50 साल बाद “प्रोजेक्ट टाइगर”

50 साल बाद “प्रोजेक्ट टाइगर”

GS-3: पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

(यूपीएससी/राज्य पीएससी)

11 जनवरी, 2024

सन्दर्भ:

भारत सरकार द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (WLPA) और वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) के उल्लंघन ने बाघ अभयारण्यों में वन अधिकारियों और वनवासियों के बीच संघर्ष को बढ़ा दिया है, जिससे अंततः भारत के बाघ और उनके साथ रहने वाले लोग खतरे में पड़ गए हैं।

प्रोजेक्ट टाइगर:

• उत्पत्ति: 1972 में, भारत ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (WLPA) अधिनियमित किया गया
• इसके तहत अधिसूचित वनों के भीतर 'राष्ट्रीय उद्यान(National Parks)' नामक नए स्थान पेश किए, जहां वनवासियों के अधिकार राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिए गए।
• इसने 'वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuaries)' भी बनाए गए, जहाँ केवल कुछ अनुमत अधिकारों का ही प्रयोग किया जा सकता था।
• इस अधिनियम के तहत बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था।
• 1973 में 9,115 वर्ग किमी में 9 बाघ अभयारण्य थे।
• वर्तमान में भारत के 18 राज्यों में 54 बाघ अभयारण्य (Tiger reserves)हैं, जो 78,135.956 वर्ग कि.मी. में विस्तारित हैं।
• क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स (CTH) राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के अंतर्गत 42,913.37 वर्ग किमी, या 26% क्षेत्र को कवर करता है।

• सीटीएच का उद्देश्य बाघ केंद्रित एजेंडे के लिए भारत के जंगलों के एक हिस्से को सुरक्षित करना है।
• प्रत्येक सीटीएच के निकट एक बफर क्षेत्र बनाया गया था जो वन और गैर-वन भूमि का मिश्रित क्षेत्र है।
• बफर क्षेत्र का उद्देश्य स्थानीय लोगों की आजीविका, विकासात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देते हुए मानव-पशु सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना है।

बाघ जनगणना:

• 2022 तक, कैमरा-ट्रैप विधि से संकेत मिला कि भारत में 3,167-3,925 बाघ थे।
• भारत की बाघ जनगणना के 5वें चक्र के आंकड़ों के अनुसार, भारत में बाघों की संख्या 2018 में 2,967 से 6.74 प्रतिशत बढ़कर 2022 में 3,167 हो गई है।

चुनौतियां:

संरक्षित क्षेत्रों से बाहर बाघ और संघर्ष की संभावना:

• वर्तमान अनुमान भी संरक्षित क्षेत्रों के बाहर बाघों के अनुपात पर संख्या नहीं देता है, जो बढ़ती संख्या है और पर्यावरणीय खतरों के साथ-साथ मानव-पशु संघर्षों का एक प्रमुख मार्कर है।
• रिपोर्टों के अनुसार, टाइगर रिजर्व के बाहर परिदृश्य (शिवालिक पहाड़ियाँ और गंगा के मैदान), उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बाघ बढ़ रहे हैं।
• पश्चिमी और पूर्वी राजाजी (हरिद्वार और देहरादून) के बीच भीड़भाड़ वाले गलियारे में रैखिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शहर, जिन्होंने इस क्षेत्र को 'बड़े मांसाहारी और हाथियों की आवाजाही के लिए कार्यात्मक रूप से विलुप्त' छोड़ दिया है।
• जरूरत बाघों और बड़े शाकाहारी जानवरों के साथ संघर्ष को कम करने में निवेश करने की है।

संरक्षित क्षेत्रों को खतरा:

• जनगणना रिपोर्ट के लेखकों ने चेतावनी दी है कि बुनियादी ढांचे के विकास की बढ़ती मांगों के कारण पांच प्रमुख बाघ-क्षेत्रों में से लगभग सभी को बाघों की आबादी की वृद्धि में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

मध्य भारतीय उच्चभूमियों और पूर्वी घाटों के खतरे:`

• मध्य भारतीय हाइलैंड्स और पूर्वी घाट के क्षेत्र के भीतर वन्यजीव आवास (संरक्षित क्षेत्र और गलियारे) को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें आवास अतिक्रमण, बाघों और उनके शिकार दोनों का अवैध शिकार, मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच संघर्ष, अनियमित और अवैध मवेशी चराई, गैर-लकड़ी वन उपज की अत्यधिक कटाई, मानव प्रेरित जंगल की आग, खनन और लगातार बढ़ते रैखिक बुनियादी ढांचे शामिल हैं।
• इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण खनिजों की कई खदानें भी हैं, इसलिए कम खनन प्रभाव तकनीक और खनन स्थलों के पुनर्वास जैसे शमन उपाय प्राथमिकता पर किए जाने चाहिए।

वन अधिकारियों और वनवासियों के बीच संघर्ष का कारण:

• मूल रूप से, बाघ अभ्यारण्य एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों को पूरा करने के लिए बनाया जाना था।
• बाघ संरक्षण योजना "बाघ वाले जंगलों या बाघ अभयारण्य में रहने वाले लोगों की कृषि, आजीविका, विकास और अन्य हितों को सुनिश्चित करने के लिए" शुरू की गई थी।
• समस्या इस तथ्य में निहित है कि भारत के बाघ अभयारण्यों को इन आवश्यकताओं को पूरा किए बिना अधिसूचित किया गया है। सरकार ने वन-निवास अनुसूचित जनजाति समुदायों और अन्य पारंपरिक समुदायों से सूचित सहमति प्राप्त नहीं की है।

संघर्ष पर नियंत्रण के लिए सरकार की पहल:

• 2005 में, प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने लुप्त हो रहे बाघों के रहस्य को सुलझाने के लिए पाँच सदस्यीय टाइगर टास्क फोर्स की नियुक्ति की।
• बाघों की सुरक्षा में प्रभावी न होने वाली बंदूकों, सुरक्षा गार्डों और बाड़ों को हटाना,
• वन/वन्यजीव नौकरशाही और बाघों के साथ रहने वालों के बीच बढ़ते संघर्ष को नियंत्रित करना।
• सितंबर 2006 में, संसद ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और एक बाघ संरक्षण योजना बनाने के लिए डब्ल्यूएलपीए में संशोधन किया।
• यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीटीएच अक्षुण्ण रहे, अधिनियम ने केवल वनवासियों, ज्यादातर आदिवासियों द्वारा जंगल के उपयोग को संशोधित किया और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें स्थानांतरित करने की योजना बनाई।

एफआरए:

• सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 लागू किया, जिसे एफआरए के रूप में भी जाना जाता है।
• एफआरए ने बाघ अभयारण्यों सहित वन भूमि पर सभी प्रथागत और पारंपरिक वन अधिकारों को मान्यता दी।
• सरकार ने 1 जनवरी 2009 को एफआरए नियमों को अधिसूचित करने और अधिनियम को क्रियान्वित करने की योजना बनाई।
• उद्देश्य:
• बस्ती-स्तरीय ग्राम सभा को एफआरए द्वारा मान्यता प्राप्त वन अधिकारों को लोकतांत्रिक तरीके से निर्धारित और सीमांकित करना था।

एफआरए का महत्व:

• ग्राम सभाओं ने अपनी प्रथागत और पारंपरिक सीमाओं के भीतर वनों, वन्य जीवन और जैव विविधता की रक्षा, संरक्षण और प्रबंधन करने का अधिकार प्रदान किया था।
• एफआरए ने 1.79 लाख गांवों में कम से कम 20 करोड़ भारतीयों की आजीविका सुरक्षित की।

स्थानांतरण एवं पुनर्वास

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (एलएआरआर) अधिनियम 2013

• एफआरए के तहत, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (एलएआरआर) अधिनियम 2013 भूमि में उचित मुआवजे के लिए लोगों के अधिकारों को मान्यता देता है।
• प्रभावित समुदायों की सहमति के बिना कोई भी स्थानांतरण नहीं हो सकता।
• पुनर्वास योजना में गैर-वन भूमि पर वैकल्पिक ईंधन, चारा और गैर-लकड़ी वन उपज संसाधनों का प्रावधान, बिजली कनेक्शन, सड़कें, जल निकासी और स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, मवेशियों के लिए पानी, चरागाह भूमि, राशन की दुकानें, पंचायत भवन, डाकघर, बीज-सह-उर्वरक भंडारण सुविधा, बुनियादी सिंचाई, कब्रिस्तान या श्मशान, आंगनवाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सा सेवा केंद्र, सामुदायिक केंद्र, पूजा स्थल और आदिवासी संस्थानों के लिए अलग भूमि शामिल हैं।

आगे की राह:

• भारत सरकार द्वारा वनवासियों और बाघों के सह-अस्तित्व को सुनिश्चित किया जाना चाहिए जैसे की CTH और FRA में निर्दिष्ट किया गया था।
• बाघ और वनवासी संघर्ष को रोकने के लिए सरकार द्वारा डब्ल्यूएलपीए(WLPA) में संशोधन करना चाहिए क्योंकि डब्ल्यूएलपीए केवल "कानून में आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर स्वैच्छिक पुनर्वास की अनुमति देता है।
• "अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों के अधिकारों" को प्रभावित किए बिना एक सीटीएच स्थापित किया जाना चाहिए।
• एलएआरआर को पुनर्वासित लोगों को वित्तीय मुआवजे के साथ-साथ सुरक्षित आजीविका प्रदान करने के लिए पुनर्वास पैकेज की भी आवश्यकता है।
• एलएआरआर के तहत, सरकार को स्थानांतरित लोगों को भूमि के बाजार मूल्य का दोगुना, पेड़-पौधों सहित भूमि से जुड़ी संपत्तियों का मूल्य, एक वर्ष के लिए निर्वाह भत्ता और स्थानांतरण के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

स्रोत: द हिंदू

--------------------------------------

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

भारत सरकार द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (WLPA) और वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) के उल्लंघन ने बाघ अभयारण्यों में वन अधिकारियों और वनवासियों के बीच संघर्ष को बढ़ा दिया है, जिससे अंततः भारत के बाघ और उनके साथ रहने वाले लोग खतरे में पड़ गए हैं।विवेचना कीजिए।