Anti-defection Law   Introduction: The Anti Defection Law was included in the Constitution as the Tenth Schedule in 1985 by the 52nd constitutional amendment act to combat the “evil of political defections”. The main purpose was to preserve the stability of governments and insulate them from defections of legislators from the treasury benches. The law stated that a...

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)   परिचय यह ऐसे लोगों का एक समूह है जो समान समस्याओं का सामना करते हैं और बेहतर जीवन स्थितियों का समाधान खोजने के लिए एक साथ मिलते हैं। इन्हें लोकप्रिय रूप से सामूहिक आर्थिक गतिविधियां करने और माइक्रोफाइनेंस की मदद से इन गतिविधियों से सामूहिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाया गया है। ये समूह आम तौर पर ऐसे व्यक्तियों से बने होते हैं जिनकी आधिकारिक वित्तीय संस्थ...

Self-Help Group (SHG)   Introduction It is a group of people who face similar problems and join together to find solutions to better living conditions. They are popularly made for the purpose of doing collective economic activities and earning collective profit out of these activities with the help of Microfinance. These groups are typically made up of individuals who lack access to...

गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)   परिचय गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) कानूनी रूप से स्थापित गैर-लाभकारी संगठन हैं जो सामाजिक भलाई और सामाजिक न्याय के लिए प्रयास करते हैं। उन्होंने नागरिक समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकारी सहायता से गैर सरकारी संगठनों ने गरीबी उन्मूलन, जातिवाद और भेदभाव, महिलाओं के अधिकार, बाल श्रम, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय चुनौतियों आदि जैसे विशिष्ट विषयों पर ध्यान...

Non-Governmental Organizations (NGOs)   Introduction Non-Governmental Organizations (NGOs) are legally established non-profit organizations that strive for social good and social justice. They have carved out a key role in civic society. NGOs, with government assistance, have accelerated their development operations by focusing on specific topics such as poverty alleviation, casteism...

व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम परिचय 2014 का व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम किसी को भी (व्हिसलब्लोअर को) भ्रष्टाचार के कृत्य, अधिकार या विवेक के जानबूझकर दुरुपयोग, या किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा किए गए आपराधिक अपराध का खुलासा करने का अधिकार देता है।  इसमें मंत्रियों, संसद सदस्यों, निचली न्यायपालिका, नियामक एजेंसियों, संघीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों आदि सहित सभी सार्वजनिक अधिकारी...

Whistleblowers Protection Act   Introduction Whistleblowers Protection Act of 2014 empowers anybody (a whistleblower) to disclose an act of corruption, deliberate misuse of authority or discretion, or criminal offense committed by a public official.  All public officials, including Ministers, Members of Parliament, the lower judiciary, regulatory agencies, federal and state...

सूचना का अधिकार (आरटीआई)   परिचय: सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सीमा की परवाह किए बिना किसी भी मीडिया के माध्यम से किसी भी मुद्दे से संबंधित जानकारी और विचार मांगने और प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। यह तब क्रियान्वित हुआ जब 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए विधेयक 2005 में संशोधित किया गय...

The Right to Information (RTI)   Introduction: The Right to Information (RTI) Act provides each individual with the right to seek and receive information and ideas related to any issue through any media regardless of any boundary. It came into action when the Universal Declaration of Human Rights was adopted in 1948. The bill for the Right to Information Act was amended in 2005....

सामाजिक लेखापरीक्षा(सोशल ऑडिट)   परिचय सामाजिक लेखापरीक्षा का अर्थ है लोगों और सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किए गए कार्य कार्यक्रम का मूल्यांकन। यह उन कार्यक्रमों में पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक उपयोगी रणनीति है जो लोगों के लिए हैं। सामाजिक लेखापरीक्षा में इस बात की गहन जांच और विश्लेषण शामिल है कि एक सार्वजनिक इकाई अपने सामाजिक महत्व के संबंध में कैसे का...