ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम

08.04.2024

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम

खबरों में क्यों ?                                       

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) के नियमों की घोषणा की।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के बारे में:

• ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम भारत में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों, उद्योगों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को बढ़ावा देना है।
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 में "ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम" (जीसीपी) लॉन्च किया गया था।
• ग्रीन क्रेडिट उन गतिविधियों में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की एक इकाई को संदर्भित करता है जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
• यह पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ प्रथाओं में योगदान करने के लिए विभिन्न हितधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है।
• हरित ऋण की गणना वांछित पर्यावरणीय परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन आवश्यकता की समानता, पैमाने, दायरे, आकार और अन्य प्रासंगिक मापदंडों की समानता पर आधारित होगी।
• यह कार्यक्रम व्यापक 'LiFE' (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) अभियान का हिस्सा है और स्वैच्छिक पर्यावरण-अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करता है।
• ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से आठ प्रमुख प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में शामिल प्रमुख गतिविधियाँ:

स्थायी कृषि

वृक्षारोपण

जल प्रबंधन

कचरे का प्रबंधन

वायु प्रदूषण को कम करना

मैंग्रोव संरक्षण एवं पुनर्स्थापन

इको मार्क लेबल का विकास।

टिकाऊ इमारतें और बुनियादी ढाँचा।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का कार्य:

• ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम प्रशासक पर्यावरण मुआवजा एकत्र करेगा और इसे एक अलग समर्पित खाते में जमा करेगा।
• इस फंड का उपयोग ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के लाभ:

• इससे वनों का एक वस्तु के रूप में व्यापार किया जा सकता है।
• यह वन विभाग को पुनर्वनीकरण की अपनी जिम्मेदारियों में से एक को गैर-सरकारी एजेंसियों को आउटसोर्स करने की अनुमति देता है।
• इससे पारंपरिक वन क्षेत्र के बाहर व्यक्तियों द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा मिलेगा।
• इससे सतत विकास ल

                                                                                  स्रोत: द हिंदू