महिला श्रम बल और समावेशी विकास

महिला श्रम बल और समावेशी विकास

प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण:

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23, महिला श्रम बल भागीदारी दर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, वेतन संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

मेन्स के लिए महत्वपूर्ण:

GS-2: श्रमबल में महिला भागीदारी कम होने के कारण, चुनौतियां, समाधान

09 नवंबर 2023

सन्दर्भ:

एक हालिया रिपोर्ट में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाया गया है।

• सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 9 अक्टूबर को जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23, में  4.2 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ वर्ष 2023 के लिए महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) 37.0 प्रतिशत दर्ज की गयी है।

भारत में श्रमबल भागीदारी दर:

आंकड़े:

• वर्ष 2023 में भारत में श्रमबल भागीदारी दर 42.4 फीसद है, जो वर्ष 2022 के 41.3 फीसद से अधिक है। भारत में श्रमबल भागीदारी दर का औसत 1990 से 2023 के मध्य 54.2 फीसद है। यह वर्ष 2000 में 57.2 फीसद के सार्वकालिक उच्च स्तर के साथ वर्ष 2018 में 36.9 फीसद के निचले स्तर पर पहुंच गया था।

महिला श्रमबल भागीदारी:

• महिला श्रमबल भागीदारी 1993 में 44.2 फीसद तथा 2004 में 44 फीसद के साथ लगभग स्थिर रही, पर 2011 में घटकर 32.8 फीसद तथा 2017 में न्यूनतम स्तर पर 24.8 फीसद रह गई, जो बाद में बढ़कर वर्ष 2022 में 39.2 फीसद हुई।
• पुरुष तथा महिला श्रमबल भागीदारी दरों के मध्य अंतर वर्ष 1993 में 49.5 फीसद से बढ़ कर 2022 में 52.5 फीसद हो गया।

• नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, देश में कामकाजी महिलाओं की श्रमबल भागीदारी 2017 की न्यूनतम 24.8 फीसद से सुधर कर 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमश: 30.0 फीसद, 32.5 फीसद और 32.8 फीसद हो गई।
• ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी दर 2009-10 के 26.5 फीसद से घटकर 2011-12 में 25.3 फीसद हो गई, जबकि इसी अवधि में शहरी महिलाओं की भागीदारी दर 14.6 फीसद से बढ़कर 15.5 फीसद हो गई। 2011-12 के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम महिलाएं काम पर थीं, अगर काम में थीं, तो भी उनके सहायक या सीमांत रोजगार में थी।

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23

वैश्विक महिला श्रमबल भागीदारी दर

• वैश्विक महिला श्रमबल भागीदारी दर पिछले तीन दशक से लगभग 52 फीसद रही है।
• अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में महिला श्रमबल भागीदारी में अत्यधिक भिन्नता है।
• उत्तरी अफ्रीका, मध्यपूर्व तथा दक्षिण एशिया में एक तिहाई से भी कम महिलाएं कामकाज में भाग लेती हैं, जबकि पूर्वी एशिया तथा उप-सहारा अफ्रीका में यह अनुपात अमूमन दो-तिहाई है।

कारण:

• यह भिन्नता सांस्कृतिक मूल्यों, स्थान तथा रूढ़िवादी सोच के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक विकास दर, बढ़ती शैक्षिक उपलब्धि, गिरती प्रजनन दर सहित अनेक वजहों से है।
• विकासशील देशों में श्रम बाजार में लैंगिक असमानताएं अधिक हैं, पर दक्षिण एशियाई देशों में सर्वाधिक है जबकि वैश्विक पुरुष श्रमबल भागीदारी वर्तमान दर समस्त अर्थव्यवस्थाओं में 80 फीसद के साथ लगभग एक समान है।

श्रमबल में महिला भागीदारी कम होने के कारण

• श्रमबल में भागीदारी तथा वेतन में अंतर जैविक कारणों से नहीं, बल्कि परिवारिक अवैतनिक जिम्मेदारियों के कारण है।

• दरअसल, महिला श्रमबल भागीदारी दर अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित होती है।

• महिलाओं का बढ़ता शैक्षिक नामांकन, प्रजनन दर, विवाह की आयु, आर्थिक विकास तथा शहरीकरण, रोजगार के अवसरों की कमी, गलत माप तथा पारिवारिक आय के प्रभाव शामिल हैं।

• लड़कियों की शिक्षा में काफी प्रगति हुई है, कामकाजी महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन देश में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसी नौकरियां पैदा नहीं हुईं, जो महिलाओं को आसानी से नियोजित कर सकें। अपर्याप्त रोजगार सृजन के बावजूद, घरेलू आय में वृद्धि हुई, जिससे सहायक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी घटी है।

• हालांकि, भारत में अधिकांश महिलाएं किसी न किसी रूप में अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों में वे दर्ज नहीं होती हैं। अनेक महिलाएं घरेलू कार्यों को ही अपना कार्य बताती हैं।

• 2011-12 में 35.3 फीसद ग्रामीण महिलाएं तथा 46.1 फीसद शहरी महिलाएं घरेलू कार्यों में थीं, जबकि 1993-94 में यह दर क्रमश: 29 फीसद तथा 42 फीसद थी। इसलिए, आधिकारिक आकंड़ों में दर्ज न हो सकने के कारण महिला श्रमबल भागीदारी दर की गलत माप आंकड़ों की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है।

महिला श्रम बल के समक्ष चुनौतियां:

• आर्थिक विकास की एक प्रमुख समस्या श्रम बाजार में महिलाओं की गैर-आनुपातिक भागीदारी तथा लिंग असमानता है।
• भारत में महिलाओं के श्रम बाजार में प्रवेश, रोजगार तक पहुंच तथा बेहतर कमाई के समान अवसर प्राप्त करने में अनेक समस्याएं हैं।
• महिलाओं की रोजगार तक पहुंच, कार्य दशाएं और परिस्थितियां, रोजगार सुरक्षा, असमान वेतन, काम और पारिवारिक जिम्मेदारियां, भेदभाव जैसी अनेक चुनौतियां हैं।
• वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन के अनुसार, भारतीय  महिलाओं की आय तथा श्रम बल में भागीदारी वैश्विक श्रम बल में महिलाओं तथा पुरुषों की तुलना में कम है। गोल्डिन के अनुसार, जहां महिलाओं का रोजगार बहुत अधिक है, वहां भी आय में असमानताएं हैं।

भारत में सरकारी प्रयास:

सरकार ने श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी और उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं:

• महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

• महिला श्रमिकों के लिए समान अवसर तथा अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों में सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं।
• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

• इस सहिंता में सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने, पचास या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रिकालीन पाली में महिला श्रमिकों को अनुमति आदि प्रावधान हैं।
• महिला श्रमिकों के लिए श्रम सुरक्षा, श्रम कल्याण तथा बेहतर कार्य दशाओं की व्यवस्था है।

• वेतन संहिता 2019

• किसी प्रतिष्ठान में नियोक्ता द्वारा वेतन से संबंधित मामलों में, समान कार्य या समान प्रकृति के काम में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
• नियोक्ता किसी भी कर्मचारी को समान काम या रोजगार की शर्तों में समान प्रकृति के काम के लिए भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, सिवाय इसके कि ऐसे काम में महिलाओं का रोजगार किसी कानून के तहत निषिद्ध या प्रतिबंधित है।

समाधान:

• भारत में महिला श्रमबल भागीदारी बढ़ाने तथा आय में लैंगिक असमानता से निपटना जरूरी है।

• भारत में श्रमबल में भागीदार 16.6 करोड़ महिलाओं में से 90 फीसद असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं, जहां उनके शोषण को ख़त्म करने तथा सामाजिक सुरक्षा में और अधिक कारगर उपाय करने की आवश्यकता है।

• ऐसे में नीति निर्माताओं को शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कौशल विकास, बाल देखभाल तक पहुंच, मातृत्व सुरक्षा और प्रावधान आदि के जरिए महिलाओं के प्रति श्रम बल में सुधार के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
• महिला श्रमबल भागीदारी दर तथा कमाई में समानता को बढ़ाने के लिए लिंग-विशिष्ट बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है।
• महिला श्रमबल भागीदारी को बढ़ाने के साथ महिलाओं को अच्छे काम के अवसर भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि उनका सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण हो सके।
• श्रमबल भागीदारी दर से परे, नीति-निर्माताओं को इस बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए कि महिलाएं बेहतर नौकरियों तक पहुंचने या व्यवसाय शुरू करने में कैसे सक्षम बनकर श्रम बाजार में अवसरों का लाभ उठा सकेंगी।

निष्कर्ष:

समावेशी और सतत विकास के लिए श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी तथा अच्छे काम के साथ बेहतर आय तक उनकी पहुंच आवश्यक है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक विकास तथा बढ़ती आय और मजदूरी के बावजूद, महिलाओं की श्रमबल भागीदारी बहुत कम है। महिलाओं की भागीदारी के बगैर, समाज की समग्र सामाजिक-आर्थिक प्रगति रुक जाती है। महिलाओं के सशक्तीकरण के माध्यम से ही समाज अपना विकास सुनिश्चित कर सकता है।

स्रोत-पीआईबी

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मुख्य परीक्षा प्रश्न

श्रम बल में पर्याप्त हिस्सेदारी के बावजूद देश में महिला श्रमिकों की स्थिति दयनीय है। इसमें सुधार हेतु आवश्यक समाधान सुझाइए।