नागरिक चार्टर   परिचय नागरिक चार्टर एक दस्तावेज़ है जो सेवा की गुणवत्ता, सूचना, परामर्श, गैर-भेदभाव, पहुंच, शिकायत निवारण, शिष्टाचार और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार या संगठन के व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें संगठन की प्रतिबद्धता को पूरा करने के संदर्भ में नागरिकों से संगठन की अपेक्षाएं भी शामिल हैं।  ...

Citizen charter   Introduction A citizen’s charter is a document that represents a systematic effort of the government or an organization to focus on its commitment towards a citizen-centric administration in terms of service quality, information, consultation, non-discrimination, accessibility, grievance redressal, courtesy, and value for money. It also includes the organizati...

44वां संशोधन अधिनियम, 1978   परिचय जनता सरकार के कार्यकाल के दौरान पेश किए गए 44वें संवैधानिक संशोधन ने 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए कुछ बदलावों को वापस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संशोधन ने भारतीय संविधान में व्यापक बदलाव लाए, जिससे भारत की राजनीतिक व्यवस्था की लोकतांत्रिक प्रकृति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।   भारतीय संविधान में 44वां संशोधन क्या है?...

44th Amendment Act, 1978   Introduction The 44th Constitutional Amendment, introduced during the Janata Government’s tenure, played a crucial role in reverting certain alterations made by the 42nd Amendment Act of 1976. This amendment brought sweeping changes to the Indian Constitution, significantly enhancing the democratic nature of India’s political system.  ...

42nd Amendment of the Indian Constitution (Mini constitution)   Introduction One of the main features of the Indian Constitution is that it has a good mix of both rigidity and flexibility. That is, proper arrangements have been made in the Indian Constitution to change it according to the circumstances and requirements. The process of amending the Indian Constitution is neither a...

भारतीय संविधान का 42वाँ संशोधन (लघु संविधान)   परिचय भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में एक यह है कि इसमें  कठोरता और लचीलापन दोनों का अच्छा समावेश किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान में  परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार इसे परिवर्तित करने की उचित व्यवस्था की गई  है। भारतीय संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आवश्यकता से अधिक न तो आसान और न ही अमेरिका...

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951   परिचय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुपालन में संसद द्वारा पारित किया गया था। अधिनियम को 171 धाराओं और 13 भागों में विभाजित किया गया है। संसद ने एक कुशल चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम का मसौदा तैयार किया। यह अधिनियम लोक सभा और राज्यों के विधानमंडल में चुनाव के उद्देश्य से सीटों का आवंटन और निर्वा...

Representation of People Act 1951   Introduction Representation of People Act, 1951, was passed by Parliament in compliance with Article 327 of the Indian Constitution. The Act is divided into 171 sections and 13 parts. Parliament drafted the Act to ensure an efficient election process. The Act is to provide the allocation of seats in, and the delimitation of constituencies for...

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950   परिचय संविधान का भाग XV (अनुच्छेद 324-329) हमारे देश की चुनाव प्रणाली से संबंधित है। संविधान संसद को संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है। इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए, संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (आरपीए अधिनियम 1950), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (आरपीए अधिनियम 1951), और परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 जै...

Representation of People’s Act 1950   Introduction Part XV of the Constitution (Articles 324-329) deals with our country's electoral system. The Constitution empowers Parliament to make provisions for elections to the Parliament and State Legislatures. In order to exercise this power, the Parliament enacted laws such as the Representation of the People Act 1950 (RPA Act...