भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355

23.04.2025

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355

खबरों में क्यों?            

उच्चतम न्यायालय हाल ही में पश्चिम बंगाल में अनुच्छेद 355 को लागू करने की मांग वाली याचिका पर आश्चर्यचकित हुआ, जिसमें वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा का हवाला दिया गया था।

अनुच्छेद 355 के बारे में:

• यह भारतीय संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित आपातकालीन प्रावधानों का एक हिस्सा है।
• यह विधेयक केंद्र को किसी भी प्रकार के खतरे से राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है, चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी।
• यह कानून केंद्र को सरकार को बर्खास्त किए बिना राज्य की कानून और व्यवस्था लागू करने का प्रभार अपने हाथ में लेने की अनुमति देता है, और इसे राष्ट्रपति शासन से एक कदम नीचे माना जाता है, जो राष्ट्रपति को पूर्ण नियंत्रण देता है।
• यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि सरकार देश की शांति और सुरक्षा के लिए किसी भी अशांति या खतरे की स्थिति में त्वरित और निर्णायक कार्रवाई कर सके।

सटीक परिभाषा:

• भारत के संविधान में अनुच्छेद 355 की सटीक परिभाषा है, " प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना तथा यह सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चले। “

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत के संविधान के भाग XVII में निहित आपातकालीन प्रावधानों का एक हिस्सा है।

2. यह केंद्र को किसी भी तरह के खतरे से राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है, चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी।

3. यह केंद्र को सरकार को बर्खास्त किए बिना राज्य के कानून और व्यवस्था प्रवर्तन का प्रभार लेने की अनुमति देता है, और इसे राष्ट्रपति शासन से एक कदम नीचे माना जाता है, जो राष्ट्रपति को पूर्ण नियंत्रण देता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A.केवल एक

B.केवल दो

C.सभी तीन

D.कोई नहीं

उत्तर B