बजट   परिचय यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 द्वारा अनिवार्य एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक मामलों का विभाग संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। 23 जुलाई 2024 को घोषित केंद्रीय बजट 2024-25, व...

Budget   Introduction It is an Annual Financial Statement as mandated by Article 112 of the Indian Constitution. It is presented before the Parliament, an estimated receipts and expenditures of the government for a particular financial year, running from 1 April to 31 March. The Department of Economic Affairs is responsible for the preparation of the Union Budget that is prese...

राजकोषीय नीति परिचय राजकोषीय नीति सरकार की आय और व्यय से संबंधित हर चीज से संबंधित है। बजट से लेकर कराधान तक, राजकोषीय नीति के उपाय अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। भारत में राजकोषीय नीति को तीन भागों में विभाजित किया गया है। सरकारी प्राप्तियाँ, सरकारी व्यय और सार्वजनिक ऋण। राजकोषीय नीति नीति आयोग की सहायता से वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है।  ...

Fiscal Policy   Introduction Fiscal policy deals with everything regarding the government’s income and spending. From budgeting to taxation, measures of fiscal policy deal with the most important areas of the economy. In India, fiscal policy is divided into three parts. Government receipts, Government expenditures, and Public Debt. The fiscal policy is set by the Ministry of Fi...

मौद्रिक नीति   परिचय भारत में मौद्रिक नीति भारत की अर्थव्यवस्था की जीवनधारा है। एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रबंधन उपकरण के रूप में, यह आरबीआई और सरकार को धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने, मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने और आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में मदद करता है। अर्थव्यवस्था में उचित मात्रा में मुद्रा आपूर्ति और मांग के प्रबंधन के लिए यह केंद्रीय बैंक की नीति है। मौद्रिक नीति का प्र...

  Monetary Policy   Introduction Monetary Policy in India is the lifeblood of India’s economy. As a critical economic management tool, it helps the RBI and the Government to control the supply of money, manage inflation, and achieve economic stability. It is the Central Bank’s policy for managing the proper amount of money supply and demand in the economy. Th...

दलबदल विरोधी कानून   परिचय: "राजनीतिक दलबदल की बुराई" से निपटने के लिए 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में दलबदल विरोधी कानून को दसवीं अनुसूची के रूप में संविधान में शामिल किया गया था। मुख्य उद्देश्य सरकारों की स्थिरता को बनाए रखना और उन्हें सत्ता पक्ष से विधायकों के दलबदल से बचाना था। कानून में कहा गया है कि यदि कोई भी संसद सदस्य (एमपी) या राज्य विधायिका...

Anti-defection Law   Introduction: The Anti Defection Law was included in the Constitution as the Tenth Schedule in 1985 by the 52nd constitutional amendment act to combat the “evil of political defections”. The main purpose was to preserve the stability of governments and insulate them from defections of legislators from the treasury benches. The law stated that a...

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)   परिचय यह ऐसे लोगों का एक समूह है जो समान समस्याओं का सामना करते हैं और बेहतर जीवन स्थितियों का समाधान खोजने के लिए एक साथ मिलते हैं। इन्हें लोकप्रिय रूप से सामूहिक आर्थिक गतिविधियां करने और माइक्रोफाइनेंस की मदद से इन गतिविधियों से सामूहिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाया गया है। ये समूह आम तौर पर ऐसे व्यक्तियों से बने होते हैं जिनकी आधिकारिक वित्तीय संस्थ...

Self-Help Group (SHG)   Introduction It is a group of people who face similar problems and join together to find solutions to better living conditions. They are popularly made for the purpose of doing collective economic activities and earning collective profit out of these activities with the help of Microfinance. These groups are typically made up of individuals who lack access to...