ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (जीएमआईएस) 2023 ब्लू इकोनॉमी
ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (जीएमआईएस) 2023
ब्लू इकोनॉमी
प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण:
ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (जीएमआईएस) 2023, 'अमृत काल विजन 2047', 'ब्लू इकोनॉमी', टूना टेकरा डीप ड्राफ्ट टर्मिनल
मेन्स के लिए महत्वपूर्ण:
जीएस-3: ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (जीएमआईएस) 2023 के प्रमुख बिंदु, 'ब्लू इकोनॉमी' में भारत की स्थिति, संभावनाएं, चुनौतियाँ
21 अक्टूबर,2023
सन्दर्भ:
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर, 2023 को ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (जीएमआईएस) 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया।
ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (जीएमआईएस) 2023
- यह समिट 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई के एमएमआरडीए ग्राउंड्स में हुआ।
- इस शिखर सम्मेलन में भविष्य के बंदरगाहों, डीकार्बोनाइजेशन, तटीय शिपिंग, अंतर्देशीय जल परिवहन, जहाज निर्माण, वित्त, बीमा, समुद्री क्लस्टर, नवाचार, सुरक्षा, सुरक्षा और पर्यटन सहित प्रमुख समुद्री क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा हुई।
- शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है।
- इस कार्यक्रम में भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक खाका 'अमृत काल विजन 2047' का अनावरण किया गया।
- 'अमृत काल विजन 2047' एक रणनीतिक योजना है जो भारतीय समुद्री क्षेत्र में बंदरगाह सुविधाओं, टिकाऊ प्रथाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है।
- इस शिखर सम्मेलन में टूना टेकरा डीप ड्राफ्ट टर्मिनल सहित महत्वपूर्ण परियोजनाओं की नींव रखी गई और समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय भागीदारी के लिए 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 300 से अधिक समझौता ज्ञापनों को प्रस्तुत किया गया।
ट्यूना टेकरा ऑल-वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल:
- यह ग्रीनफील्ड टर्मिनल अगली पीढ़ी के जहाजों को संभालेगा और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईईसी) के माध्यम से भारतीय व्यापार को सुविधाजनक बनाएगा।
- गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में स्थापित इस टर्मिनल की लागत 4,500 करोड़ रुपये है।
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मैरीटाइम इंडिया समिट (जीएमआईएस) के बारे में:
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'ब्लू इकोनॉमी' के बारे में:
- 'ब्लू इकोनॉमी' एक उभरती हुई अवधारणा है जो महासागर या जलीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को प्रोत्साहित करती है।
- इसके तहत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत का संरक्षण करते हुए आर्थिक विकास के साथ-साथ बेहतर आजीविका एवं रोजगार के लिए समुद्री संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है।
विशेषताएं:
- पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए स्मार्ट शिपिंग का उपयोग करता है।
- समावेशी है और सभी के जीवन को बेहतर बनाता है।
- टिकाऊ मत्स्य पालन पर आधारित है।
- नवीकरणीय ऊर्जा की अपार संभावना।
- नौकरियाँ पैदा करता है, गरीबी कम करता है और भुखमरी ख़त्म करता है।
- अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ कार्रवाई करता है।
- समुद्री जीवन और महासागरों का संरक्षण करता है।
- तटीय समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाता है।
- समुद्री कूड़े और महासागरों के प्रदूषण से निपटता है।
महत्त्व:
इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के अनुसार:
- ब्लू इकोनॉमी खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन एवं लचीलापन, सामाजिक-आर्थिक विकास व्यापार एवं निवेश में वृद्धि, समुद्री कनेक्टिविटी में वृद्धि, विविधीकरण में वृद्धि और रोजगार सृजन में योगदान देगी।
- ब्लू इकोनॉमी एक नवीन और गतिशील व्यवसाय मॉडल है, जो भारत और अन्य संबंधित देशों, विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित देशों के बीच व्यावसायिक संबंध को मजबूत बनाएगी।
- ब्लू इकोनॉमी भारत के पड़ोस में तटीय राज्यों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाएगी।
ब्लू इकोनॉमी में भारत की स्थिति:
- ब्लू इकोनॉमी का भारत की जीडीपी में लगभग 4% योगदान है।
- मत्स्य पालन और खनिज भारत में नीली अर्थव्यवस्था के दो सबसे व्यवहार्य घटक हैं।
- भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और इसके पास 250,000 मछली पकड़ने वाली नौकाओं का बेड़ा है।
- तटीय अर्थव्यवस्था 4 मिलियन से अधिक मछुआरों का भरण-पोषण करती है।
- हिंद महासागर में डेवलपर्स के लिए व्यावसायिक महत्व के दो खनिज भंडार पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स और पॉलीमेटैलिक विशाल सल्फाइड हैं।
- पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में निकल, कोबाल्ट, लोहा और मैंगनीज होते हैं और समुद्र तल पर लाखों वर्षों में बढ़ते हैं। इन्हें अक्सर 4-5 किलोमीटर की गहराई पर खोजा जाता है। 1987 में, भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का पता लगाने का विशेष अधिकार दिया गया था।
- हिंद महासागर की ब्लू इकोनॉमी UNCLOS के तहत इस क्षेत्र में भारत की खोज और बचाव, समुद्री खनन और समुद्री डकैती जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ एक वैश्विक आर्थिक गलियारा बन गई है।
- भारत के उभरते क्षेत्र नवीकरणीय समुद्री ऊर्जा हैं जिनमें अपतटीय पवन ज्वार और तरंग ऊर्जा, तेल और गैस का अपतटीय निष्कर्षण, समुद्री जलीय कृषि आदि शामिल हैं।
निष्कर्ष:
- भारत के कुल बिजनेस का 90 फीसदी हिस्सा समुद्री मार्ग के जरिए होता है। वहीं, वैश्विक व्यापार 80 फीसदी समुद्र के माध्यम से ही होता है। दुनिया की 40 फीसदी आबादी समंदर के समीप रहती है। दुनिया में 3 अरब से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए महासागरों पर निर्भर हैं। सतत विकास लक्ष्यों में महासागरों की अहम भूमिका को देखते हुए ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था की ताकत का इस्तेमाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में ब्लू इकोनॉमी पर फोकस करना अर्थव्यवस्था के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके लिए भारत को इससे जुड़ी चुनौतियों पर विजय पाने की आवश्यकता है।
स्रोत: पीआईबी
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मुख्य परीक्षा प्रश्न
ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (जीएमआईएस) 2023 के माध्यम से भारत अपनी ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने की राह पर है। विवेचना कीजिए।