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स्वामित्व योजना

28.12.2024

 

स्वामित्व योजना         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 प्रारंभिक परीक्षा के लिए: स्वामित्व योजना के बारे में

 

खबरों में क्यों?

          भारत के प्रधानमंत्री 27 दिसंबर को स्वामित्व योजना के तहत 50 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे।

 

स्वामित्व योजना के बारे में:

  • गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था।
  • इसे नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से गांवों में बसे हुए क्षेत्रों में मकान रखने वाले परिवारों को ' अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था ।
  • इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त करना है:
  • ग्रामीण भारत के नागरिकों को ऋण लेने तथा अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना ।
  • ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण।
  • संपत्ति कर का निर्धारण , जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या फिर राज्य के खजाने में जोड़ा जाएगा।
  • सर्वेक्षण अवसंरचना और जीआईएस मानचित्रों का सृजन , जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा किया जा सके।
  • जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहायता करना ।
  • संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करना।
  • नोडल मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय ( MoPR) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है।

 

                                                                   स्रोत: पीआईबी

 

स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन-I: यह 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

कथन-II: यह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

 

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है।

B. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, और कथन-II कथन-I के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है।

C.कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।

D.कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है।

 

 

उत्तर C

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