position, Navigation और Timing (PNT) सेवाएं प्रदान करती है।
3. इसमें उपग्रहों और ग्राउंड स्टेशनों का नेटवर्क शामिल है।
4. इसका उपयोग परिवहन, समुद्री नेविगेशन, आपदा प्रबंधन और रणनीतिक क्षेत्रों में किया जा सकता है।

NVS-03 की तकनीकी विशेषताएँ

• इसमें स्वदेशी रूप से विकसित Rubidium Atomic Clock लगाया गया है।
• इसमें L1 सिग्नल की सुविधा जोड़ी गई है।
• पहले से मौजूद L5 और S-बैंड सिग्नल भी उपलब्ध हैं।
• यह अगली पीढ़ी की NavIC प्रणाली की निरंतरता बनाए रखने में सहायता करेगा।

ISRO+1

NavIC और GPS में अंतर

भारत के लिए NavIC का महत्व

1. विदेशी नेविगेशन प्रणालियों पर निर्भरता कम करना।
2. रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता।
3. समुद्री एवं हवाई परिवहन को सहायता।
4. आपदा के समय सटीक लोकेशन और संचार सेवाओं में मदद।
5. स्वदेशी अंतरिक्ष तकनीक का विकास।

UPSC Mains प्रश्न:

"NavIC भारत की रणनीतिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में किस प्रकार योगदान दे सकती है? चर्चा कीजिए।" (150 शब्द)