भारत-मालदीव संबंध और चुनौतियाँ

भारत-मालदीव संबंध और चुनौतियाँ

भारत-मालदीव संबंधों में नवीनतम गिरावट

मोहम्मद मुइज्जू की सरकार ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को नवीनीकृत न करने का निर्णय क्यों लिया है? हिंद महासागर द्वीपसमूह में तैनात भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की प्रतिज्ञा के तुरंत बाद क्या निहितार्थ हैं?

भारत के लिए एमओयू (2019) का महत्व

जून 2019 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव की राजकीय यात्रा के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2018 में राष्ट्रपति सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद से यह श्री मोदी की मालदीव की दूसरी यात्रा थी।

हिंद महासागर के दोनों पड़ोसी देश और उनके नेता, निर्णायक बहुमत से समर्थित, विकास, रक्षा और समुद्री सुरक्षा में घनिष्ठ सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हाइड्रोग्राफी पर संयुक्त आयोग की पहली बैठक सितंबर 2019 में मालदीव में आयोजित की गई थी।

समझौते के बाद, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) और भारतीय नौसेना ने 2021, 2022 और 2023 में तीन संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए हैं।

भारत-मालदीव संबंध में वर्तमान चुनौतियाँ:

इंडिया आउट अभियान: अभियान ने भारत पर द्वीपों पर भारतीय सैन्य उपस्थिति की अनुमति देकर मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

सरकार ने "विभिन्न नारों के तहत विभिन्न देशों के खिलाफ नफरत भड़काने वाले अभियानों" पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ विशेष रूप से भारत-आउट विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए एक राष्ट्रपति आदेश जारी किया।

बढ़ती चीनी उपस्थिति: हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं का विस्तार हुआ है और मालदीव ने 2014 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा का स्वागत किया। दोनों ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए और एक संयुक्त महासागर अवलोकन केंद्र की स्थापना पर बातचीत की।

चीन ने मालदीव को मेगा-बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और ऋणों की पेशकश की, जिनमें से अधिकांश अपारदर्शी नियमों और शर्तों के तहत थीं।

आपराधिकता, कट्टरवाद और उग्रवाद: कारकों के चार समूह ऐसे व्यवहार को प्रभावित करते हैं जिनमें गरीबी और खराब प्रशासन जैसे संरचनात्मक कारक, समाचार चैनल और सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म जैसे सुविधाजनक कारक, सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसे व्यक्तिगत कारक और ट्रिगर कारक शामिल हैं।

समाचार मीडिया के राजनीतिकरण के साथ उच्च बेरोजगारी और गरीबी की उपस्थिति मालदीव के नागरिकों की उग्रवाद के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा रही है, जिससे कई लोग आईएसआईएस और अल-कायदा जैसे आतंकवादी समूहों की ओर बढ़ रहे हैं।

राजनीतिक अनिश्चितता: मुइज्जू ने एक द्वीप पर तैनात भारतीय सेना पर ध्यान केंद्रित किया और इसे मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरा बताया। मुइज्जू के सत्ता में आने से भारत को मालदीव सरकार के साथ कठिन कूटनीतिक संतुलन से गुजरना होगा।

जलवायु परिवर्तन: निचले द्वीप राष्ट्रों के रूप में, भारत और मालदीव दोनों जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं, जिसमें समुद्र के बढ़ते स्तर और समुद्री गर्मी की लहरें शामिल हैं।