अंतर्राष्ट्रीय मैरिटाइम संगठन
30.10.2025
- अंतर्राष्ट्रीय मैरिटाइम संगठन
हाल ही में लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आई.एम.ओ.) की बैठक में 57 देशों ने कार्बन-मुक्त वैश्विक नौवहन ढांचे को अपनाने में एक वर्ष की देरी करने का समर्थन किया, जिसका मुख्य कारण संयुक्त राज्य अमेरिका का विरोध था ।
समाचार
पृष्ठभूमि:
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने अपनी 2023 ग्रीनहाउस गैस (GHG) रणनीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय नौवहन को कार्बन-मुक्त करने के लिए एक वैश्विक ढाँचा लागू करने की योजना बनाई थी। हालाँकि, कुछ देशों ने संभावित व्यापार प्रभावों और अनुपालन लागतों को लेकर चिंता व्यक्त की, जिसके कारण इस योजना को स्थगित कर दिया गया।
तत्काल प्रभाव:
यह स्थगन जलवायु प्रतिबद्धताओं और वैश्विक समुद्री शासन में आर्थिक हितों के बीच तनाव को उजागर करता है।
कार्बन-मुक्त शिपिंग के लिए रूपरेखा
यह क्या है:
आईएमओ की 2023 जीएचजी रणनीति के तहत एक रणनीतिक योजना, जिसका उद्देश्य 2050 तक समुद्री उद्योग को शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की ओर ले जाना है।
उद्देश्य:
2030 तक वैश्विक शिपिंग की कार्बन तीव्रता को कम से कम 40% तक कम करना तथा सामान्य मानकों और कार्बन मूल्य निर्धारण के माध्यम से मध्य शताब्दी तक पूर्ण डीकार्बोनाइजेशन प्राप्त करना।
प्रमुख विशेषताऐं:
- हरित हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे कम और शून्य उत्सर्जन विकल्पों को बढ़ावा देने वाले ईंधन मानक की शुरुआत की गई।
- स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को पुरस्कृत करने के लिए एक वैश्विक कार्बन-मूल्य निर्धारण तंत्र स्थापित किया गया है।
- पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप 2027 से चरणबद्ध कार्यान्वयन शुरू होगा।
- विकासशील देशों के लिए ईंधन दक्षता और वित्त तक समान पहुंच में नवाचार को प्रोत्साहित करता है।
निष्कर्ष:
कार्बन-मुक्त नौवहन ढाँचे को अपनाने में देरी अलग-अलग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को दर्शाती है, लेकिन वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ आर्थिक वास्तविकताओं को संतुलित करने की तात्कालिकता को भी रेखांकित करती है। सतत समुद्री विकास प्राप्त करने के लिए सर्वसम्मति से संचालित कार्यान्वयन आवश्यक है।