शिक्षा-रोजगार असंतुलन: भारत का बढ़ता संकट

14.05.2025

शिक्षा-रोजगार असंतुलन: भारत का बढ़ता संकट

 प्रसंग:
 भारत एक खतरनाक disconnect से जूझ रहा है। लाखों स्नातक बेरोजगार या अर्धरोजगार हैं, जबकि उनके पास औपचारिक शिक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 से प्रणाली में बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन बढ़ती चिंताएं यह दर्शाती हैं कि डिग्रियों और नौकरी की तैयारी के बीच की खाई और चौड़ी हो रही है।

NEP 2020 के बारे में:
 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिति और शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में बनाई गई है। यह 21वीं सदी की भारत की पहली शिक्षा नीति है, जो 1986 की पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) का स्थान लेती है।

NEP 2020 के तहत सुधार:

• 5+3+3+4 की अकादमिक संरचना।
   
• विद्यालय स्तर से व्यावसायिक शिक्षा का समावेश।
   
• आलोचनात्मक सोच, कोडिंग और बहुभाषिता पर जोर।
   
• अकादमिक क्रेडिट बैंक के माध्यम से लचीली उच्च शिक्षा।
   
• राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य।
   
• शैक्षणिक, सह-पाठ्यक्रम और व्यावसायिक धाराओं के बीच कठोर विभाजन को समाप्त करना।
   
• कक्षा 5 तक, और यदि संभव हो तो कक्षा 8 तक मातृभाषा/स्थानीय भाषा में पढ़ाई को बढ़ावा।
   
• मूल्यांकन प्रणाली में सुधार और PARAKH केंद्र की स्थापना।
   

नीति की खामियाँ और संस्थागत बाधाएँ:

• आलोचक कहते हैं कि NEP आदर्शवादी है लेकिन उसके क्रियान्वयन की स्पष्टता नहीं है — इसे अक्सर "पानी में मरी मछली" कहा गया है।
   
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों को पारंपरिक विषयों के मुकाबले नजरअंदाज किया गया है।
   
• लचीली पाठ्यक्रम संरचना के कारण शिक्षा पूरी करने में देरी होती है, जिससे कमजोर नौकरियों में धकेले जाने का डर है।
   
• UGC का केंद्रीकृत नियंत्रण संस्थागत स्वतंत्रता को सीमित करता है।
   
• उद्योग की भागीदारी नीति निर्माण के समय बहुत कम रही, जिससे NEP की वास्तविक रोजगार बाजार से प्रासंगिकता कमजोर हुई।
   

वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति:

• QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जैसी वैश्विक सूचियों में भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है।
   
• छात्र संख्या में भारत शीर्ष G20 देशों में शामिल है, लेकिन अनुसंधान प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रदर्शन कमजोर है।
   
• भारतीय स्टार्टअप क्षेत्र अभी भी सेवा आधारित मॉडल (जैसे ई-कॉमर्स, डिलीवरी) पर निर्भर है, जबकि उच्च-तकनीकी क्षेत्रों (जैसे सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक्नोलॉजी) में प्रगति धीमी है।
   
• "ब्रेन ड्रेन" जारी है क्योंकि देश में अनुसंधान करियर आकर्षक नहीं हैं — कम फंडिंग, कमजोर बुनियादी ढांचा और सीमित प्रोत्साहन।
   

मूल सुधार की आवश्यकता:

• UGC को विकेंद्रीकृत और नवाचार-उन्मुख निकाय के रूप में पुनर्गठित करें जो संस्थागत स्वतंत्रता को बढ़ावा दे।
   
• उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच औपचारिक साझेदारी स्थापित की जाए जिससे व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार हों।
   
• AI, ब्लॉकचेन, सस्टेनेबिलिटी जैसे डिजिटल और उभरती तकनीकों को स्कूल-कॉलेज स्तर पर शामिल करना अनिवार्य हो।
   
• सरकार द्वारा समर्थित अनुसंधान अनुदान और उद्यमिता फैलोशिप के ज़रिए प्रतिभाओं को देश में रोके रखें।
   
• परिणाम आधारित ऑडिट और राज्य स्तरीय स्कोरकार्ड के माध्यम से NEP के क्रियान्वयन की निगरानी।
   
• स्थानीय विकास से जुड़ी नवाचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय शिक्षा-तकनीक केंद्र स्थापित करें।
   

निष्कर्ष:
 भारत की युवा शक्ति तभी लाभकारी होगी जब उन्हें सही कौशल और अवसर मिलें। NEP एक विज़न प्रस्तुत करती है, लेकिन जब तक साहसी संरचनात्मक सुधार और ईमानदार कार्यान्वयन नहीं होगा, भारत को वैश्विक ज्ञान शक्ति बनाने का सपना अधूरा रह सकता है। शिक्षा को डिग्री प्रदान करने वाली मशीन नहीं, बल्कि नवाचार, रोजगार और राष्ट्रीय विकास की प्रेरक शक्ति बनाना होगा।