महिलाएं, व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट

महिलाएं, व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट

GS-2: सामाजिक न्याय

(यूपीएससी/राज्य पीएससी)

प्रीलिम्स के लिए महत्व

महिला, व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट, विश्व बैंक, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD), NCRB।

मेन्स के लिए महत्व

महिला व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट के बारे में, इस रिपोर्ट में भारत का प्रदर्शन,  भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में, आगे की राह।

09/03/2024

न्यूज़ में क्यों:

हाल ही में, विश्व बैंक (WB) समूह ने महिला, व्यवसाय और कानून 2024 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो महिलाओं की क्षमता में बाधा डालने वाली विभिन्न चुनौतियों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

महिला व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट के बारे में:

• यह महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों को मापने वाले वार्षिक अध्ययनों की श्रृंखला की 10वीं रिपोर्ट है।
• यह रिपोर्ट 190 अर्थव्यवस्थाओं में कानूनी लैंगिक समानता की दिशा में वैश्विक प्रगति को ट्रैक करने के लिए 10 संकेतक प्रस्तुत करती है:- सुरक्षा, गतिशीलता, कार्यस्थल, वेतन, बाल देखभाल, विवाह, पितृत्व, उद्यमिता, संपत्ति और पेंशन।
• हिंसा से सुरक्षा और बाल देखभाल सेवाओं तक पहुंच बहुत महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

रिपोर्ट की महत्वपूर्ण मुख्य बातें:

कानूनी ढांचा सूचकांक:

• आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में से 11 ने 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, जिसमें इटली 95 के साथ अग्रणी है, इसके बाद न्यूजीलैंड और पुर्तगाल 92.5 के साथ हैं।
• इसके विपरीत, 37 से अधिक अर्थव्यवस्थाएं महिलाओं को पुरुषों द्वारा प्राप्त आधे से भी कम कानूनी अधिकार प्रदान करती हैं, जिससे लगभग आधा अरब महिलाएं प्रभावित होती हैं। विशेष रूप से, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं का औसत स्कोर 75.4 है।
• 66.8 के औसत स्कोर के साथ उच्च-मध्यम-आय अर्थव्यवस्थाएं बारीकी से अनुसरण करती हैं। उच्चतम और निम्नतम स्कोरिंग अर्थव्यवस्थाओं के बीच स्कोर का अंतर उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक स्पष्ट है, जिसमें 75 अंकों का पर्याप्त अंतर है।

महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम कानूनी अधिकार प्राप्त हैं:

• जब हिंसा और बच्चों की देखभाल से जुड़े कानूनी मतभेदों को ध्यान में रखा जाता है, तो दुनिया भर में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में केवल 64% कानूनी सुरक्षा मिलती है। यह 77% के पिछले अनुमान से भी कम है।

महिलाओं के लिए कानूनी सुधारों और वास्तविक परिणामों के बीच अंतर:

• भले ही कई देशों ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले कानून बनाए हैं, लेकिन इन कानूनों और महिलाओं के वास्तविक अनुभवों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।
• 98 अर्थव्यवस्थाओं ने समान मूल्य के काम के लिए महिलाओं के लिए समान वेतन अनिवार्य करने वाला कानून बनाया है।
• फिर भी केवल 35 अर्थव्यवस्थाएं, प्रत्येक पांच में से एक से भी कम, ने वेतन अंतर को दूर करने के लिए वेतन-पारदर्शिता उपायों को अपनाया है।

देशों द्वारा खराब प्रदर्शन:

• टोगो उप-सहारा अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी रहा है, जिसने ऐसे कानून बनाए हैं जो महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले लगभग 77% अधिकार प्रदान करते हैं, जो महाद्वीप के किसी भी अन्य देश से अधिक है।
• फिर भी, टोगो ने अब तक पूर्ण कार्यान्वयन के लिए आवश्यक केवल 27% प्रणालियाँ स्थापित की हैं।
• यह दर उप-सहारा अर्थव्यवस्थाओं के लिए औसत है।
• 2023 में, सरकारें कानूनी समान अवसर सुधारों, वेतन, माता-पिता के अधिकार और कार्यस्थल सुरक्षा की तीन श्रेणियों को आगे बढ़ाने में मुखर थीं।
• फिर भी, लगभग सभी देशों ने पहली बार ट्रैक की जा रही दो श्रेणियों - बच्चों की देखभाल तक पहुंच और महिला सुरक्षा - में खराब प्रदर्शन किया।

महिला सुरक्षा:

• सबसे बड़ी कमजोरी महिला सुरक्षा है, जिसका वैश्विक औसत स्कोर सिर्फ 36 है। महिलाओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बाल विवाह और स्त्री हत्या के खिलाफ आवश्यक कानूनी सुरक्षा का बमुश्किल एक तिहाई हिस्सा प्राप्त है।
• हालाँकि 151 अर्थव्यवस्थाओं में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को प्रतिबंधित करने वाले कानून हैं, केवल 39 अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक स्थानों पर इसे प्रतिबंधित करने वाले कानून हैं। यह अक्सर महिलाओं को काम पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से रोकता है।

बच्चों की देखभाल:

• महिलाएं पुरुषों की तुलना में प्रतिदिन औसतन 2.4 घंटे अधिक अवैतनिक देखभाल के कार्य में व्यतीत करती हैं, जिसमें से अधिकांश बच्चों की देखभाल में व्यय होता है।
• केवल 78 अर्थव्यवस्थाएँ, जो आधे से भी कम हैं, छोटे बच्चों वाले माता-पिता को कुछ वित्तीय या कर सहायता प्रदान करती हैं।
• केवल 62 अर्थव्यवस्थाओं - एक तिहाई से भी कम - में बाल देखभाल सेवाओं को नियंत्रित करने वाले गुणवत्ता मानक हैं, जिनके बिना महिलाएं काम पर जाने के बारे में दो बार सोच सकती हैं, जबकि उनकी देखभाल में बच्चे हैं।

महिलाओं के लिए प्रमुख बाधाएँ:

समग्र तौर पर महिलाओं को कई क्षेत्रों में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मुख्य बाधाएं निम्नलिखित हैं:

उद्यमिता के क्षेत्र में:

• उद्यमिता के क्षेत्र में, प्रत्येक पांच अर्थव्यवस्थाओं में से केवल एक ही सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं के लिए लिंग-संवेदनशील मानदंडों को अनिवार्य करती है, जिसका अर्थ है कि महिलाएं बड़े पैमाने पर 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष के आर्थिक अवसर से वंचित रह जाती हैं।

वेतन के क्षेत्र में:

• वेतन के क्षेत्र में, महिलाएं पुरुषों को दिए जाने वाले प्रत्येक 1 अमेरिकी डॉलर पर केवल 77 सेंट कमाती हैं। अधिकारों का अंतर सेवानिवृत्ति तक फैला हुआ है। 62 अर्थव्यवस्थाओं में, पुरुषों और महिलाओं के सेवानिवृत्त होने की उम्र एक समान नहीं है।
• महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें काम करते समय कम वेतन मिलता है, जब उनके बच्चे होते हैं तो वे छुट्टी लेती हैं और समय से पहले सेवानिवृत्त हो जाती हैं, इसलिए उन्हें कम पेंशन लाभ और बुढ़ापे में अधिक वित्तीय असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।

इस रिपोर्ट में भारत का प्रदर्शन:

• 74.4% स्कोर के साथ भारत की रैंक मामूली सुधार के साथ 113 हो गई है। जबकि देश का स्कोर 2021 से स्थिर बना हुआ है, इसकी रैंकिंग 2021 में 122 से घटकर 2022 में 125 और 2023 सूचकांक में 126 हो गई।
• भारतीय महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में केवल 60% कानूनी अधिकार हैं, जो वैश्विक औसत 64.2% से थोड़ा कम है।
• हालाँकि, भारत ने अपने दक्षिण एशियाई समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन किया, जहाँ महिलाओं को पुरुषों द्वारा प्राप्त कानूनी सुरक्षा का केवल 45.9% प्राप्त है।
• जब आवाजाही की स्वतंत्रता और विवाह से संबंधित बाधाओं की बात आती है, तो भारत को पूर्ण अंक मिले।
• महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानूनों का मूल्यांकन करने वाले संकेतक में भारत को सबसे कम अंकों में से एक प्राप्त हुआ है।
• इस पहलू को बढ़ाने के लिए भारत समान कार्य के लिए समान वेतन अनिवार्य करने, महिलाओं को पुरुषों के बराबर रात में काम करने की अनुमति देने और महिलाओं को पुरुषों के साथ समान स्तर पर औद्योगिक नौकरियों में शामिल होने में सक्षम बनाने जैसे उपायों पर विचार कर सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार आगे की राह:

• कानूनों में सुधार के प्रयासों में तेजी लाएं और सार्वजनिक नीतियां बनाएं जो महिलाओं को काम करने और व्यवसाय शुरू करने के लिए सशक्त बनाएं।
• महिला सुरक्षा, बच्चों की देखभाल तक पहुंच और व्यावसायिक अवसरों से संबंधित कानूनों में सुधार करें।
• ऐसी रूपरेखाएँ स्थापित करें जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन करें।
• कानूनी सुधार लागू करें जो समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन को अनिवार्य बनाते हैं, और औद्योगिक नौकरियों में एक महिला के काम करने की क्षमता पर प्रतिबंध हटाते हैं।
• मातृत्व और पितृत्व अवकाश प्रावधानों का विस्तार करें और गर्भवती महिलाओं को नौकरी से निकालने पर रोक लगाएं।
• कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थानों, शिक्षा और ऑनलाइन में यौन उत्पीड़न पर रोक लगाएं।
• छोटे बच्चों वाले माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करें, और बाल देखभाल सेवाओं के लिए गुणवत्ता मानक स्थापित करें।
• कॉर्पोरेट बोर्डों पर महिलाओं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी कोटा लागू करें, और सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं के लिए लिंग-संवेदनशील मानदंड अनिवार्य करें।
• बच्चों की देखभाल से संबंधित कार्य अनुपस्थिति की अवधि को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के लिए समान सेवानिवृत्ति लाभ सुनिश्चित करें।

• रोजगार और उद्यमिता में लिंग अंतर को कम करने से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो सकती है।

• अगले दशक में लिंग अंतर को ख़त्म करने से वर्तमान वैश्विक विकास दर अनिवार्य रूप से दोगुनी हो जाएगी।

भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में:

निम्न साक्षरता दर:

• भारत में महिलाओं की साक्षरता दर ( 64.46%) पुरुष साक्षरता दर (80%) से काफी कम है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी बहुत खराब बनी हुई है।

कार्यबल में कम भागीदारी:

• भारत के पुलिस बल में केवल 11.75% महिलाएँ हैं, और कृषि के बाहर "नियमित वेतन या वेतन " अर्जित करने वाली 56.5% महिलाएँ किसी भी सामाजिक सुरक्षा के लिए पात्र नहीं हैं ।

सामाजिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियां:

• महिलाओं को विभिन्न सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा , बलात्कार, तस्करी, जबरन वेश्यावृत्ति, सम्मान हत्या , कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न आदि।
• NCRB की रिपोर्ट के अनुसार- 2024 में, भारत की अपराध दर प्रति 100,000 लोगों पर 445.9 थी।
• यह 2020 में 487.8 से गिरावट दर्ज कर रहा था। हालाँकि, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 4% की वृद्धि हुई ।

स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का अभाव:

• मासिक धर्म को ठीक से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक स्वच्छता उत्पादों, मासिक धर्म शिक्षा और स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच का अभाव।
• 2011 में किए गए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के एक अध्ययन के अनुसार भारत में केवल 13% लड़कियों को मासिक धर्म से पहले मासिक धर्म के बारे में पता है।

भूमिका में रूढ़िवादिता:

• भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग सभी वित्तीय ज़िम्मेदारियाँ लेने और बाहर काम करने को पुरुषों की भूमिका मानता है और महिलाओं को उनके बच्चों के पालन-पोषण के कार्यों के कारण श्रमिकों के रूप में कम विश्वसनीय माना जा सकता है।

समाजीकरण प्रक्रिया में विभेदन:

• भारत के कई हिस्सों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुषों और महिलाओं के लिए अभी भी अलग-अलग समाजीकरण मानदंड हैं।
• महिलाओं से मृदुभाषी, शांत और मौन रहने की अपेक्षा की जाती है, जबकि पुरुषों को आत्मविश्वासी, तेज आवाज में बोलने वाला और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यवहार प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए।

विधानमंडल में कम प्रतिनिधित्व:

• पूरे भारत में विभिन्न विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है।
• अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के अनुसार , भारत में 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 14.44% है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

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मुख्य परीक्षा प्रश्न:

महिलाएं, व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट के आलोक में महिलाओं के समक्ष विभिन्न चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए आगे की राह पर चर्चा कीजिए।

भारत में महिलाओं की स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।