The Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA)   PESA Act Of 1996 - Historical Background Panchayati Raj (Part IX) is included in the State List of the Seventh Schedule of the Constitution and it is the States that have been charged with the responsibility for devolution of powers to the Panchayats. While the Fifth Schedule areas are exempt from Part IX of the Co...

गैर-संवैधानिक निकाय परिचय जैसा कि नाम से पता चलता है, ये वे संस्थाएं या संगठन हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है या जिन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए गैर-संवैधानिक निकाय कानून या कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किए जा सकते हैं जिन्हें क्रमशः वैधानिक और गैर-वैधानिक कहा जाता है। गैर-संवैधानिक निकायों के कुछ उदाहरण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), नीति आयोग, भारतीय...

Non-Constitutional Bodies   Introduction As the name indicates, These are institutions or organizations which are not mentioned in the constitution or not given a constitutional status. Therefore non-constitutional bodies can be set up through law or an executive resolution which are called Statutory and non-statutory respectively. Some examples of the non-constitutional bodies are t...

भारत में संवैधानिक निकाय परिचय भारत का संविधान भारत में विभिन्न संवैधानिक निकायों का प्रावधान करता है जो प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लोकतंत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करते हैं। भारत में लोकतांत्रिक राजनीति और शासन के कामकाज का अभिन्न अंग, इन निकायों की यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है कि संवैधानिक जनादेश कायम रहे और देश संवैधानिक ढांचे में संचालित हो।  ...

Constitutional Bodies in India   Introduction The Constitution of India provides for various Constitutional Bodies in India that play a pivotal role in the administration and ensure the smooth functioning of the democracy. Integral to the functioning of the democratic polity and governance in India, these bodies have a significant role in ensuring that the constitutional mandate is u...

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी)   परिचय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय निकाय के रूप में की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य संघर्षों को रोकना और हल करना, शांति मिशनों को अधिकृत करना और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरों का जवाब देना ह...

The United Nations Security Council (UNSC) United Nations Security Council (UNSC)     Introduction The United Nations Security Council (UNSC) was established in 1945, following the end of World War II, to serve as the primary international body responsible for maintaining international peace and security. Its primary purpose is to prevent and resolve conflicts, authoriz...

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी)   परिचय अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, जो रोम संविधि के नाम से जानी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित होता है। न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) जांच करता है और, यदि आवश्यक हो, तो नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के...

International Criminal Court (ICC)   Introduction The International Criminal Court (ICC) is the world's first permanent international criminal court, governed by an international treaty known as the Rome Statute. The Court's headquarters are in The Hague, Netherlands. The International Criminal Court (ICC) investigates and, if necessary, prosecutes individuals accused...

भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना प्रस्तावना किसी लेख या पुस्तक का आरंभिक भाग होता है जिसमें उस रचना के बारे में एक संक्षिप्त पूर्वपरिचय दिया जाता है। 1946 में, संवैधानिक संरचना का वर्णन करते हुए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। जिसे 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसने भारत के संविधान को आकार दिया और इसका ही संशोधित संस्करण भारतीय संवि...