वन स्टॉप सेंटर योजना

02.02.2024

वन स्टॉप सेंटर योजना 

    खबरों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की मदद के लिए देश भर के 700 से अधिक जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं।

वन स्टॉप सेंटर योजना के बारे में:

• यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) के तहत तैयार की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

उद्देश्य:

• हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना।
• महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता सहित सेवाओं की एक श्रृंखला तक तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करना।
• लक्ष्य समूह:यह जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौन रुझान या वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना हिंसा से प्रभावित 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों सहित सभी महिलाओं का समर्थन करता है।

• 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत स्थापित संस्थान और प्राधिकरण ओएससी से जुड़े हुए हैं।
• वित्त पोषण: इस योजना को निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। केंद्र सरकार योजना के तहत 100% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
• प्रशासन: दिन-प्रतिदिन के कार्यान्वयन और प्रशासनिक मामले जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी।
• ओएससी आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाओं, चिकित्सा सहायता, महिलाओं को एफआईआर/एनसीआर/डीआईआर दर्ज करने में सहायता, मनो-सामाजिक सहायता/परामर्श, कानूनी सहायता और परामर्श, आश्रय और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा।

                                                                 स्रोत: द हिंदू