आरबीआई का पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध

आरबीआई का पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध

GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था

(यूपीएससी/राज्य पीएससी)

प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण:

पेटीएम पेमेंट्स बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, पेमेंट बैंक AEPS, IMPS आदि BBPOU और UPI सुविधा जैसी फंड ट्रांसफर सेवाएँ।

मेन्स के लिए महत्वपूर्ण:

पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) के बारे में, पेमेंट बैंक के कार्य, RBI द्वारा प्रतिबंध के कारण।

O3 फरवरी, 2024

ख़बरों में क्यों:

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक मानदंडों के उल्लंघन और गैर-अनुपालन संबंधी चिंताओं के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।

  • पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जमा स्वीकार करने या क्रेडिट लेनदेन करने की अनुमति नहीं होगी।
  • यह प्रतिबंध मार्च 2024 से प्रभावी हो जाएगा।

RBI द्वारा प्रतिबंधित सेवाएँ:

  • पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में जमा या टॉप-अप स्वीकार करना, जैसी प्रमुख सेवाएँ प्रदान करने से रोक दिया गया है।
  • बैंकिंग सेवाएँ: AEPS, IMPS आदि BBPOU और UPI सुविधा जैसी फंड ट्रांसफर सेवाएँ बंद करनी होगी।
  • मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के नोडल खातों को समाप्त किया जाना चाहिए।
  • RBI की यह कार्रवाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं करता है।

RBI द्वारा प्रतिबंध के कारण:

  • ऑडिट रिपोर्ट: व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट से पता चला कि “बैंक में लगातार गैर-अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताएँ व्याप्त हैं।”
  • RBI के निर्देश का उल्लंघन: RBI ने पहले PPBL को निर्देश दिया था कि वह तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करना बंद कर दे, लेकिन बैंक ने ऑफलाइन मोड के माध्यम से ग्राहकों को शामिल करने के निर्देश को दरकिनार कर दिया।
  • डेटा सुरक्षा: समूह के भीतर अपेक्षित सूचना बाधाओं की कमी और चीन स्थित संस्थाओं तक डेटा की पहुँच स्थापित हुई, जो मूल कंपनी में अपनी हिस्सेदारी के माध्यम से भुगतान बैंक में अप्रत्यक्ष शेयरधारक थे।
  • पेमेंट्स बैंक की शर्तों का उल्लंघन: पेटीएम पेमेंट बैंक कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये के नेटवर्थ मानदंड को पूरा करने में विफल रहा था और उस समय भुगतान बैंकों के लिए प्रति खाता अनुमत 1 लाख रुपये जमा सीमा को पार कर गया था।

ग्राहकों पर प्रतिबंध का प्रभाव:

  • पेटीएम के महत्वपूर्ण ग्राहक आधार को देखते हुए RBI की कार्रवाई बड़ी संख्या में ग्राहकों को प्रभावित कर सकता है।
  • RBI ने PPBL के ग्राहकों को बिना किसी प्रतिबंध के उनकी शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति दी है।

अनुमत सेवाएँ:

  • देश के कई अग्रणी बैंकों के साथ साझेदारी में व्यापारियों के लिए सेवाएँ प्राप्त करना और तीसरे पक्ष की बैंक साझेदारी का विस्तार करना जारी रहेगा।
  • पेटीएम पेमेंट गेटवे व्यवसाय (ऑनलाइन व्यापारी) अपने मौजूदा व्यापारियों को भुगतान समाधान प्रदान करना जारी रखेगा।
  • पेटीएम क्यूआर, पेटीएम साउंडबॉक्स, पेटीएम कार्ड मशीन जैसी ऑफलाइन व्यापारी भुगतान नेटवर्क सुविधाएँ हमेशा की तरह जारी रहेंगी, जहाँ यह नए ऑफलाइन व्यापारियों को भी शामिल कर सकता है।

आरबीआई के निर्देश:

  • नियामक ने मार्च 2022 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करने और व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का निर्देश दिया था।
  • बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया है।
  • भुगतान बैंक के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपये निर्धारित है।
  • इन बैंकों द्वारा सरकारी बांड में 75% और अन्य बैंकों में 25% जमा रखना अनिवार्य है।
  • मांग जमा की स्वीकृति प्रति व्यक्तिगत ग्राहक 200,000 भारतीय रुपये तक है।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) के बारे में:

  • नवंबर 2017 में लॉन्च, यह एक भारतीय भुगतान बैंक है।
  • वर्ष, 2021 में बैंक को RBI से अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ।
  • इसका मुख्यालय नोएडा में है।
  • यह मोबाइल भुगतान कंपनी पेटीएम का हिस्सा है।
  • पेटीएम पेमेंट्स बैंक की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस है।
  • विजय शेखर शर्मा के पास इसमें  51 प्रतिशत हिस्सेदारी है और वन97 कम्युनिकेशंस के पास 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
  • विजय शेखर शर्मा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रमोटर हैं।
  • पेटीएम के संस्थापक और अध्यक्ष विजय शेखर शर्मा हैं।
  • पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास 100 मिलियन से अधिक ‘नो योर कस्टमर’ (KYC) सत्यापित ग्राहक हैं।
  • यह 8 मिलियन से अधिक फास्टैग इकाइयां जारी करने के साथ फास्टैग का सबसे बड़ा जारीकर्ता भी है।

पेमेंट बैंक के बारे में:

  • पेमेंट बैंक एक विशेष प्रकार के बैंक हैं, जिन्हें कुछ सीमित बैंकिंग क्रियाकलापों की अनुमति है।
  • पेमेंट बैंक, विभेदित बैंक लाइसेंस प्राप्त बैंकों की श्रेणी में आता है।
  • भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को शुरू करने के लिए दो प्रकार के लाइसेंस जारी किये जाते हैं: सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस (universal bank licence) और विभेदित बैंक लाइसेंस (differentiated bank licence)।
  • भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 अगस्त, 2015 को 11 पेमेंट बैंकों को स्वीकृत प्रदान की थी।
  • आरबीआई ने पेमेंट बैंक के लिये न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की पेड-अप इक्विटी पूंजी अनिवार्य कर दी है।

उद्देश्य:

  • लघु बचत खाते उपलब्‍ध कराना और प्रवासी श्रमिक वर्ग, निम्‍न आय अर्जित करने वाले परिवारों, लघु कारोबारों, असंगठित क्षेत्र की अन्‍य संस्‍थाओं और अन्‍य उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करना।
  • वित्‍तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

पेमेंट बैंक के कार्य:

  • यह एटीएम/डेबिट कार्ड जारी कर सकता है।
  • यह क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता।
  • एनआरआई जमा स्वीकार नहीं कर सकते।
  • एक पेमेंट बैंक किसी अन्य बैंक के व्यापार संवाददाता (business correspondent) के रूप में काम कर सकता है। यह म्यूचुअल फंड यूनिट्स और बीमा उत्पादों के वितरण का भी कार्य कर सकता है।
  • पेमेंट बैंक ग्राहकों से जमा ले सकते हैं, किंतु लोन नहीं दे सकते।
  • साथ ही यह भी निर्देश हैं कि इन बैंकों का परिचालन शुरुआत से ही पूर्णत: डिजिटल होगा।

अनुशंसा:

  • इन बैंकों को लांच करने की अनुशंसा नचिकेत मोर समिति द्वारा की गयी थी।
  • ये बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं।

गवर्निंग:

  • ये बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; आरबीआई अधिनियम, 1934; विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 द्वारा शासित होते हैं।
  • वर्तमान में भुगतान बैंकों की संख्या 6 है: एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के बारे में:

  • भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार एक निजी बैंक के रूप में की गई थी।
  • इसका केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था।
  • वर्ष, 1937 में केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया।
  • वर्ष, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

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मुख्य परीक्षा प्रश्न

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारणों एवं आरबीआई के दिशा- निर्देश की विवेचना कीजिए।