प्रकृति पुनर्स्थापन कानून

01.03.2024

प्रकृति पुनर्स्थापन कानून

खबरों में क्यों ?

यूरोपीय संसद ने हाल ही में 27 देशों के राजनीतिक और आर्थिक गुट में बिगड़े पारिस्थितिकी तंत्र को नवीनीकरण करने के लिए पहला यूरोपीय संघ (ईयू) कानून अपनाया।

कानून के प्रमुख प्रावधान

• नया कानून यूरोपीय संघ के लिए 2030 तक अपनी भूमि और समुद्री क्षेत्रों के कम से कम 20 प्रतिशत को जीर्णोद्धार करने और 2050 तक सभी पारिस्थितिक तंत्रों को जीर्णोद्धार करने का लक्ष्य रखता है।
•  यूरोपीय संघ के सदस्यों को सूखे हुए पीटलैंड के विशिष्ट प्रतिशत को मरम्मत करने की आवश्यकता है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 30%, 2040 तक 40% और 2050 तक 50% निर्धारित किया गया है।
• कृषि पारिस्थितिकी प्रणालियों में जैव विविधता: कृषि पारिस्थितिकी प्रणालियों में जैव विविधता को बढ़ाने के लिए, यूरोपीय संघ के देशों को घास के मैदान तितली सूचकांक, उच्च विविधता वाले परिदृश्य सुविधाओं के साथ कृषि भूमि का हिस्सा, और फसल भूमि खनिज मिट्टी में कार्बनिक कार्बन के भंडार जैसे संकेतकों में प्रगति करनी चाहिए। सामान्य कृषि भूमि पक्षी सूचकांक को बढ़ाने के उपाय भी अनिवार्य हैं।
• लक्ष्यों का निलंबन: कानून असाधारण परिस्थितियों में कृषि पारिस्थितिकी प्रणालियों के लक्ष्यों को निलंबित करने की अनुमति देता है यदि वे यूरोपीय संघ के उपभोग के लिए पर्याप्त खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक भूमि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।
• वन पारिस्थितिकी तंत्र: अतिरिक्त तीन अरब पेड़ लगाने की प्रतिबद्धता के साथ-साथ वन पारिस्थितिकी प्रणालियों में कई संकेतकों में सकारात्मक रुझान की आवश्यकता है।
• नदी पुनर्स्थापन: यूरोपीय संघ के देशों को कम से कम 25,000 किलोमीटर लंबी नदियों को मुक्त-प्रवाह वाली नदियों में पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया गया है।
• शहरी हरित स्थान: शहरी हरित स्थान और शहरी वृक्ष छत्रछाया के कुल राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई शुद्ध हानि नहीं होनी चाहिए।
• अपनाने की प्रक्रिया: जून 2022 में यूरोपीय आयोग द्वारा शुरू में प्रस्तावित कानून, एक विधायी प्रक्रिया से गुजरा। यूरोपीय संसद द्वारा अनुमोदित होने से पहले इसे संशोधनों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित होने और लागू होने से पहले इसे अब यूरोपीय परिषद द्वारा अपनाए जाने की आवश्यकता होगी।

                                                           स्रोत: डाउन टू अर्थ