संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी)

16.10.2025

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी)

संदर्भ:
भारत को 2026-2028 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के लिए निर्विरोध चुना गया है, जो मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने वाले इस वैश्विक निकाय में उसका सातवाँ कार्यकाल है। यह जीत भारत की कूटनीतिक विश्वसनीयता और वैश्विक मानवाधिकार मुद्दों पर बहुपक्षीय जुड़ाव के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के बारे में

पृष्ठभूमि:
2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 60/251 के तहत गठित, UNHRC ने पारदर्शिता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। यह दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंतर-सरकारी निकाय है।

मुख्यालय और सहयोग:
जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित यह परिषद विषयगत और देश-विशिष्ट चिंताओं को दूर करने के लिए मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) के साथ मिलकर काम करती है।

कार्य और अधिदेश

परिषद वैश्विक मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए कई प्रमुख कार्य करती है:

• सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यूपीआर): प्रत्येक चार से पांच वर्ष में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा की जाती है।
   
• विशेष प्रक्रियाएं: महिला अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे विषयगत या देश-आधारित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिवेदकों और विशेषज्ञों की नियुक्ति करती है।
   
• तथ्य-खोज मिशन: जांच आयोगों के माध्यम से कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करना।
   
• संकल्प और सिफारिशें: संकटों से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का मार्गदर्शन करने के लिए उपाय अपनाना।
   
• संवाद मंच: साझा मानवाधिकार मानकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के बीच चर्चा को प्रोत्साहित करता है।
   

चुनाव प्रक्रिया

यूएनएचआरसी में 47 सदस्य देश हैं , जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, तथा एक तिहाई सीटों का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जाता है।

क्षेत्रीय आवंटन:

• अफ्रीका: 13 | एशिया-प्रशांत: 13 | लैटिन अमेरिका और कैरिबियन: 8 | पश्चिमी यूरोप: 7 | पूर्वी यूरोप: 6
   

पात्रता और मानदंड:
सदस्य लगातार दो कार्यकाल तक सेवा कर सकते हैं और उनसे मानवाधिकारों के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और परिषद की कार्यवाही में रचनात्मक रूप से भाग लेने की अपेक्षा की जाती है।

भारत की सदस्यता और ट्रैक रिकॉर्ड

भारत का पुनः निर्वाचित होना उसके सातवें कार्यकाल का प्रतीक है , जो उसके लोकतांत्रिक मूल्यों और रचनात्मक कूटनीति की वैश्विक मान्यता को दर्शाता है।
 पिछले कार्यकाल: 2006–2007, 2011–2014, 2014–2017, 2017–2020, 2022–2024, और अब 2026–2028।

प्रमुख फोकस क्षेत्र:

• मानव गरिमा और समानता: मानवाधिकार लक्ष्यों के रूप में समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना।
   
• लिंग सशक्तिकरण: महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर की वकालत करना।
   
• डिजिटल और डेटा अधिकार: गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन स्वतंत्रता पर संतुलित वैश्विक मानदंडों का समर्थन करना।
   
• वैश्विक दक्षिण सहयोग: मानवाधिकार बहसों में विकासशील देशों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
   

भारत के चुनाव का महत्व

• कूटनीतिक समर्थन: निर्विरोध चुनाव भारत की भूमिका में व्यापक वैश्विक समर्थन और विश्वास का संकेत देता है।
   
• संतुलन की आवाज: संवाद और आम सहमति को बढ़ावा देने के लिए विकसित और विकासशील देशों के बीच सेतु के रूप में कार्य करता है।
   
• सुधार के प्रति प्रतिबद्धता: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के भीतर अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाने की अपेक्षा।
   
• राष्ट्रीय संरेखण: समानता, न्याय और मानव गरिमा के भारत के संवैधानिक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है।
   

निष्कर्ष:
2026-2028 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में भारत का चुनाव मानवाधिकारों, सतत विकास और वैश्विक सहयोग के लिए समर्पित एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उसकी स्थिति को मज़बूत करता है। 1 जनवरी, 2026 से अपना कार्यकाल शुरू करते हुए, भारत का लक्ष्य एक संतुलित, समावेशी और संवाद-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है - वैश्विक दक्षिण के लिए एक ज़िम्मेदार वैश्विक आवाज़ के रूप में अपने नेतृत्व को मज़बूत करना ।